इंदौर के कन्फेक्शनरी कारोबारी संजय जैसवानी की कंपनी केम्को च्यू फूड प्रा.लि. अब दिवालिया प्रक्रिया में चली गई है। यह कंपनी पिछले दो साल से विवादों में रही है। नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (NCLT) की इंदौर बेंच ने कंपनी के खिलाफ दिवालिया प्रक्रिया शुरू करने का आदेश दिया है। यह आदेश OXYZO फाइनेंशियल सर्विसेज प्रा.लि. की ओर से लगाए गए आवेदन पर दिया गया है।

भोपाल के आइकफ आश्रम में बच्चों के भोजन का अधिकार विषय पर तीसरा राष्ट्रीय अधिवेशन शुरू हुआ। देशभर से 400 से अधिक कार्यकर्ता जुटे हैं। वक्ताओं ने कहा कि असमानता, लैंगिक भेदभाव और जातीय व्यवस्था बाल अधिकारों की बड़ी बाधा हैं। ज्यां द्रेज ने मजदूरी और कुपोषित महिलाओं का सवाल उठाया। सिंधु ने Poshan Tracker पर सवाल उठाए। Right to Food और Child Rights पर चर्चा जारी रहेगी।

राजस्थान सरकार ने कृषि क्षेत्र में अपनी बेटियों को सशक्त करने हेतु प्रोत्साहन राशि योजना की शुरुआत की है। यह योजना 11वीं कक्षा से लेकर पी.एच.डी. स्तर तक की छात्राओं के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करती है। छात्राओं को प्रोत्साहन राशि प्राप्त करने के लिए कुछ विशेष पात्रता मानदंडों को पूरा करना आवश्यक है। आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन और सरल है, जिससे छात्राएं विशेष रूप से आवदेन कर सकती हैं।

फूड सेफ्टी रेगुलेटर FSSAI ने दो बड़ी कंपनियों पर सख्त कार्रवाई की है। एवरेस्ट जीरा पाउडर का एक पूरा बैच फूड रिकॉल आदेश के तहत बाजार से वापस मंगा लिया गया है। इस मसाले में कीटनाशक अवशेष तय सीमा से ज्यादा मिले थे। वहीं दूसरी तरफ भारी गंदगी मिलने पर क्रिएटिव बेकर्स का लाइसेंस सस्पेंड कर दिया गया। दोनों मामलों में नियमों की भारी अनदेखी सामने आई है।

भोजन के अधिकार अधिवेशन में पोषण के सवाल बहस से गायब बताए गए। बालाघाट में बच्चों की मौत को वक्ताओं ने लंबे पोषण संकट का संकेत कहा। भोपाल के आइकफ आश्रम में 17 राज्यों के 400 से ज्यादा प्रतिनिधि जुटे हैं। खाद्य सुरक्षा, मध्यान्ह भोजन और सामाजिक सुरक्षा पर भी चर्चा हुई। अंतिम दिन पदयात्रा निकलेगी और मांगपत्र नीति निर्धारकों को भेजा जाएगा।

एलएमबी होटल, जयपुर में एक धोखेबाज फूड इंस्पेक्टर ने मिठाई के दाम कम करने की कोशिश की। उसने खुद को फूड इंस्पेक्टर बताते हुए होटल के मालिक से मोलभाव किया। जैसे ही होटल मालिक को संदेह हुआ, उन्होंने पुलिस को बुला लिया। पुलिस की टीम ने आरोपी को गिरफ्तार किया।

भोपाल में 2 से 4 अक्टूबर तक बच्चों के भोजन का अधिकार अधिवेशन चला। इसमें 18 राज्यों के 400 से ज्यादा प्रतिनिधि शामिल हुए। आधार कार्ड न होने पर बच्चा आंगनवाड़ी और मध्याह्न भोजन से वंचित न हो। फेस रिकग्निशन और ई-केवाईसी बंद करने की मांग भी उठी। गर्म पका भोजन देने और निजीकरण रोकने की मांग भी हुई। अर्थशास्त्री ज्यां द्रेज भी मौजूद रहे।

एमपी में खाद्य सुरक्षा विभाग ने कई नामी होटलों पर छापे मारे। वहीं पिछले 5 साल में 9 हजार 406 सैंपल फेल होने के बाद भी 97% केस अदालत में टिक नहीं पाए। आइए जानें आखिर इनकी वजह क्या रही...

BHOPAL. भोपाल की सेज यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में रविवार रात छात्रों का हंगामा हुआ। कटारा हिल्स बायपास स्थित इस हॉस्टल में खाने में कीड़े मिलने का आरोप है। छात्रों ने कॉकरोच मिलने की भी बात कही। शिकायत के बाद भी सुधार न होने की बात कही गई। कटारा हिल्स पुलिस मौके पर पहुंची। मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कहा, शिकायत नहीं मिली। फिर भी जांच टीम भेजी जाएगी।

राजस्थान में नगरीय निकाय चुनाव के बाद कांग्रेस ने पंचायत चुनाव की तैयारी में पुलिस की भूमिका पर सवाल उठाए हैं। टीकाराम जूली और गोविंद सिंह डोटासरा ने डीजीपी से मुलाकात करके शिकायतें प्रस्तुत कीं। उन्होंने पुलिस के कथित दुरुपयोग पर चिंता व्यक्त की है, जो निकाय चुनाव के दौरान हुआ था।

मध्य प्रदेश की लाड़ली बहना योजना से जुड़ी महिलाओं को अब 41वीं किस्त का इंतजार है। योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर महीने 1500 रुपए की आर्थिक मदद दी जाती है। यह राशि सीधे महिलाओं के बैंक खाते में भेजी जाती है। अब तक योजना की 40 किस्तें जारी हो चुकी हैं। इसके बाद अब सवाल है कि 41वीं किस्त कब जारी होगी।

छत्तीसगढ़ के एक प्रमुख चुनाव में वोट चोरी का आरोप लगा है। इसके बाद से शासन ने काउंटिंग रोक दी हैं। चुनाव छत्तीसगढ़ आयुर्वेद एवं यूनानी चिकित्सा परिषद का है, जो अब सवालों के घेरे में है। आरोप बेहद गंभीर हैं। इसमें केवल डॉक्टर ही वोट कर सकते हैं। पूरी प्रक्रिया डाक मतपत्रों के जरिए होती है।

अजमेर में एक रिटायर्ड प्रशासनिक अधिकारी से 26.75 लाख रुपए की धोखाधड़ी का मामला प्रकाश में आया। आरोपी ने मकान की रजिस्ट्री कराने का आश्वासन देकर पैसा लिया और लौटाया नहीं। पीड़िता ने कई बार रकम वापस मांगी, लेकिन हर बार आरोपी टाल-मटोल करता रहा। अंततः पीड़िता ने कृष्णगंज थाने में शिकायत दर्ज कराई।

अब दादा-दादी की मृत्यु पर पोता भी अनुकंपा नियुक्ति का हकदार हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के फैसले में दखल से इनकार कर दिया है। दरअसल, हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ रेलवे ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। लेकिन SC ने याचिका खारिज कर दी है।