BHOPAL. मध्यप्रदेश में बिजली कंपनियों के संविदा कर्मचारियों का नियमितीकरण मामला अटक गया है। ऊर्जा विभाग ने MP बिजली कर्मचारियों के लिए परीक्षा प्रक्रिया शुरू करने का आदेश दिया था। 31 अक्टूबर तक प्रक्रिया पूरी करने का लक्ष्य था। अब तक परीक्षा नोटिफिकेशन नहीं आने से संविदा कर्मचारी नाराज हैं और सरकार से जल्द कार्रवाई की मांग कर रहे हैं।

चुनाव आयोग (Election Commission) ने स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) पूरा कर चुके राज्यों में ऑनलाइन फॉर्म-6 से अतिरिक्त घोषणा पत्र हटा दिया है। फॉर्म-6 में आवेदक से पूछा जा रहा था कि क्या उसके माता-पिता या दादा-दादी का नाम 2003 की वोटर लिस्ट में दर्ज था। अब नए मतदाता बनने के लिए आवेदन करने वालों से एसआईआर से जुड़ी अतिरिक्त जानकारी नहीं मांगी जाएगी।

नमस्कार, आइए पढ़ते हैं मध्य प्रदेश की आज की बड़ी खबरें...एमपी कैबिनेट: अग्निवीरों को 20% आरक्षण, 24 हजार 500 करोड़ के प्रस्ताव मंजूर, एमपी आएंगे राहुल गांधी, आदिवासी बच्चों के परिजनों से मिलेंगे, एमपी माय वॉलेट: 100 से ज्यादा सरकारी सेवाएं एक ऐप में, सीएम मोहन यादव करेंगे जल्द लॉन्च...

भारत में मतदाता सूची को अपडेट करने की प्रक्रिया को लेकर इन दिनों विवाद चल रहा है। मामला चुनाव आयोग के फॉर्म-6 और स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) प्रक्रिया से जुड़ा है। विपक्षी दलों ने मतदाता सूची में बदलाव को लेकर सवाल उठाए हैं। वहीं चुनाव आयोग ने अपनी प्रक्रिया को नियमों के तहत बताया है।

मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव आज बुधवार, 30 सितंबर को कई अहम बैठकों में शामिल होंगे। सीएम मोहन सुबह मंत्रालय पहुंचकर विभिन्न विभागों की समीक्षा करेंगे। इसके बाद दोपहर में निवेश प्रोत्साहन और कृषि महोत्सव पर चर्चा होगी। वहीं शाम को बीजेपी दफ्तर में कोर कमेटी की बैठक होगी। आइए सीएम मोहन यादव का दौरा विस्तार से समझते हैं...

मध्यप्रदेश में प्रभारी डिप्टी कलेक्टर से डिप्टी कलेक्टर बने 194 अधिकारी ग्रेडेशन लिस्ट में पिछड़ गए हैं। सामान्य प्रशासन विभाग की सूची में इन्हें 2024 बैच के प्रोबेशन अधिकारियों से नीचे रखा गया है। MP डिप्टी कलेक्टर प्रमोशन के बाद अधिकारियों को तीन साल का नुकसान हुआ है। लोकायुक्त नहीं बल्कि लोक प्रशासन से जुड़े इस मामले में संयुक्त कलेक्टर बनने का इंतजार बढ़ गया है।

मध्यप्रदेश कैबिनेट बैठक में मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में 24 हजार 500 करोड़ रुपए के प्रस्तावों को मंजूरी मिली है। MP कैबिनेट ने अग्निवीरों को पुलिस, जेल, वन और आबकारी समेत 5 विभागों में 20% आरक्षण देने का फैसला किया है। इसके अलावा दमोह-कटनी सड़क, स्वास्थ्य, सिंचाई और पर्यटन से जुड़े कई प्रोजेक्ट स्वीकृत किए गए।

एमपी के सरकारी स्कूलों में छात्रों की उपस्थिति पर नजर रखने की योजना अटक गई है। शिक्षा विभाग ने 9वीं से 12वीं के छात्रों की ऑनलाइन मॉनिटरिंग का आदेश जारी किया था। इसका उद्देश्य ड्रॉपआउट रोकना और स्कूलों की स्थिति सुधारना था। द सूत्र की पड़ताल में सामने आया कि Education Portal 3.0 पर अभी तक यह व्यवस्था शुरू नहीं हो पाई है।

रितिका चोपड़ा इन दिनों चुनाव आयोग पर अपनी खोजी रिपोर्टिंग को लेकर देशभर में चर्चा में हैं। इंडियन एक्सप्रेस की हालिया इन्वेस्टिगेशन में उन्होंने चुनाव आयोग के भीतर दर्ज आपत्तियों, Form 6 में बदलाव, ECINet सॉफ्टवेयर और मतदाता सूची से जुड़े कई सवालों को सामने रखा है। जानिए रितिका चोपड़ा की पूरी कहानी।

भोपाल के भोज वेटलैंड के समीप संचालित मामले में राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) ने महत्वपूर्ण आदेश दिया है। NGT भोपाल बेंच ने मामले में संयुक्त समिति गठित कर स्थल निरीक्षण के निर्देश दिए हैं। समिति को छह सप्ताह में तथ्यात्मक रिपोर्ट सौंपनी होगी। मामला वेटलैंड क्षेत्र में वाहन स्टोरेज और संभावित पर्यावरणीय प्रभावों से जुड़ा है।

BHOPAL. मध्य प्रदेश भाजपा की कोर ग्रुप बैठक में MP BJP, भाजपा संगठन बदलाव और मध्य प्रदेश राजनीति को लेकर चर्चा तेज हुई। 17 में से 16 नेता बैठक में पहुंचे, जबकि केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया शामिल नहीं हुए। नए प्रभारी बिप्लब कुमार देब ने संगठन की चुनौतियों और आगामी रणनीति पर नेताओं से सुझाव लिए।

मध्य प्रदेश में स्वामित्व योजना रजिस्ट्री (Swamitva Yojana Registry) अभियान के बीच नया विवाद सामने आया है। सरकार ने गुरुवार से शनिवार तक रजिस्ट्री का लक्ष्य तय किया है। इसी दौरान पटवारियों के पुराने प्रकरण, शिकायत और जांच रिपोर्ट मांगे जाने की जानकारी सामने आई है। इससे प्रशासनिक स्तर पर कई सवाल उठ रहे हैं।

छत्तीसगढ़ में महिलाओं के जीवन में बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। महतारी वंदन योजना से मिला आर्थिक संबल अब महिलाओं को आगे बढ़ने का आधार दे रहा है। इसी के साथ ड्रोन दीदी, ई-रिक्शा दीदी और लखपति दीदी जैसी पहल महिलाओं को रोजगार और कारोबार से जोड़ रही हैं।

BHOPAL. मध्य प्रदेश भाजपा की कोर ग्रुप बैठक में 2028 विधानसभा चुनाव की तैयारी पर मंथन हुआ। MP BJP, भाजपा संगठन रणनीति और बूथ मंडल समीक्षा के जरिए कमजोर सीटों, कम अंतर वाली विधानसभा क्षेत्रों और सरकार-संगठन तालमेल को मजबूत करने की योजना पर चर्चा हुई। नई टीम के रोडमैप पर नजर है।