उज्जैन शाही मस्जिद केस में इंदौर हाईकोर्ट में मंगलवार को औपचारिक आदेश जारी कर दिया गया। इसमें दो रिट अपील दायर की गई थीं। इसमें जस्टिस सुबोध अभ्यंकर और जस्टिस जय कुमार पिल्लई का दो पेज का आदेश है। याचिका को समझौते के आधार पर वापस लेने से इसे निराकृत बताया गया है।

इंदौर के बिल्डर बंटी नागर के सुसाइड केस के बाद रियल एस्टेट में दबी बातें बाहर आने लगी हैं। अब बिल्डर और कॉलोनाइजर बोलने लगे हैं कि यदि सालों से चल रही बाधाएं दूर नहीं की गईं तो हालात और बिगड़ते जाएंगे। दो साल से ज्यादा समय से हालात पटरी से उतर गए हैं लेकिन कई बार बोलने के बाद भी मुद्दे सुलझ नहीं पाए हैं।

INDORE. मप्र सामान्य प्रशासन ने शुक्रवार को 32 आईएएस अधिकारियों के ट्रांसफर आदेश जारी किए। इसमें एक आईएएस इंदौर नगर निगम को भी मिले हैं। इनके साथ ही अब इंदौर नगर निगम में पहली बार पांच-पांच आईएएस की पोस्टिंग हुई है।

इंदौर नगर निगम में जो कांड हो जाए, कम है। नगर निगम में 89 सफाई मित्र (हरिजन बेलदार) से 30 साल तक सेवाएं ली गईं। जब यह रिटायर हुए और पेंशन मांगी तो निगम को याद आया कि इनकी भर्ती में घोटाला हुआ था। पेंशन देने से मना कर दिया गया।

इंदौर नगर निगम के फर्जी बिल से हुए 103 करोड़ के घोटाले में ईडी कोर्ट ने इंजीनियर अभय राठौर और ठेकेदार राहुल बड़ेरा की जमानत खारिज हो गई है। दोनों ने ईडी की कार्रवाई पर सवाल उठाए थे।

इंदौर नगर निगम की मेयर-इन-काउंसिल (एमआईसी) में मंगलवार को एक विवादित प्रस्ताव आ रहा है। अपनी आय बढ़ाने के चक्कर में, निगम प्रस्ताव ला रहा है कि अवैध कब्जाधारियों और अतिक्रमणकारियों के संपत्तिकर खाते खोले जाएंगे और उनसे टैक्स वसूला जाएगा।

इंदौर नगर निगम में भवन निर्माण की मंजूरी और नोटिस का खेल सालों पुराना है। नोटिस देने और फिर सुविधा शुल्क लेकर मामले को रफा-दफा करना आम बात है। अब ताजा मामला हाईकोर्ट पहुंचा है, जिसमें भवन अधिकारी पर तल्ख टिप्पणी हुई।

इंदौर नगर निगम में साल 2024 में सामने आए तथाकथित 150 करोड़ के फर्जी बिल घोटाले में ईडी का चालान पेश हो गया है। इसमें अभी तक ईडी ने 103 करोड़ का घोटाला और राशि का लिया जाना पाया है। इसमें कुल 32 लोगों को मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में आरोपी बनाया गया है।

INDORE, इंदौर स्मार्ट सिटी की गौराकुंड में धंसी 40 करोड़ की सड़क पर 'द सूत्र' ने खुलासा किया था कि सड़क के लिए धोखेबाज कंपनी तीर्थ गोपीकान को ठेका था। इसमें 32 करोड़ का भुगतान भी हो चुका है। इस पर अब निगमायुक्त को कार्रवाई के लिए कानूनी नोटिस गया है।

इंदौर नगर निगम में 350 संपत्तियों के फर्जी नामांतरण मामले में जांच पूरी हो गई है। जांच के बाद कंप्यूटर ऑपरेटर पर FIR के निर्देश, दो कर्मचारी बर्खास्त, दो निलंबित।

सरकारी कर्मचारी की मौत के बाद उसके परिवार को मिलने वाली अनुकंपा नियुक्ति के नियमों में बड़ा बदलाव हुआ है। सामान्य प्रशासन विभाग ने अब तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के पदों पर अनुकंपा नियुक्ति के लिए सीधी भर्ती वाली शैक्षणिक योग्यता लागू कर दी है। यानी अब सहायक ग्रेड-3, भृत्य जैसे पदों पर नौकरी के लिए अलग से कोई ढील नहीं मिलेगी।

स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम स्कूलों में नौकरी का इंतजार कर रहे युवाओं के लिए बड़ा मौका आया है। लोक शिक्षण संचालनालय ने 1,812 शैक्षणिक और गैर-शैक्षणिक संविदा पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी किया है। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 1 अक्टूबर से शुरू होकर 21 अक्टूबर की रात 12 बजे तक चलेगी। यानी उम्मीदवारों के पास फॉर्म भरने के लिए करीब तीन हफ्ते हैं।

छत्तीसगढ़ में आयुष्मान भारत योजना और बीजू स्वास्थ्य कल्याण योजना में गड़बड़ी की शिकायतों के बाद स्वास्थ्य विभाग ने बड़ी कार्रवाई शुरू की है। प्रदेश के 100 से ज्यादा अस्पतालों में एक साथ जांच अभियान चलाया गया। स्वास्थ्य विभाग की अलग-अलग टीमों ने अस्पतालों में पहुंचकर मरीजों के इलाज और बिलिंग से जुड़े दस्तावेजों की जांच की।

जबलपुर डाक विभाग फर्जी मार्कशीट मामले में सीबीआई ने आठ आरोपियों को पकड़ा है। इनमें पांच जबलपुर और तीन कटनी के हैं। आरोप है कि ग्रामीण डाक सेवक भर्ती में फर्जी 10वीं अंकसूची लगाई गई थी। जीडीएस भर्ती फर्जीवाड़ा में अबतक 30 से ज्यादा संदिग्ध नियुक्तियां जांच के दायरे में हैं।

राजस्थान की 30 कृषि मंडियों में 57.41 करोड़ रुपए के विकास कार्यों को मंजूर किया गया है। इन कार्यों में मंडी यार्ड, बिजली आपूर्ति और संपर्क सड़कों में सुधार शामिल होगा। फसलों की मंडी तक किसानों की आसान पहुँच के लिए बेहतर सड़कें बनाई जाएंगी। सरकार ने 2025 तक 513.65 करोड़ रुपए खर्च करने का ऐलान किया है, और नए कार्यों की आवश्यकता भी महसूस की जा रही है।