MP OBC Reservation: ओबीसी आरक्षण केस में SLP नंबर जारी, 13 खामियां हुईं दूर, अब सुनवाई होगी जल्द
MP OBC Reservation: ओबीसी आरक्षण केस में SLP नंबर जारी, 13 खामियां हुईं दूर, अब सुनवाई होगी जल्द

17 Nov 2026

By Sanjay Gupta

मध्य प्रदेश में 27 फीसदी ओबीसी आरक्षण के मामले में सरकार को आखिरकार बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका लगाई थी, वह अब मंजूर हो गई है। याचिका में जो 13 खामियां बताई गई थीं, सरकार ने उन्हें दूर कर दिया है। इसके साथ ही एसएलपी (SLP) नंबर भी जारी हो गया है।

मध्य प्रदेश में 27 फीसदी ओबीसी आरक्षण के मामले में सरकार को आखिरकार बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका लगाई थी, वह अब मंजूर हो गई है। याचिका में जो 13 खामियां बताई गई थीं, सरकार ने उन्हें दूर कर दिया है। इसके साथ ही एसएलपी (SLP) नंबर भी जारी हो गया है।

द सूत्र की खबर के बाद PSC ने जारी की संशोधित सूचना, ओबीसी विवाद के बीच पदों का वितरण हटाया
द सूत्र की खबर के बाद PSC ने जारी की संशोधित सूचना, ओबीसी विवाद के बीच पदों का वितरण हटाया

16 Nov 2026

By Sanjay Gupta

मध्य प्रदेश में चल रहे ओबीसी आरक्षण विवाद के बीच में पीएससी की दो जारी सूचनाओं पर उठे विवाद की खबर द सूत्र ने रविवार को खबर छापी थी। इस सूचना से यह मैसेज जा रहा था कि 13 फीसदी कैटेगरी के पद ओबीसी को दिए गए हैं। अब आयोग ने संशोधित सूचना जारी कर दी है।

मध्य प्रदेश में चल रहे ओबीसी आरक्षण विवाद के बीच में पीएससी की दो जारी सूचनाओं पर उठे विवाद की खबर द सूत्र ने रविवार को खबर छापी थी। इस सूचना से यह मैसेज जा रहा था कि 13 फीसदी कैटेगरी के पद ओबीसी को दिए गए हैं। अब आयोग ने संशोधित सूचना जारी कर दी है।

MPPSC ने हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी क्या ओबीसी को दे दिए 13 फीसदी पद, बड़ा विवाद
MPPSC ने हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी क्या ओबीसी को दे दिए 13 फीसदी पद, बड़ा विवाद

15 Nov 2026

By Sanjay Gupta

मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा हाल ही में जारी दो सूचनाओं ने बड़ा विवाद खड़ा कर दिया है। अनारक्षित वर्ग ने इसे हाईकोर्ट के आदेश का खुला उल्लंघन और अवमानना बताया है। क्योंकि इन दोनों औपचारिक सूचनाओं में पदों का जो वितरण किया गया है, उससे संदेश जा रहा है कि 13 फीसदी पद अनारक्षित की जगह ओबीसी के खाते में चले गए।

मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा हाल ही में जारी दो सूचनाओं ने बड़ा विवाद खड़ा कर दिया है। अनारक्षित वर्ग ने इसे हाईकोर्ट के आदेश का खुला उल्लंघन और अवमानना बताया है। क्योंकि इन दोनों औपचारिक सूचनाओं में पदों का जो वितरण किया गया है, उससे संदेश जा रहा है कि 13 फीसदी पद अनारक्षित की जगह ओबीसी के खाते में चले गए।

OBC आरक्षण केस विवाद के बीच में दो बार PSC के लिए जीएडी ने रिक्त पदों के लिए बुलाई बैठक
OBC आरक्षण केस विवाद के बीच में दो बार PSC के लिए जीएडी ने रिक्त पदों के लिए बुलाई बैठक

11 Nov 2026

By Sanjay Gupta

मध्य प्रदेश में चल रहे ओबीसी आरक्षण केस विवाद के बीच में मध्य प्रदेश सामान्य प्रशासन विभाग (जीएडी) ने दो बार पीएससी आयोजन के लिए बैठक बुलाई है। इसमें सभी विभागों से रिक्त पदों की जानकारी मांगी गई है। बता दें कि यह बैठक 12 नवंबर को भोपाल में होने वाली है।

मध्य प्रदेश में चल रहे ओबीसी आरक्षण केस विवाद के बीच में मध्य प्रदेश सामान्य प्रशासन विभाग (जीएडी) ने दो बार पीएससी आयोजन के लिए बैठक बुलाई है। इसमें सभी विभागों से रिक्त पदों की जानकारी मांगी गई है। बता दें कि यह बैठक 12 नवंबर को भोपाल में होने वाली है।

एमपी में पिछड़ा वर्ग आयोग किस काम का? ओबीसी आरक्षण पर अब क्या करने जा रही सरकार ?
एमपी में पिछड़ा वर्ग आयोग किस काम का? ओबीसी आरक्षण पर अब क्या करने जा रही सरकार ?

09 Nov 2026

By Atul Dwivedi

मध्यप्रदेश में पिछड़ा वर्ग के कल्याण और अधिकारों की रक्षा के लिए आयोग भी है, योजनाएं भी हैं और उन पर खर्च करने के लिए भारी-भरकम बजट भी। लेकिन सवाल ये है कि क्या इन सबका फायदा वास्तव में पिछड़े वर्ग तक पहुंच रहा है या फिर सारी कवायद सिर्फ कागजों तक सिमटकर रह गई है?

मध्यप्रदेश में पिछड़ा वर्ग के कल्याण और अधिकारों की रक्षा के लिए आयोग भी है, योजनाएं भी हैं और उन पर खर्च करने के लिए भारी-भरकम बजट भी। लेकिन सवाल ये है कि क्या इन सबका फायदा वास्तव में पिछड़े वर्ग तक पहुंच रहा है या फिर सारी कवायद सिर्फ कागजों तक सिमटकर रह गई है?

ओबीसी आरक्षण केस में सरकार की SLP में निकलीं तीन और खामियां, पुरानी 10 सुधरीं नहीं
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09 Nov 2026

By Sanjay Gupta

मध्य प्रदेश सरकार का ओबीसी केस को लेकर रवैया उम्मीदवारों की समझ में नहीं आ रहा है। वकीलों की लंबी फौज और करोड़ों फीस खर्च करने के बाद भी सुप्रीम कोर्ट में लगी एसएलपी में पुरानी 10 खामियां नहीं सुधरी हैं। वहीं अब सुप्रीम कोर्ट ने इसमें तीन और खामियां लिस्ट कर दी हैं।

मध्य प्रदेश सरकार का ओबीसी केस को लेकर रवैया उम्मीदवारों की समझ में नहीं आ रहा है। वकीलों की लंबी फौज और करोड़ों फीस खर्च करने के बाद भी सुप्रीम कोर्ट में लगी एसएलपी में पुरानी 10 खामियां नहीं सुधरी हैं। वहीं अब सुप्रीम कोर्ट ने इसमें तीन और खामियां लिस्ट कर दी हैं।

एमपी में कैसे होगी युवाओं की दिवाली हैप्पी, रिजल्ट और भर्ती होल्ड, पीएससी में दो मेंबर भी नहीं, एसएलपी में डिफॉल्ट
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07 Nov 2026

By Sanjay Gupta

देश में सबसे बड़ा त्योहार दीप पर्व शुरू हो चुका है। लेकिन इस त्योहार के बीच में भी युवा उलझन में हैं। वे हताशा में हैं। भर्ती विज्ञापन दिसंबर अंत में आते हैं, लेकिन उलझन में हैं। रिजल्ट रुक चुके हैं, आयोग में बोर्ड मेंबर तक नहीं हैं। वहीं ओबीसी केस में सरकार ने एसएलपी लगाई, लेकिन डिफॉल्ट तक नहीं सुधारे।

देश में सबसे बड़ा त्योहार दीप पर्व शुरू हो चुका है। लेकिन इस त्योहार के बीच में भी युवा उलझन में हैं। वे हताशा में हैं। भर्ती विज्ञापन दिसंबर अंत में आते हैं, लेकिन उलझन में हैं। रिजल्ट रुक चुके हैं, आयोग में बोर्ड मेंबर तक नहीं हैं। वहीं ओबीसी केस में सरकार ने एसएलपी लगाई, लेकिन डिफॉल्ट तक नहीं सुधारे।

माता-पिता की सैलरी से तय नहीं होगी क्रीमी लेयर, सुप्रीम कोर्ट ने ठुकराई केंद्र सरकार की याचिका
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06 Nov 2026

By Harrison Masih

OBC आरक्षण का लाभ पाने के लिए अब माता-पिता की सैलरी को ही क्रीमी लेयर का आधार नहीं बनाया जा सकेगा। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में केंद्र सरकार को बड़ा झटका दिया है। अदालत ने केंद्र की अर्जी खारिज कर अपने पुराने फैसले को बरकरार रखा है।

OBC आरक्षण का लाभ पाने के लिए अब माता-पिता की सैलरी को ही क्रीमी लेयर का आधार नहीं बनाया जा सकेगा। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में केंद्र सरकार को बड़ा झटका दिया है। अदालत ने केंद्र की अर्जी खारिज कर अपने पुराने फैसले को बरकरार रखा है।

MP में क्यों सीएम हाउस घेरने निकले थे ओबीसी वाले? जिस योजना पर फूटा गुस्सा वो क्या है? दूसरी योजनाओं का क्या हाल?
MP में क्यों सीएम हाउस घेरने निकले थे ओबीसी वाले? जिस योजना पर फूटा गुस्सा वो क्या है? दूसरी योजनाओं का क्या हाल?

03 Nov 2026

By Atul Dwivedi

मध्यप्रदेश में 2 नवंबर 2026 को एक बड़ा आंदोलन हुआ था। आजाद समाज पार्टी, भीम आर्मी और ओबीसी छात्रों ने भोपाल में मुख्यमंत्री निवास घेरने की कोशिश की। मीडिया में भले ही इस आंदोलन ने ज्यादा सुर्खियां न बटोरी हों, लेकिन जिस योजना की वजह से यह आंदोलन हुआ वो काफी बड़ी है।

मध्यप्रदेश में 2 नवंबर 2026 को एक बड़ा आंदोलन हुआ था। आजाद समाज पार्टी, भीम आर्मी और ओबीसी छात्रों ने भोपाल में मुख्यमंत्री निवास घेरने की कोशिश की। मीडिया में भले ही इस आंदोलन ने ज्यादा सुर्खियां न बटोरी हों, लेकिन जिस योजना की वजह से यह आंदोलन हुआ वो काफी बड़ी है।

27 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण की सुप्रीम लड़ाई में OBC महासभा भी मैदान में, 3 SLP और 10 कैविएट से बढ़ी कानूनी हलचल
27 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण की सुप्रीम लड़ाई में OBC महासभा भी मैदान में, 3 SLP और 10 कैविएट से बढ़ी कानूनी हलचल

03 Nov 2026

By Neel Tiwari

मध्य प्रदेश में 27 प्रतिशत OBC आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट में कानूनी लड़ाई तेज हो गई है। सरकार और भाजपा नेताओं के बाद अब OBC महासभा ने भी हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी है। इस मामले में अब तक 3 विशेष अनुमति याचिकाएं (SLP) और 10 कैविएट दाखिल हो चुकी हैं।

मध्य प्रदेश में 27 प्रतिशत OBC आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट में कानूनी लड़ाई तेज हो गई है। सरकार और भाजपा नेताओं के बाद अब OBC महासभा ने भी हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी है। इस मामले में अब तक 3 विशेष अनुमति याचिकाएं (SLP) और 10 कैविएट दाखिल हो चुकी हैं।

40 साल अकेले गुजारे, मौत पर भी नहीं आया कोई अपना! परिवार को ढूंढने के लिए पड़ोसियों ने अखबार में दिया इश्तिहार
40 साल अकेले गुजारे, मौत पर भी नहीं आया कोई अपना! परिवार को ढूंढने के लिए पड़ोसियों ने अखबार में दिया इश्तिहार

20 Nov 2026

By Arohi Raj

मुंबई की चकाचौंध के बीच एक बुजुर्ग महिला की जिंदगी खामोशी से खत्म हो गई। करीब 40 साल तक अकेले रहने वाली ललिता कृष्णमूर्ति ने 13 नवंबर को दुनिया को अलविदा कह दिया। आखिरी वक्त में कोई अपना उनके पास नहीं था। मौत के बाद भी बेटियों और रिश्तेदारों का पता नहीं चला, तो पड़ोसियों को अखबार में इश्तिहार देकर परिवार की तलाश करनी पड़ी।

मुंबई की चकाचौंध के बीच एक बुजुर्ग महिला की जिंदगी खामोशी से खत्म हो गई। करीब 40 साल तक अकेले रहने वाली ललिता कृष्णमूर्ति ने 13 नवंबर को दुनिया को अलविदा कह दिया। आखिरी वक्त में कोई अपना उनके पास नहीं था। मौत के बाद भी बेटियों और रिश्तेदारों का पता नहीं चला, तो पड़ोसियों को अखबार में इश्तिहार देकर परिवार की तलाश करनी पड़ी।

राजस्थान में 337 असिस्टेंट प्रोफेसरों की भर्ती का रास्ता साफ, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की याचिकाएं
राजस्थान में 337 असिस्टेंट प्रोफेसरों की भर्ती का रास्ता साफ, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की याचिकाएं

20 Nov 2026

By Mukesh Sharma

राजस्थान के सरकारी मेडिकल कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों और चयनित उम्मीदवारों से जुड़ी बड़ी खबर है। 337 पदों पर चल रही भर्ती प्रक्रिया को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल गई है। कोर्ट ने भर्ती प्रक्रिया को चुनौती देने वाली विशेष अनुमति याचिकाएं (SLP) खारिज कर दी हैं।

राजस्थान के सरकारी मेडिकल कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों और चयनित उम्मीदवारों से जुड़ी बड़ी खबर है। 337 पदों पर चल रही भर्ती प्रक्रिया को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल गई है। कोर्ट ने भर्ती प्रक्रिया को चुनौती देने वाली विशेष अनुमति याचिकाएं (SLP) खारिज कर दी हैं।

सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए बड़ा अपडेट, 7 समूहों में बंटी भर्ती, CG SSC अधिनियम घोषित
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20 Nov 2026

By VINAY VERMA

छत्तीसगढ़ में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए बड़ी खबर है। राज्य सरकार ने सरकारी पदों पर भर्ती के लिए शैक्षणिक योग्यता तय कर दी है। यानी अब किस पद के लिए कितनी पढ़ाई जरूरी होगी, यह साफ हो गया है। सामान्य प्रशासन विभाग ने इसे लेकर राजपत्र में नए नियम जारी किए हैं।

छत्तीसगढ़ में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए बड़ी खबर है। राज्य सरकार ने सरकारी पदों पर भर्ती के लिए शैक्षणिक योग्यता तय कर दी है। यानी अब किस पद के लिए कितनी पढ़ाई जरूरी होगी, यह साफ हो गया है। सामान्य प्रशासन विभाग ने इसे लेकर राजपत्र में नए नियम जारी किए हैं।

भोपाल में सड़कें भी करती हैं भेदभाव! VIP इलाकों में चमचमाती सड़कें, आम जनता के हिस्से में गड्ढे और कीचड़
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20 Nov 2026

By Atul Dwivedi

सड़कें भी बड़ी कमाल की होती हैं। ये सिर्फ मंजिल तक नहीं पहुंचातीं। इलाके की हैसियत भी बताती हैं। सड़क चमचमा रही है। कहीं गड्ढा नहीं है। सफर आरामदायक है। तो समझ जाइए, आप किसी वीआईपी इलाके में हैं। लेकिन सड़क पर गड्ढे हैं। धूल उड़ रही है। कीचड़ फैला है। तो समझ लीजिए, ये सड़क आम जनता के हिस्से की है।

सड़कें भी बड़ी कमाल की होती हैं। ये सिर्फ मंजिल तक नहीं पहुंचातीं। इलाके की हैसियत भी बताती हैं। सड़क चमचमा रही है। कहीं गड्ढा नहीं है। सफर आरामदायक है। तो समझ जाइए, आप किसी वीआईपी इलाके में हैं। लेकिन सड़क पर गड्ढे हैं। धूल उड़ रही है। कीचड़ फैला है। तो समझ लीजिए, ये सड़क आम जनता के हिस्से की है।

राजस्थान हाईकोर्ट बार चुनाव: वोट डालने के लिए दिखाने होंगे 2 वकालतनामे या पेशी के सबूत, 23 नवंबर तक मिलेगा मौका
राजस्थान हाईकोर्ट बार चुनाव: वोट डालने के लिए दिखाने होंगे 2 वकालतनामे या पेशी के सबूत, 23 नवंबर तक मिलेगा मौका

20 Nov 2026

By Mukesh Sharma

राजस्थान हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के चुनाव में वोट डालने की पात्रता को लेकर चल रहा विवाद अब खत्म हो गया है। राजस्थान हाईकोर्ट ने कि बार एसोसिएशन का सदस्य होना और चुनाव में मतदान का अधिकार होना दो अलग-अलग बातें हैं। वोट उसी वकील को देने का अधिकार मिलना चाहिए, जो संबंधित अदालत में नियमित रूप से प्रैक्टिस कर रहा है। इसके लिए वकीलों को दो वकालतनामे या कोर्ट में पेशी के दो दस्तावेज जमा कराने होंगे।

राजस्थान हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के चुनाव में वोट डालने की पात्रता को लेकर चल रहा विवाद अब खत्म हो गया है। राजस्थान हाईकोर्ट ने कि बार एसोसिएशन का सदस्य होना और चुनाव में मतदान का अधिकार होना दो अलग-अलग बातें हैं। वोट उसी वकील को देने का अधिकार मिलना चाहिए, जो संबंधित अदालत में नियमित रूप से प्रैक्टिस कर रहा है। इसके लिए वकीलों को दो वकालतनामे या कोर्ट में पेशी के दो दस्तावेज जमा कराने होंगे।