17 Nov 2026
By Sanjay Gupta
मध्य प्रदेश में 27 फीसदी ओबीसी आरक्षण के मामले में सरकार को आखिरकार बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका लगाई थी, वह अब मंजूर हो गई है। याचिका में जो 13 खामियां बताई गई थीं, सरकार ने उन्हें दूर कर दिया है। इसके साथ ही एसएलपी (SLP) नंबर भी जारी हो गया है।
मध्य प्रदेश में 27 फीसदी ओबीसी आरक्षण के मामले में सरकार को आखिरकार बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका लगाई थी, वह अब मंजूर हो गई है। याचिका में जो 13 खामियां बताई गई थीं, सरकार ने उन्हें दूर कर दिया है। इसके साथ ही एसएलपी (SLP) नंबर भी जारी हो गया है।
16 Nov 2026
By Sanjay Gupta
मध्य प्रदेश में चल रहे ओबीसी आरक्षण विवाद के बीच में पीएससी की दो जारी सूचनाओं पर उठे विवाद की खबर द सूत्र ने रविवार को खबर छापी थी। इस सूचना से यह मैसेज जा रहा था कि 13 फीसदी कैटेगरी के पद ओबीसी को दिए गए हैं। अब आयोग ने संशोधित सूचना जारी कर दी है।
मध्य प्रदेश में चल रहे ओबीसी आरक्षण विवाद के बीच में पीएससी की दो जारी सूचनाओं पर उठे विवाद की खबर द सूत्र ने रविवार को खबर छापी थी। इस सूचना से यह मैसेज जा रहा था कि 13 फीसदी कैटेगरी के पद ओबीसी को दिए गए हैं। अब आयोग ने संशोधित सूचना जारी कर दी है।
15 Nov 2026
By Sanjay Gupta
मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा हाल ही में जारी दो सूचनाओं ने बड़ा विवाद खड़ा कर दिया है। अनारक्षित वर्ग ने इसे हाईकोर्ट के आदेश का खुला उल्लंघन और अवमानना बताया है। क्योंकि इन दोनों औपचारिक सूचनाओं में पदों का जो वितरण किया गया है, उससे संदेश जा रहा है कि 13 फीसदी पद अनारक्षित की जगह ओबीसी के खाते में चले गए।
मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा हाल ही में जारी दो सूचनाओं ने बड़ा विवाद खड़ा कर दिया है। अनारक्षित वर्ग ने इसे हाईकोर्ट के आदेश का खुला उल्लंघन और अवमानना बताया है। क्योंकि इन दोनों औपचारिक सूचनाओं में पदों का जो वितरण किया गया है, उससे संदेश जा रहा है कि 13 फीसदी पद अनारक्षित की जगह ओबीसी के खाते में चले गए।
11 Nov 2026
By Sanjay Gupta
मध्य प्रदेश में चल रहे ओबीसी आरक्षण केस विवाद के बीच में मध्य प्रदेश सामान्य प्रशासन विभाग (जीएडी) ने दो बार पीएससी आयोजन के लिए बैठक बुलाई है। इसमें सभी विभागों से रिक्त पदों की जानकारी मांगी गई है। बता दें कि यह बैठक 12 नवंबर को भोपाल में होने वाली है।
मध्य प्रदेश में चल रहे ओबीसी आरक्षण केस विवाद के बीच में मध्य प्रदेश सामान्य प्रशासन विभाग (जीएडी) ने दो बार पीएससी आयोजन के लिए बैठक बुलाई है। इसमें सभी विभागों से रिक्त पदों की जानकारी मांगी गई है। बता दें कि यह बैठक 12 नवंबर को भोपाल में होने वाली है।
09 Nov 2026
By Atul Dwivedi
मध्यप्रदेश में पिछड़ा वर्ग के कल्याण और अधिकारों की रक्षा के लिए आयोग भी है, योजनाएं भी हैं और उन पर खर्च करने के लिए भारी-भरकम बजट भी। लेकिन सवाल ये है कि क्या इन सबका फायदा वास्तव में पिछड़े वर्ग तक पहुंच रहा है या फिर सारी कवायद सिर्फ कागजों तक सिमटकर रह गई है?
मध्यप्रदेश में पिछड़ा वर्ग के कल्याण और अधिकारों की रक्षा के लिए आयोग भी है, योजनाएं भी हैं और उन पर खर्च करने के लिए भारी-भरकम बजट भी। लेकिन सवाल ये है कि क्या इन सबका फायदा वास्तव में पिछड़े वर्ग तक पहुंच रहा है या फिर सारी कवायद सिर्फ कागजों तक सिमटकर रह गई है?
09 Nov 2026
By Sanjay Gupta
मध्य प्रदेश सरकार का ओबीसी केस को लेकर रवैया उम्मीदवारों की समझ में नहीं आ रहा है। वकीलों की लंबी फौज और करोड़ों फीस खर्च करने के बाद भी सुप्रीम कोर्ट में लगी एसएलपी में पुरानी 10 खामियां नहीं सुधरी हैं। वहीं अब सुप्रीम कोर्ट ने इसमें तीन और खामियां लिस्ट कर दी हैं।
मध्य प्रदेश सरकार का ओबीसी केस को लेकर रवैया उम्मीदवारों की समझ में नहीं आ रहा है। वकीलों की लंबी फौज और करोड़ों फीस खर्च करने के बाद भी सुप्रीम कोर्ट में लगी एसएलपी में पुरानी 10 खामियां नहीं सुधरी हैं। वहीं अब सुप्रीम कोर्ट ने इसमें तीन और खामियां लिस्ट कर दी हैं।
07 Nov 2026
By Sanjay Gupta
देश में सबसे बड़ा त्योहार दीप पर्व शुरू हो चुका है। लेकिन इस त्योहार के बीच में भी युवा उलझन में हैं। वे हताशा में हैं। भर्ती विज्ञापन दिसंबर अंत में आते हैं, लेकिन उलझन में हैं। रिजल्ट रुक चुके हैं, आयोग में बोर्ड मेंबर तक नहीं हैं। वहीं ओबीसी केस में सरकार ने एसएलपी लगाई, लेकिन डिफॉल्ट तक नहीं सुधारे।
देश में सबसे बड़ा त्योहार दीप पर्व शुरू हो चुका है। लेकिन इस त्योहार के बीच में भी युवा उलझन में हैं। वे हताशा में हैं। भर्ती विज्ञापन दिसंबर अंत में आते हैं, लेकिन उलझन में हैं। रिजल्ट रुक चुके हैं, आयोग में बोर्ड मेंबर तक नहीं हैं। वहीं ओबीसी केस में सरकार ने एसएलपी लगाई, लेकिन डिफॉल्ट तक नहीं सुधारे।
06 Nov 2026
By Harrison Masih
OBC आरक्षण का लाभ पाने के लिए अब माता-पिता की सैलरी को ही क्रीमी लेयर का आधार नहीं बनाया जा सकेगा। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में केंद्र सरकार को बड़ा झटका दिया है। अदालत ने केंद्र की अर्जी खारिज कर अपने पुराने फैसले को बरकरार रखा है।
OBC आरक्षण का लाभ पाने के लिए अब माता-पिता की सैलरी को ही क्रीमी लेयर का आधार नहीं बनाया जा सकेगा। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में केंद्र सरकार को बड़ा झटका दिया है। अदालत ने केंद्र की अर्जी खारिज कर अपने पुराने फैसले को बरकरार रखा है।
03 Nov 2026
By Atul Dwivedi
मध्यप्रदेश में 2 नवंबर 2026 को एक बड़ा आंदोलन हुआ था। आजाद समाज पार्टी, भीम आर्मी और ओबीसी छात्रों ने भोपाल में मुख्यमंत्री निवास घेरने की कोशिश की। मीडिया में भले ही इस आंदोलन ने ज्यादा सुर्खियां न बटोरी हों, लेकिन जिस योजना की वजह से यह आंदोलन हुआ वो काफी बड़ी है।
मध्यप्रदेश में 2 नवंबर 2026 को एक बड़ा आंदोलन हुआ था। आजाद समाज पार्टी, भीम आर्मी और ओबीसी छात्रों ने भोपाल में मुख्यमंत्री निवास घेरने की कोशिश की। मीडिया में भले ही इस आंदोलन ने ज्यादा सुर्खियां न बटोरी हों, लेकिन जिस योजना की वजह से यह आंदोलन हुआ वो काफी बड़ी है।
03 Nov 2026
By Neel Tiwari
मध्य प्रदेश में 27 प्रतिशत OBC आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट में कानूनी लड़ाई तेज हो गई है। सरकार और भाजपा नेताओं के बाद अब OBC महासभा ने भी हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी है। इस मामले में अब तक 3 विशेष अनुमति याचिकाएं (SLP) और 10 कैविएट दाखिल हो चुकी हैं।
मध्य प्रदेश में 27 प्रतिशत OBC आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट में कानूनी लड़ाई तेज हो गई है। सरकार और भाजपा नेताओं के बाद अब OBC महासभा ने भी हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी है। इस मामले में अब तक 3 विशेष अनुमति याचिकाएं (SLP) और 10 कैविएट दाखिल हो चुकी हैं।
20 Nov 2026
By Arohi Raj
मुंबई की चकाचौंध के बीच एक बुजुर्ग महिला की जिंदगी खामोशी से खत्म हो गई। करीब 40 साल तक अकेले रहने वाली ललिता कृष्णमूर्ति ने 13 नवंबर को दुनिया को अलविदा कह दिया। आखिरी वक्त में कोई अपना उनके पास नहीं था। मौत के बाद भी बेटियों और रिश्तेदारों का पता नहीं चला, तो पड़ोसियों को अखबार में इश्तिहार देकर परिवार की तलाश करनी पड़ी।
मुंबई की चकाचौंध के बीच एक बुजुर्ग महिला की जिंदगी खामोशी से खत्म हो गई। करीब 40 साल तक अकेले रहने वाली ललिता कृष्णमूर्ति ने 13 नवंबर को दुनिया को अलविदा कह दिया। आखिरी वक्त में कोई अपना उनके पास नहीं था। मौत के बाद भी बेटियों और रिश्तेदारों का पता नहीं चला, तो पड़ोसियों को अखबार में इश्तिहार देकर परिवार की तलाश करनी पड़ी।
20 Nov 2026
By Mukesh Sharma
राजस्थान के सरकारी मेडिकल कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों और चयनित उम्मीदवारों से जुड़ी बड़ी खबर है। 337 पदों पर चल रही भर्ती प्रक्रिया को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल गई है। कोर्ट ने भर्ती प्रक्रिया को चुनौती देने वाली विशेष अनुमति याचिकाएं (SLP) खारिज कर दी हैं।
राजस्थान के सरकारी मेडिकल कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों और चयनित उम्मीदवारों से जुड़ी बड़ी खबर है। 337 पदों पर चल रही भर्ती प्रक्रिया को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल गई है। कोर्ट ने भर्ती प्रक्रिया को चुनौती देने वाली विशेष अनुमति याचिकाएं (SLP) खारिज कर दी हैं।
20 Nov 2026
By VINAY VERMA
छत्तीसगढ़ में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए बड़ी खबर है। राज्य सरकार ने सरकारी पदों पर भर्ती के लिए शैक्षणिक योग्यता तय कर दी है। यानी अब किस पद के लिए कितनी पढ़ाई जरूरी होगी, यह साफ हो गया है। सामान्य प्रशासन विभाग ने इसे लेकर राजपत्र में नए नियम जारी किए हैं।
छत्तीसगढ़ में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए बड़ी खबर है। राज्य सरकार ने सरकारी पदों पर भर्ती के लिए शैक्षणिक योग्यता तय कर दी है। यानी अब किस पद के लिए कितनी पढ़ाई जरूरी होगी, यह साफ हो गया है। सामान्य प्रशासन विभाग ने इसे लेकर राजपत्र में नए नियम जारी किए हैं।
20 Nov 2026
By Atul Dwivedi
सड़कें भी बड़ी कमाल की होती हैं। ये सिर्फ मंजिल तक नहीं पहुंचातीं। इलाके की हैसियत भी बताती हैं। सड़क चमचमा रही है। कहीं गड्ढा नहीं है। सफर आरामदायक है। तो समझ जाइए, आप किसी वीआईपी इलाके में हैं। लेकिन सड़क पर गड्ढे हैं। धूल उड़ रही है। कीचड़ फैला है। तो समझ लीजिए, ये सड़क आम जनता के हिस्से की है।
सड़कें भी बड़ी कमाल की होती हैं। ये सिर्फ मंजिल तक नहीं पहुंचातीं। इलाके की हैसियत भी बताती हैं। सड़क चमचमा रही है। कहीं गड्ढा नहीं है। सफर आरामदायक है। तो समझ जाइए, आप किसी वीआईपी इलाके में हैं। लेकिन सड़क पर गड्ढे हैं। धूल उड़ रही है। कीचड़ फैला है। तो समझ लीजिए, ये सड़क आम जनता के हिस्से की है।
20 Nov 2026
By Mukesh Sharma
राजस्थान हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के चुनाव में वोट डालने की पात्रता को लेकर चल रहा विवाद अब खत्म हो गया है। राजस्थान हाईकोर्ट ने कि बार एसोसिएशन का सदस्य होना और चुनाव में मतदान का अधिकार होना दो अलग-अलग बातें हैं। वोट उसी वकील को देने का अधिकार मिलना चाहिए, जो संबंधित अदालत में नियमित रूप से प्रैक्टिस कर रहा है। इसके लिए वकीलों को दो वकालतनामे या कोर्ट में पेशी के दो दस्तावेज जमा कराने होंगे।
राजस्थान हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के चुनाव में वोट डालने की पात्रता को लेकर चल रहा विवाद अब खत्म हो गया है। राजस्थान हाईकोर्ट ने कि बार एसोसिएशन का सदस्य होना और चुनाव में मतदान का अधिकार होना दो अलग-अलग बातें हैं। वोट उसी वकील को देने का अधिकार मिलना चाहिए, जो संबंधित अदालत में नियमित रूप से प्रैक्टिस कर रहा है। इसके लिए वकीलों को दो वकालतनामे या कोर्ट में पेशी के दो दस्तावेज जमा कराने होंगे।