जबलपुर के चर्चित कबाड़खाना ब्लास्ट मामले में हाईकोर्ट से राहत पाने वाले शमीम कबाड़ी की मुश्किलें फिर बढ़ गई हैं। करीब दो साल तक फरार रहने के बाद वह भारत लौटा था। अब पुलिस ने उसे फर्जी दस्तावेजों से पासपोर्ट बनवाने के आरोप में गिरफ्तार किया है। नागपुर से बने पासपोर्ट की जांच में कई तथ्य सामने आए हैं। पुलिस अब उससे पूछताछ कर रही है।

MP Cabinet Decisions: मध्यप्रदेश की मोहन सरकार ने गुरुवार, 15 अक्टूबर को कैबिनेट बैठक में कई बड़े फैसले लिए। इनमें सबसे अहम फैसला जबलपुर-भोपाल-इंदौर इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाने का है। इसके लिए सरकार 100 करोड़ रुपए की पूंजी से नई कंपनी बनाएगी। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बताया कि अगले तीन साल में इस कॉरिडोर से 3 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा निवेश मिलने की उम्मीद है।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में 15 अक्टूबर को सुबह 11 बजे कैबिनेट बैठक होगी। इसमें इंदौर-भोपाल-जबलपुर एक्सप्रेस-वे के आसपास औद्योगिक कॉरिडोर के प्रस्ताव पर चर्चा संभव है। मंजूरी मिली तो अलग कंपनी बनेगी। सांदीपनि स्कूल बसों का किराया और महिला बाल विकास के नए कार्यालय भी एजेंडे में हैं।

Indore. ओबीसी आरक्षण मामले में हाईकोर्ट का फैसला आने के बाद मध्यप्रदेश में हलचल तेज हो गई है। एक तरफ ओबीसी वर्ग आंदोलन की तैयारी कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ अनारक्षित वर्ग के उम्मीदवार भी सक्रिय हो गए हैं। उन्होंने मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग यानी MPPSC से जल्द परीक्षा परिणाम जारी करने की मांग की है।

मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज यानी बुधवार 14 अक्टूबर 2026 को भोपाल, जबलपुर और उमरिया के दौरे पर रहेंगे। मुख्यमंत्री सुबह भोपाल में दो कार्यक्रमों में शामिल होंगे। इसके बाद वे जबलपुर, उमरिया जिले के गुरुवाही गांव पहुंचेंगे। यहां वे लाड़ली बहना और उज्ज्वला योजना की हितग्राहियों के खातों में राशि भेजेंगे। साथ ही कई विकास कार्यों का लोकार्पण भी करेंगे।

दिल्ली में प्रदर्शन के लिए जा रहीं AISF कार्यकर्ता श्रावणी बुवा ने इटारसी में हिरासत, मारपीट और मेडिकल सुविधा नहीं मिलने के गंभीर आरोप लगाए हैं। हाईकोर्ट में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका का निपटारा हो चुका है। श्रावणी ने द सूत्र से बातचीत में पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाए हैं।

जबलपुर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष मृगेंद्र सिंह का व्हाट्सऐप अकाउंट बैन हो गया है। इस मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। जस्टिस विशाल मिश्रा की बेंच ने सुनवाई की। इस दौरान कोर्ट ने व्हाट्सऐप कंपनी को नोटिस जारी किया है। साथ ही, कंपनी को जवाब देने के लिए तीन दिन का समय दिया गया है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 15 अक्टूबर को होगी।

ओबीसी आरक्षण केस को लेकर हाईकोर्ट के फैसले के बाद प्रदेश की राजनीति में घमासान मचा है। उम्मीदवार असमंजस में हैं कि रिजल्ट और भर्ती का क्या होगा। इसी बीच सीएम मोहन यादव सक्रिय हुए हैं । बैठक में हाईकोर्ट के आदेश और आगे की कानूनी रणनीति पर चर्चा हुई। अब सरकार के अगले कदम पर सबकी नजरें टिकी हैं।

हाल ही में दिल्ली के जंतर-मंतर पर प्रदर्शन करने जा रही AISF छात्रा श्रावणी और प्रीति प्रशांत को हिरासत में लिया गया था। इसके बाद हाईकोर्ट ने दोनों को जबलपुर कोर्ट में पेश करने के निर्देश दिए। वहीं छात्राओं का आरोप है कि पुलिस ने उन्हें जबलपुर पहुंचाने का कोई इंतजाम नहीं किया। उन्होंने बताया कि आने-जाने में करीब 16 हजार रुपए खर्च होंगे, जो उनके लिए जुटाना मुश्किल है।

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुपालन में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने स्टेट बार काउंसिल ऑफ मध्य प्रदेश में दो महिला सदस्यों जस्टिस अंजलि पालो और अधिवक्ता सुधा श्रीवास्तव को को-ऑप्ट किया गया है। रजिस्ट्रार जनरल धर्मिन्दर सिंह ने 10 अक्टूबर को इस संबंध में आधिकारिक पत्र जारी किया।

विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने पुलिस महानिदेशक राजीव कुमार शर्मा को विधानसभा में तलब किया। उन्होंने अतर सिंह भड़ाना मर्डर केस और नरैना थाने में संघ प्रचारक से मारपीट की जांच की प्रगति जानी। देवनानी ने कहा कि अपराधियों में कानून का भय जरूरी है। संघ प्रचारक मामले में कार्रवाई हो चुकी है, जबकि हत्याकांड की जांच जारी है।

राजस्थान के परिवहन विभाग में बिना जरूरी टेस्टिंग मशीनों के हजारों वाहनों को फिटनेस सर्टिफिकेट जारी करने के आरोप सामने आए हैं। प्रदेश के 59 परिवहन कार्यालयों की जांच व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं। अप्रैल से जुलाई 2025 के बीच 1.28 लाख से ज्यादा फिटनेस सर्टिफिकेट जारी हुए। राजस्थान हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी विभाग की निगरानी और सड़क सुरक्षा को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं।

Chhattisgarh News : छत्तीसगढ़ में महंगाई और सरकारी फैसलों को लेकर सियासी घमासान तेज हो गया है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने भाजपा सरकार पर जनता की जेब पर बोझ बढ़ाने का आरोप लगाया है। उन्होंने महतारी वंदन योजना से मिलने वाली सहायता राशि पर भी सवाल उठाए। बैज का कहना है कि सरकार महिलाओं को आर्थिक मदद दे रही है।

छत्तीसगढ़ में मसाला विस्तार योजना के तहत हल्दी और अदरक के बीज वितरण में कथित गड़बड़ी का मामला सामने आने के बाद कृषि विभाग में हड़कंप मच गया है। किसानों को सब्सिडी पर बीज उपलब्ध कराने की इस योजना में करीब 10 करोड़ रूपए की कथित अनियमितताओं के आरोप लगे हैं। कृषि मंत्री रामविचार नेताम के निर्देश पर अब मामले की जांच शुरू कर दी गई है।

मध्य प्रदेश की बिजली कंपनियों के विजिलेंस सिस्टम पर सवाल उठ रहे हैं। आम उपभोक्ता की कम खपत पर जांच होती है। दूसरी ओर जय विलास पैलेस के कुछ कनेक्शनों में बेहद कम बिल दर्ज हैं। 'द सूत्र' की पड़ताल में अफसरों की जिम्मेदारी, स्टाफ की कमी और जांच की अनुमति से जुड़े सवाल सामने आए हैं।