सीएम भूपेश बघेल ने बजट को बताया निर्मम, बोले- बूंद भर भी नहीं मिली राहत, महंगाई-बेरोजगारी से जूझ रही जनता को सिर्फ निराशा

RAIPUR. 1 फरवरी (बुधवार) को देश की वित्तमंत्री ने बजट पेश किया। इसको लेकर नेताओं की प्रतिक्रिया सामने आने लगी हैं। कोई इसे फायदेमंद बता रहा है। तो कोई जुमलाबाजी बता रहा है। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने केंद्रीय बजट पर प्रतिक्रिया दी है। सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि ये बजट निर्मम है। इससे किसी को कुछ नहीं मिला है। इसने हर वर्ग को निराश किया है। केंद्र का बजट सिर्फ जुमलेबाजी है। सीएम बघेल ने कहा कि देश के बजट ने छत्तीसगढ़ को निराश किया है। वहीं सीएम बघेल ने रेल बजट ज्यादा होने पर गहरी आशंका जाहिर की है। 

बजट से छत्तीसगढ़ को बूंद भर भी राहत नहीं

देश के बजट में रेलवे का बजट ज्यादा दिया गया है। इस पर सीएम भूपेश ने कहा कि रेलवे को कहीं निजी हाथों में तो नहीं सौंपा जा रहा है। सीएम ने कहा कि छत्तीसगढ़ को नई ट्रेनों की उम्मीद थी। वहीं छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने अपने आधिकारिक बयान में कहा कि जन अपेक्षाएं और आवश्यकताएं सागर सी थी, लेकिन राहत बूंद भर भी नहीं, महंगाई और बेरोजगारी से जूझ रही जनता को बजट से निराशा मिली है। वहीं देश के किसान, युवा, महिलाओं और आम जनता को फिर ठगा गया है।

केंद्र सरकार बहुत ही निर्मम बजट लेकर आयी है।
क्या अब रेलवे को निजी हाथों में बेचने की तैयारी चल रही है? #Budget2023 pic.twitter.com/qXanfKERCR

— Bhupesh Baghel (@bhupeshbaghel) February 1, 2023

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बजट में महंगाई-रोजगार का रोडमैप नहीं-मरकाम

छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष मोहन मरकाम ने देश के बजट को लेकर बयान दिया। उन्होंने कहा कि 1 फरवरी बुधवार को पेश किए गए बजट में ना महंगाई नियंत्रण का कोई प्रावधान है, और ना ही रोजगार का कोई रोड मैप, ना किसानों को एमएसपी की कानूनी गारंटी का प्रावधान है, ना ही स्वामीनाथन कमेटी की सिफारिश के आधार पर C-2 फार्मूले पर 50 प्रतिशत के लाभ मिला है।

बजट में महत्वपूर्ण योजनाओं का कोई प्रावधान नहीं

इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार देने वाली महत्वपूर्ण योजना मनरेगा पर न बात, न खाद सब्सिडी, न खाद्य सब्सिडी मोदी सरकार के इस आखिरी पूर्णकालिक बजट में ना 2014 के घोषणापत्र का रोडमैप दिखा और ना ही 2019 के वादों पर कोई प्रावधान किए। 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष देने का वादा युवाओं से किया गया था। इस तरह से 9 साल में 18 करोड़ रोजगार मिलने थे, जिसके बारे में कोई बात नहीं, अब केवल 47 लाख युवाओं को 3 साल के लिए भत्ता देने का झांसा दे रहे।

रेलव में प्राइवेट सेक्टर मोदी सरकार की जिम्मेदारी से भागने का प्रमाण

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने कहा कि दुनियां के सबसे बड़े उपक्रम “रेलवे“ में प्राइवेट सेक्टर की भागीदारी मोदी सरकार की जिम्मेदारी से भागने का प्रमाण है। एक तरफ ऑटोमोबाइल खिलौने और साइकिल में कस्टम ड्यूटी घटाने की बात कही जा रही है वहीं दूसरी ओर रसोई गैस की चिमनी पर कस्टम ड्यूटी बढ़ा रहे मोदी सरकार की प्राथमिकता में न किसान हैं, ना रोजगार है और ना ही महंगाई से जूझ रही महिलाओं की समस्या।

9 साल में पहली बार इनकम टैक्स का बेसिक एक्सेंप्शन लिमिट बढ़ाया

मरकाम ने कहा है कि मोदी सरकार के प्राथमिकता में आम जनता का हित नहीं 2014 से आज तक 9 साल में पहली बार इनकम टैक्स का बेसिक एक्सेंप्शन लिमिट बढ़ाया गया, वह भी केवल 50,000 जो ऊंट के मुंह में जीरा है। महंगाई 4 गुनी बढ़ी है, लेकिन राहत मात्र 20 प्रतिशत न 80-C की लिमिट बढ़ाया और न ही मेडिकल इंश्योरेंस पर छूट की सीमा, न ही हाउस लोन पर भरे जाने वाले ब्याज पर छूट की सीमा बढ़ाई। बुजुर्गों और महिलाओं को जमा पर मिलने वाले ब्याज के साथ ही सुकन्या समृद्धि योजना की ब्याज दर लगातार कम हुई है इस पर कोई बात नहीं है।

बजट में सिर्फ जुमलेबाजी की गई

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि एमएसएमई को सपोर्ट के नाम पर फिर से जुमलेबाजी जबकि हकीकत यह है कि 90 परसेंट एमएसएमई 1 साल से अधिक सरवाइव नहीं कर पा रहे हैं। हमारी अर्थव्यवस्था में 90 प्रतिशत से अधिक रोजगार असंगठित क्षेत्र में जनरेट होते हैं, कृषि, रियल स्टेट और कपड़ा जैसे महत्वपूर्ण रोजगार के अवसर प्रदान करने वाले सेक्टर के लिए कुछ नहीं। उज्जवला योजना के नाम पर पीठ था पाने वाले इस बात पर मौन है कि महंगाई की मार से उज्जवला योजना के कितने हितग्राही गैस की रिफिल करा पा रहे हैं? कुल मिलाकर आज का बजट देश की आम जनता और सर्वहारा वर्ग के लिए घोर निराशा का बजट है। आवश्यकता और अपेक्षाएं सागर सी थी पर राहत बूंद भर की नहीं मिली।