मोदी पहनते हैं छत्तीसगढ़ की अलसी से बनी जैकेट, महंत ने किया विधानसभा में खुलासा

Raipur. एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जैकेट चर्चा में है। छत्तीसगढ़ विधानसभा में मेादी की जैकेट पर नया खुलासा हुआ। सवाल अलसी की फसल को लेकर था। नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने कहा कि सरकार अलसी की फसल की अनदेखी कर रही है। जबकि असली के डंठल से कपड़े बनते हैं। हमने प्रधानमंत्री मोदी को अलसी से बनी जैकेट पहनाई है।

छत्तीसगढ़ की अलसी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जैकेट का खास रिश्ता है। छत्तीसगढ़ विधानसभा में शुक्रवार को अलसी की खेती का मुद्दा उठा लेकिन मोदी की जैकेट चर्चा का विषय बन गई। नेता प्रतिपक्ष चरनदास महंत ने सदन में कहा कि प्रधानमंत्री मोदी को हमने छत्तीसगढ़ में उगाई जाने वाली अलसी के रेशों से तैयार की गई जैकेट पहनाई है।

उन्होंने कहा कि अलसी सिर्फ तिलहन फसल नहीं है, बल्कि इसके डंठल से कपड़ा भी बनाया जा सकता है। वे बोले कि मेरे क्षेत्र में अलसी के डंठल से बड़े पैमाने पर कपड़ा बनाया जाता है। यह किसानों की अतिरिक्त आय का स्त्रोत है।

विधानसभा में किसानों और फसलों से जुड़े मुद्दों पर चर्चा के दौरान कांग्रेस विधायकों ने अलसी की खेती को बढ़ावा देने की मांग की। महंत ने कहा कि छत्तीसगढ़ में पहले अलसी की अच्छी खेती होती थी और इससे किसानों को अतिरिक्त आय भी मिलती थी। अलसी के बीज से तेल निकलता है और इसके डंठल से मजबूत फाइबर तैयार किया जा सकता है, जिससे कपड़े और अन्य वस्त्र बनाए जाते हैं।

उनका कहना था कि यह जैकेट राज्य के किसानों की मेहनत और यहां की कृषि का प्रतीक है।महंत ने यह भी कहा कि देश-विदेश में प्राकृतिक रेशों से बने कपड़ों की मांग लगातार बढ़ रही है। ऐसे में छत्तीसगढ़ जैसे कृषि प्रधान राज्य के लिए यह बड़ा अवसर हो सकता है। यदि अलसी के फाइबर से वस्त्र उद्योग को बढ़ावा दिया जाए, तो यह न सिर्फ किसानों बल्कि ग्रामीण रोजगार के लिए भी फायदेमंद साबित होगा।

कांग्रेस विधायक उमेश पटेल ने कहा कि सरकार के पास अलसी की ग्रेडिंग के लिए छलनी तक नहीं है। अधिकारियों ने इसमें कोई काम नहीं किया। बीज निगम ने एमडी को चिट्ठी लिखी लेकिन उसका कोई जवाब नहीं मिला। इस पर कृषि मंत्री रामविचार नेताम ने कहा कि वे मानते हैं कि अलसी की फसल उम्मीद के मुताबिक नहीं हुई। बीज की ग्रेडिंग को लेकर जो भी गड़बड़ी हुई है उसकी पूरी जांच कराई जाएगी। अलसी से जुड़े हर मुद्दे पर जांच होगी और जो भी अधिकारी इसमें लापरवाह या दोषी पाए जाएंगे उन पर कार्यवाही होगी।

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