जंबूरी भ्रष्टाचार मामला पहुंचा कोर्ट, 10 करोड़ खर्च की होगी जांच
Harrison Masih | Updated:
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छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय रोवर-रेंजर जंबूरी 2026 से जुड़े कथित भ्रष्टाचार का मामला अब CJM कोर्ट पहुंच गया है। कांग्रेस की ओर से दायर याचिका को स्वीकार करते हुए कोर्ट ने 20 जनवरी को पहली सुनवाई तय की है।
NEWS IN SHORT
- नेशनल रोवर रेंजर जंबूरी 2026 में केस में याचिका CJM कोर्ट ने स्वीकार कर ली है।
- कांग्रेस की याचिका स्वीकार, पहली सुनवाई 20 जनवरी को होगी।
- टेंडर से पहले काम शुरू होने और खर्चों में गड़बड़ी के आरोप।
- अस्थायी टॉयलेट, टेंट और अन्य व्यवस्थाओं में करोड़ों का खर्च।
- आयोजन स्थगन के बाद अब पूरे मामले की न्यायिक जांच तय।
NEWS IN DETAIL
कोर्ट में पहुंचा जंबूरी भ्रष्टाचार मामला
याचिका स्वीकार होने के बाद आयोजन से जुड़े खर्च, टेंडर प्रक्रिया और प्रशासनिक निर्णयों की न्यायिक समीक्षा की जाएगी।
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टेंडर से पहले काम, खर्चों पर गंभीर सवाल
रायपुर की फर्म अमर भारत किराया भंडार को ठेका दिया गया, जिसके संचालक को सत्ताधारी दल के एक प्रभावशाली नेता का करीबी बताया जा रहा है। इससे टेंडर प्रक्रिया को केवल औपचारिकता बताए जाने के आरोप लगे हैं।
अस्थायी टॉयलेट पर करोड़ों का खर्च
विशेषज्ञों का कहना है कि इतनी राशि में स्थायी आरसीसी टॉयलेट बनाए जा सकते थे।
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आयोजन स्थगन से बढ़ा विवाद
Sootr Knowledge
- राष्ट्रीय रोवर-रेंजर जंबूरी भारत स्काउट एंड गाइड का राष्ट्रीय स्तर का आयोजन होता है।
- आयोजन में केंद्र और राज्य स्तर के फंड शामिल होते हैं।
- टेंडर प्रक्रिया में पारदर्शिता अनिवार्य होती है।
- PWD और वित्तीय नियमों के तहत बाजार दरों का पालन जरूरी है।
- हाईकोर्ट याचिका स्वीकार होने पर प्रशासनिक फैसलों की समीक्षा कर सकता है।
डाक्यूमेंट:
Sootr Alert
- टेंडर से पहले काम शुरू होना गंभीर प्रशासनिक अनियमितता।
- अस्थायी व्यवस्थाओं में असामान्य रूप से ऊंचा खर्च।
- फंड ट्रांसफर को लेकर नियम उल्लंघन के आरोप।
- हाईकोर्ट की निगरानी में अब पूरा मामला।
IMP FACTS
- आयोजन स्थल: ग्राम दुधली, जिला बालोद
- टेंडर ओपन: 5 जनवरी 2026
- पहली सुनवाई: 20 जनवरी 2026
- अस्थायी टॉयलेट खर्च: 2 करोड़+
- आरोपित फर्म: अमर भारत किराया भंडार
आगे क्या
- 20 जनवरी को हाईकोर्ट में पहली सुनवाई होगी।
- खर्च और टेंडर प्रक्रिया की न्यायिक जांच होगी।
- दोष सिद्ध होने पर FIR और रिकवरी संभव।
- आयोजन को लेकर अंतिम फैसला कोर्ट पर निर्भर है।
निष्कर्ष
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