181 किमी सड़कों से बदलेगा एमपी का ट्रांसपोर्ट मैप, विदिशा से शुरुआत

• विदिशा में 4,400 करोड़ रुपए की लागत से 181 किलोमीटर लंबी 8 सड़क परियोजनाओं का लोकार्पण होगा।
• केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी मुख्य अतिथि होंगे। सीएम मोहन यादव अध्यक्षता करेंगे।
• रातापानी वन्यजीव अभयारण्य में फोरलेन चौड़ीकरण परियोजना का लोकार्पण होगा।
• देहगांव से बम्होरी मार्ग सहित कई प्रमुख सड़कों का शिलान्यास किया जाएगा।
• एनएच-46 पर 5 अंडरपास बनाए जाएंगे, जिससे दुर्घटनाओं में कमी आएगी और यातायात की सुगमता बढ़ेगी।

मध्यप्रदेश के विदिशा जिले में शनिवार को बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में एक बड़ा कदम उठाया जा रहा है। 4,400 करोड़ रुपए की लागत वाली 181 किलोमीटर लंबी 8 सड़क परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया जाएगा। इस मेगा कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी मुख्य अतिथि होंगे। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव अध्यक्षता करेंगे। इस दौरान कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान भी मौजूद रहेंगे।

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कार्यक्रम के दौरान रातापानी वन्यजीव अभयारण्य में फोरलेन चौड़ीकरण का लोकार्पण होगा। यह परियोजना क्षेत्रीय कनेक्टिविटी और ट्रैफिक दबाव कम करेगी।

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केंद्रीय सड़क अवसंरचना निधि (CRIF) के तहत देहगांव से बम्होरी मार्ग के निर्माण कार्य का भी लोकार्पण किया जाएगा। यह सड़क ग्रामीण और अर्ध-शहरी इलाकों को बेहतर संपर्क देगी।

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• भोपाल-विदिशा फोरलेन चौड़ीकरण, विदिशा-ग्यारसपुर खंड, ग्यारसपुर-राहतगढ़ खंड
• राहतगढ़-बेरखेड़ी खंड
• सागर वेस्टर्न बायपास (ग्रीनफील्ड) फोरलेन सड़क

ये सभी सड़कें औद्योगिक, कृषि और पर्यटन गतिविधियों को नई गति देंगी।

एनएच-46 (भोपाल–ब्यावरा खंड) पर नरसिंहगढ़ जंक्शन, झरनिया, हिंगोनी और बड़ोदिया तालाब सहित कुल 5 स्थानों पर अंडरपास बनाए जाएंगे। इससे दुर्घटनाओं में कमी और यातायात सुगमता बढ़ेगी।

सड़क सुरक्षा को मजबूत करने के उद्देश्य से एक ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर विदिशा जिले में और दो सागर जिले में बनाए जाएंगे। इनका शिलान्यास भी केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी करेंगे।

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कार्यक्रम में कई वरिष्ठ नेता और मंत्री शामिल होंगे, जिनमें उपमुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा, उपमुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल, केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टम्टा, केंद्रीय राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा, लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह और कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान शामिल हैं।

यह आयोजन सिर्फ सड़क निर्माण तक सीमित नहीं है, बल्कि यह मध्य प्रदेश की आर्थिक रफ्तार, रोजगार और सड़क सुरक्षा को नई दिशा देने वाला कदम माना जा रहा है।