जंतर-मंतर की गूंज MP तक, Gen-Z को लेकर सत्ता-विपक्ष में खलबली
Ramanand Tiwari | Published:
जंतर-मंतर की गूंज MP तक
दिल्ली के Gen-Z प्रदर्शन के बाद मध्यप्रदेश में युवाओं को लेकर सियासी हलचल तेज है। भाजपा, संघ और कांग्रेस ने युवाओं के बीच पहुंच बढ़ाने की तैयारी शुरू की है।
समझें क्या है पूरा मामला
- मध्यप्रदेश में राजनीतिक दलों का Gen-Z पर फोकस बढ़ा।
- भाजपा और संघ युवा संवाद कार्यक्रमों की तैयारी कर रहे।
- कांग्रेस भी छात्रों के बीच अपनी पहुंच बढ़ा रही।
- मध्यप्रदेश सरकार ने 2027 को युवा वर्ष घोषित किया।
- चुनावी रणनीति में युवा वोट अहम भूमिका निभा रहा।
युवाओं की राजनीतिक ताकत
अब तक किसान, रोजगार, बिजली-पानी और स्थानीय मुद्दे चुनावी राजनीति के बड़े केंद्र रहे हैं, लेकिन Gen-Z को लेकर नई रणनीति आकार ले रही है। भाजपा-संघ संवाद बढ़ाने की तैयारी में हैं, तो कांग्रेस भी छात्रों के बीच बड़ा कार्यक्रम करने की तैयारी कर रही है।
दिल्ली के बाद MP में क्यों बढ़ी हलचल?
यह कहना जल्दबाजी होगी कि Gen-Z किसी एक दल के पक्ष में खड़ा है। असल चुनौती युवाओं के मुद्दों, नाराजगी और अपेक्षाओं को समझने की है। इसी जगह से आने वाले समय की राजनीति का नया नैरेटिव तैयार हो सकता है।
भाजपा-संघ ने बढ़ाया कैंपस कनेक्ट
इसके लिए कॉलेज, हॉस्टल और शैक्षणिक संस्थानों तक संपर्क बढ़ाने की रणनीति बताई जा रही है। 20 सितंबर को भोपाल में युवा संवाद कार्यक्रम की तैयारी है, जिसमें संघ के सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले के युवाओं से संवाद करने की बात सामने आई है। भोपाल के साथ इंदौर, जबलपुर और ग्वालियर में भी युवाओं के बीच वरिष्ठ पदाधिकारियों के पहुंचने की योजना बताई गई है।
भाजपा के सामने असली चुनौती क्या?
प्रदेश भाजपा अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल भी युवाओं के लिए कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार करने की बात कह चुके हैं। वहीं मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने 2027 को युवाओं के लिए समर्पित करने का ऐलान किया है। यानी संगठन और सरकार दोनों स्तर पर युवा एजेंडा को आगे बढ़ाने की तैयारी है।
कांग्रेस भी पीछे हटने के मूड में नहीं
कांग्रेस की ओर से इसके लिए प्रस्ताव AICC को भेजे जाने की जानकारी है। मंजूरी मिलने के बाद कार्यक्रम की तारीख तय हो सकती है। जबलपुर में राहुल गांधी के छात्रों से संवाद करने की संभावना भी जताई जा रही है।
अब मुद्दा सिर्फ चुनाव तक सीमित नहीं
यही कारण है कि भाजपा और कांग्रेस दोनों के लिए चुनौती सिर्फ युवाओं के बीच कार्यक्रम करना नहीं, बल्कि उन्हें यह भरोसा दिलाना है कि उनकी आवाज सत्ता और संगठन की प्राथमिकताओं में शामिल है।
दिल्ली के घटनाक्रम के बाद मध्यप्रदेश में जिस तरह भाजपा, संघ और कांग्रेस युवाओं की ओर रुख कर रहे हैं, उससे साफ है कि जेन जी अब राजनीतिक रणनीति का नया दबाव-बिंदु बन चुका है।
आने वाले समय में यही देखना अहम होगा कि यह सक्रियता महज कार्यक्रमों और संवाद तक रहती है या युवाओं के मुद्दे प्रदेश की राजनीति का वास्तविक एजेंडा बदलते हैं।
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