MP Top News : मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें

नमस्कार, मोहन कैबिनेट के फैसले: किसानों और आदिवासी परिवारों को बड़ी राहत, मोहन सरकार ने फिर लिया 5200 करोड़ का लोन। साथ ही मध्‍य प्रदेश की अन्य खबरों पर डालते हैं एक नजर...

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Sanjay Dhiman
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Photograph: (the sootr)

मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें

मोहन कैबिनेट के फैसले: किसानों और आदिवासी परिवारों को बड़ी राहत, इन योजनाओं को मिली हरी झंडी 

मध्‍य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में 3 फरवरी को कैबिनेट बैठक हुई। बैठक में किसानों और आदिवासी परिवारों के लिए कई अहम फैसले लिए गए हैं।

इन फैसलों से किसानों और आदिवासी परिवारों को बड़ा लाभ मिलेगा।..पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें...

एमपी पर बढ़ा कर्ज का बोझ: मोहन सरकार ने फिर लिया 5200 करोड़ का नया लोन

मध्य प्रदेश की डॉ. मोहन यादव सरकार के लिए एक और चुनौती सामने आई है। सरकार ने इस वित्तीय वर्ष में दूसरी बार 5200 करोड़ रुपए का कर्ज लेने का निर्णय लिया है। इस कर्ज का भुगतान 4 फरवरी 2033 तक ब्याज सहित करना होगा। राज्य की बढ़ती आर्थिक मुश्किलें..पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें...

शिवराज सिंह चौहान और विवेक तन्खा के बीच समझौता, SC ने बंद किया मानहानि केस

मध्य प्रदेश की राजनीति में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और कांग्रेस सांसद विवेक तन्खा के बीच कानूनी लड़ाई अब खत्म हो गई है। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार, 03 फरवरी को इस मामले पर अंतिम फैसला सुनाया है। यह मामला मानहानि से जुड़ा था, जो पिछले कुछ वर्षों से सुर्खियों में था। अब कोर्ट ने इस हाई-प्रोफाइल केस को बंद कर दिया है। दोनों नेताओं के बीच यह कानूनी संघर्ष राज्य की राजनीति में..पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें...

इंदौर नगर निगम का फर्जी बिल घोटाला 500 करोड़ का, तीन निगमायुक्तों के समय ड्रेनेज विभाग में खेल होने के आरोप

ठेकेदार ने इस घोटाले के पीछे इंदौर नगर निगम पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि लंबे समय से नगर निगम में फर्जी बिल बनाकर पैसे लिए जा रहे हैं। खासकर ड्रेनेज विभाग में फर्जी बिल बनाकर आयुक्त मनीष सिंह से लेकर प्रतिभा पाल के कार्यकाल के दौरान..पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें... 

एमपी में JEE, NEET की तैयारी में एसटी छात्रों से खिलवाड़, 20 करोड़ में ऐसे शिक्षक जिन्हें स्पेंलिंग ही नहीं पता

एमपी में एसटी (अनुसूचित जनजाति) वर्ग के मेधावी बच्चों JEE/ NEET/ CLAT की निशुल्क तैयारी के लिए एमपी शासन की एक बढ़िया योजना (आकांक्षा) में पलीता लग रहा है। बच्चों को परीक्षा की तैयारी के लिए टेंडर लेने वाली कंपनी ने इसका जिम्मा अन्य कोचिंग से समझौता कर उन्हें दे दिया..पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें...

3.57 करोड़ के लोन घोटाले में इंदौर की यशास कंपनी, संचालक गुप्ता दंपती पर EOW की FIR

आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ (EOW) ने 3.57 करोड़ के बैंक लोन घोटाले में यशास एफआरपी मैन्युफैक्चरिंग पर एफआईआर दर्ज की है। कंपनी के साथ ही कंपनी के संचालक संजय गुप्ता और पत्नी शालिनी गुप्ता को भी आरोपी बनाया गया है।..पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें...

सीधी में मूक-बधिरों के लिए बड़ी पहल, हर थाने में साइन लैंग्वेज से होगी सुनवाई, भारत का पहला जिला बना

सीधी जिले के सभी थानों में मूक-बधिरों के लिए साइन लैंग्वेज आधारित QR कोड सिस्टम शुरू हुआ है। बेंगलुरु की कंपनी के सहयोग से अब दिव्यांग वीडियो कॉल के जरिए पुलिस को अपनी.. पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें...

सीधी में मूक-बधिरों के लिए बड़ी पहल, हर थाने में साइन लैंग्वेज से होगी सुनवाई, भारत का पहला जिला बना

सीधी जिले के सभी थानों में मूक-बधिरों के लिए साइन लैंग्वेज आधारित QR कोड सिस्टम शुरू हुआ है। बेंगलुरु की कंपनी के सहयोग से अब दिव्यांग वीडियो कॉल के जरिए पुलिस को अपनी.. पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें...

Simhastha 2028 : कच्छ के रण उत्सव की तर्ज पर उज्जैन में बनेगी टेंट सिटी: सीएम मोहन यादव

मुख्यमंत्री मोहन यादव 2 फरवरी को गुजरात पहुंचे थे। यहां उन्होंने कच्छ के रण उत्सव का भ्रमण किया। वहां कि व्यावस्थाओं पर नजर डाला कच्छ का टेंट सिटी और टूरिस्ट व्यवस्थाओं के बारे में समझा और जाना। इसके बाद सोशल मीडिया के  एक्स प्लेटफॉर्म पर एक पोस्ट किया। इसमें उन्होंने कहा कि, सिंहस्थ 2028 में रण उत्सव की तर्ज पर उज्जैन में भी टेंट सिटी बनाई जाएगी।पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें...

12 साल बाद भी न घर मिला न पैसा: हाईकोर्ट ने फेथ बिल्डर्स के डायरेक्टर अभिषेक भदौरिया को तलब किया

भोपाल में 2013 में लॉन्च हुए एक हाउसिंग प्रोजेक्ट ने एक विधवा महिला की जीवन भर की जमा पूंजी डुबो दी। न तो 12 साल में फ्लैट मिला और न ही पैसे वापस हुए, उल्टा बिल्डर ने कोर्ट में भी टालमटोल का रास्ता अपनाया। अब जबलपुर हाईकोर्ट ने कड़ा रुख अपनाते हुए फेथ बिल्डर्स के डायरेक्टर अभिषेक भदोरिया को जुर्माना भरने के आदेश के साथ ही व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहने का आदेश किया है।..पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें...

सिंहस्थ 2028 आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ EOW घोटाला इंदौर नगर निगम विवेक तन्खा मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें शिवराज सिंह चौहान कर्ज मुख्यमंत्री मोहन यादव मोहन कैबिनेट
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