एमपी विधानसभा की याचिकाएं होंगी डिजिटल, विधायकों को मिलेगा ऑनलाइन समाधान
Ramanand Tiwari | Published:
Photograph: (THESOOTR)
मध्यप्रदेश विधानसभा में अब याचिका प्रणाली पूरी तरह डिजिटल हो जाएगी। विधायक अपनी याचिकाएं ऑनलाइन भेज सकेंगे। साथ ही विभागों से जवाब भी डिजिटल रूप में ले सकेंगे। हालांकि, अफसरशाही की लापरवाही के चलते कई याचिकाओं पर अभी तक कार्रवाई नहीं हो पाई है।
BHOPAL. मध्यप्रदेश विधानसभा ने याचिका प्रणाली को पूरी तरह डिजिटल करने का निर्णय लिया है। अब विधायक अपनी याचिकाएं ऑनलाइन भेज सकेंगे और विभागों से डिजिटल माध्यम से जवाब प्राप्त कर सकेंगे। यह कदम पारदर्शिता और समय पर कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है।
हालांकि विभागीय सुस्ती और अफसरशाही के कारण कई याचिकाएं अभी भी लंबित हैं। डिजिटल याचिकाएं मिलने से इनकी प्रगति को ट्रैक करना आसान होगा और जवाबदेही बढ़ेगी। हालांकि, अफसरशाही की लापरवाही की समस्या अभी भी बनी हुई है।
2132 याचिकाएं दर्ज, 2120 अब भी लंबित
सबसे अधिक याचिकाएं पंचायत, लोक निर्माण, स्कूल शिक्षा, राजस्व, चिकित्सा शिक्षा और पीएचई विभागों से जुड़ी हैं। वहीं लगभग 500 याचिकाओं पर विभागीय जवाब प्राप्त हुआ है, जिनमें से 50 से 100 प्रकरणों में प्रतिवेदन तैयार किया जा चुका है।
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निर्देशों के बावजूद नहीं सुधर रही अफसरशाही
उदाहरण के तौर पर, निवाड़ी जिले के ग्राम मजल से ककावनी तक अधूरी सड़क का निर्माण महीनों से अटका हुआ है। इस मामले पर पृथ्वीपुर विधायक नितेन्द्र सिंह राठौर ने मार्च 2025 के सत्र में याचिका लगाई थी, लेकिन आज तक काम शुरू नहीं हुआ।
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जानिए कैसे होती है याचिका की प्रक्रिया
समिति समय-समय पर बैठक कर इन याचिकाओं की समीक्षा भी करती है। अब इस पूरी प्रक्रिया को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाया जा रहा है ताकि पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाई जा सके।
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