इंडिया-यूएस ट्रेड डील पर एमपी कांग्रेस का विधानसभा में प्रदर्शन

BHOPAL. मध्यप्रदेश विधानसभा के बाहर कांग्रेस विधायकों ने इंडिया यूएस ट्रेड डील के खिलाफ प्रदर्शन किया। कुछ विधायक ट्रंप और मोदी के मुखौटे पहनकर पहुंचे। कांग्रेस ने कहा कि यह डील किसानों के लिए नुकसानदेह हो सकती है। सरकार से समझौता खत्म करने की मांग उठी।

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क्या है पूरा मामला?

विधानसभा के बाहर कांग्रेस विधायकों ने प्रदर्शन किया। विरोध इंडिया यूएस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर था। कुछ विधायक ट्रंप और मोदी के मुखौटे पहनकर पहुंचे। कांग्रेस ने डील को किसान विरोधी बताया। सरकार से समझौता खत्म करने की मांग की गई।  मध्य प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र का छठा दिन था।

सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले माहौल गर्म दिखा। कांग्रेस विधायक परिसर के बाहर जुटे। उनके हाथों में तख्तियां थीं। नारेबाजी के बीच विरोध दर्ज कराया गया। यह विरोध इंडिया यूएस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर था। कांग्रेस का दावा है कि इससे किसान प्रभावित होंगे। कुछ विधायक अलग अंदाज में नजर आए। उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप और नरेंद्र मोदी के मुखौटे पहने। इससे संदेश को नाटकीय रूप दिया गया।

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कांग्रेस ने ट्रेड डील का विरोध क्यों किया

कांग्रेस का कहना है कि यह डील किसानों के लिए ठीक नहीं। विधायकों ने इसका सांकेतिक नाट्य रूपांतरण किया।
उन्होंने दिखाया कि कैसे डील की गई। रेड कारपेट बिछाने का भी जिक्र किया गया। इस पर सरकार से जवाब मांगा गया। विपक्ष ने कहा कि सस्ती विदेशी फसलें आ सकती हैं। सोयाबीन, मक्का और कपास का नाम लिया गया। उनका कहना है कि इससे स्थानीय किसान प्रभावित होंगे। मंडियों पर भी असर पड़ सकता है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था कमजोर हो सकती है।

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उमंग सिंघार ने क्या कहा 

नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने मीडिया से बात की। उन्होंने कहा कि किसानों से समझौता नहीं होगा। यह आंदोलन सिर्फ राजनीति नहीं है। यह अन्नदाता के सम्मान की बात है। कांग्रेस किसानों के साथ खड़ी है। सिंघार ने कहा कि सस्ती आयातित फसलें खतरा हैं। इससे बाजार में दाम गिर सकते हैं। किसान को लागत भी नहीं मिल पाएगी। उन्होंने सरकार की नीतियों पर सवाल उठाए। डील खत्म करने की मांग दोहराई गई।

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सरकार पर क्या हैं मुख्य आरोप

कांग्रेस ने भाजपा सरकार पर निशाना साधा। कहा गया कि नीतियां किसान विरोधी हैं। सड़क से संसद तक लड़ाई जारी रहेगी। कांग्रेस ने यह बात खुलकर कही। प्रदर्शन को किसान हित से जोड़ा गया। फिलहाल सरकार की ओर से विस्तृत जवाब नहीं आया। सदन के भीतर भी इस मुद्दे पर चर्चा की उम्मीद है। ट्रेड डील को लेकर सियासत तेज हो सकती है। आने वाले दिनों में बहस और बढ़ सकती है।