मोहन कैबिनेट ने किसानों को दिया बड़ा तोहफा, SC छात्रों को मिलेंगे 10 हजार रुपए, FTRI को मंजूरी

Sourabh Bhatnagar | Published:
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मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में 7 अप्रैल को कैबिनेट बैठक हुई। बैठक में विकास संबंधी कई योजनाओं पर अहम फैसले लिए गए हैं। चलिए बताते हैं...

News In Short

  • मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को MP कैबिनेट बैठक हुई।
  • गेहूं खरीदी की तारीख बदलकर 9 अप्रैल की गई, MSP (Minimum Support Price) 2625 रुपए प्रति क्विंटल तय।
  • इटारसी से बैतूल के बीच 758 करोड़ रुपए का टाइगर कॉरिडोर मंजूर हुआ।
  • मंदसौर में 88.41 करोड़ की सिंचाई योजना को हरी झंडी, 120 गांवों को फायदा।
  • भोपाल में वित्तीय प्रशिक्षण और शोध संस्थान बनाने का फैसला लिया गया।

News In Detail

किसानों के लिए खुशखबरी

Mohan Cabinet: कैबिनेट बैठक में किसानों से लेकर सड़क, संस्कृति और प्रशासन तक कई बड़े फैसले हुए। सरकार ने गेहूं खरीदी की तारीख 10 अप्रैल से घटाकर 9 अप्रैल कर दी है। यानी एक दिन पहले से MSP पर गेहूं खरीदी जाएगी।

इस बार 19.04 लाख किसानों ने पंजीकरण कराया है। यह संख्या पिछले साल से करीब साढ़े तीन लाख ज्यादा है। सबसे पहले छोटे और सीमांत किसानों से खरीदी होगी, इसके बाद बड़े किसानों की बारी आएगी। कैबिनेट बैठक में लिए गए फैसलों की जानकारी कैबिनेट मंत्री चेतन्य कश्यप ने दी है।

ये हैं मोहन कैबिनेट के अहम फैसले

  • दिल्ली में पढ़ाई के लिए छात्र गृह योजना के तहत अनुसूचित जाति (SC) के छात्रों को अब तक 5 हजार रुपए प्रति माह मिलते थे, जिसे अब बढ़ाकर 10 हजार रुपए कर दिया गया है।
  • यह योजना अब अनुसूचित जाति के पीजी और यूजी के 50-50 छात्रों को दी जा रही है। पहले अनुसूचित जनजाति के छात्रों को यह लाभ मिल रहा था, लेकिन अब इसे अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए भी लागू किया गया है।
  • कैबिनेट ने इस बदलाव को मंजूरी दी है।
  • डॉ. भीमराव अंबेडकर जयंती के अवसर पर 14 अप्रैल को प्रदेशभर में विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।
  • संत रविदास जयंती वर्ष 31 मार्च 2027 तक सामाजिक समरसता वर्ष के रूप में मनाई जाएगी।
  • गेहूं की खरीदारी अब 9 अप्रैल से शुरू होगी।
  • इस बार छोटे और सीमांत किसानों को पहले प्राथमिकता दी जाएगी।
  • मंदसौर में गांधी सागर बांध से कोतमा लिफ्ट इरिगेशन योजना को मंजूरी दी गई है।
  • इस योजना की लागत 88.41 करोड़ रुपए है, जिससे 3500 हेक्टेयर भूमि सिंचित होगी।
  • इससे 1358 परिवारों को सीधा लाभ मिलेगा।
  • भोपाल में फाइनेंशियल ट्रेनिंग एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट (FTRI) की स्थापना की मंजूरी दी गई है।
  • इस संस्थान में सात अन्य संस्थानों का एकीकरण किया जाएगा, जो सरकारी अधिकारियों को वित्तीय प्रबंधन का प्रशिक्षण देंगे।
  • किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए अब चना, मसूर और सरसों की सरकारी खरीद को भी मंजूरी दी गई है।
  • इटारसी से बैतूल के बीच 22 किलोमीटर लंबा टाइगर कॉरिडोर बनाने की योजना को स्वीकृति मिल गई है।
  • इस पर 758 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे।
  • निवाड़ी से झांसी तक 15 किलोमीटर का बाईपास और अन्य फोरलेन परियोजनाओं को भी मंजूरी दी गई है।
  • इन परियोजनाओं पर 631 करोड़ रुपए खर्च होंगे।
  • 3 अप्रैल को उज्जैन में 'महाकाल द मास्टर ऑफ टाइम' विषय पर एक अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया।
  • इसमें भारतीय संस्थान आईआईटी, इसरो और अन्य वैज्ञानिक संस्थानों के विशेषज्ञ शामिल हुए।

उज्जैन को मिली वैश्विक पहचान

उज्जैन में 'महाकाल द मास्टर ऑफ टाइम' विषय पर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन हुआ। इसमें आईआईटी (Indian Institute of Technology) और इसरो (Indian Space Research Organisation) समेत कई वैज्ञानिक संस्थानों के विशेषज्ञ शामिल हुए। उज्जैन साइंस सेंटर का लोकार्पण भी किया गया। कर्क रेखा का नया केंद्र बिंदु उज्जैन से 32 किलोमीटर दूर डोमला गांव में स्थापित किया गया है।

काशी और महाकाल का ऐतिहासिक समझौता

काशी विश्वनाथ क्षेत्र प्राधिकरण और महाकाल मंदिर प्रबंधन समिति के बीच पहला समझौता हुआ है। इससे दोनों तीर्थस्थलों के बीच सांस्कृतिक और आर्थिक सहयोग को नई ताकत मिलेगी।

वाराणसी में पहली बार सम्राट विक्रमादित्य पर भव्य नाट्य मंचन भी हुआ। विक्रमादित्य वैदिक घड़ी अब उज्जैन के साथ काशी विश्वनाथ मंदिर परिसर में भी स्थापित की गई है।

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