एमपी में पदोन्नति के बाद IPS अधिकारियों के तबादलों पर मंथन तेज

मध्य प्रदेश पुलिस में पदोन्नति के बाद अधिकारियों के तबादले की प्रक्रिया शुरू।

शहडोल रेंज में नए IG की पदस्थापना तय मानी जा रही है।

26 जनवरी के बाद पुलिस अधिकारियों की तबादला सूची जारी हो सकती है।

प्रमोद वर्मा को ADG पद पर पदोन्नति मिली, अहम जिम्मेदारी मिलने की संभावना।

2011 बैच के कई अधिकारियों को DIG पद पर पदोन्नति मिली, जिलों में बदलाव।

BHOPAL. मध्यप्रदेश पुलिस विभाग में एक बार फिर बड़े स्तर पर तबादलों की सुगबुगाहट तेज हो गई है। राज्य शासन हाल ही में पदोन्नत हुए पुलिस अधिकारियों की नई पदस्थापना की तैयारी कर रहा है। इस फेरबदल की जद में आधा दर्जन से अधिक जिलों के पुलिस अधीक्षक (SP) और कुछ पुलिस महानिरीक्षक (आईजी) भी आ सकते हैं।

प्रशासनिक संकेतों के अनुसार शहडोल रेंज में जल्द ही नए पुलिस महानिरीक्षक की पदस्थापना हो सकती है। लंबे समय से खाली या अस्थायी व्यवस्था पर चल रही रेंज में अब स्थायी IG की नियुक्ति की तैयारी है।

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सूत्रों के मुताबिक मैदानी पुलिस अधिकारियों की तबादला सूची 26 जनवरी के बाद और अगले महीने होने वाले विधानसभा सत्र से पहले जारी हो सकती है। इसके अलावा पुलिस मुख्यालय (PHQ) स्तर पर भी करीब आधा दर्जन वरिष्ठ अधिकारियों की नई पदस्थापना कभी भी की जा सकती है।

राज्य शासन ने 1 जनवरी से अब तक IPS के अलग-अलग बैच के तीन दर्जन से अधिक अधिकारियों को पदोन्नति दी है। इसी कारण प्रशासनिक ढांचे में संतुलन बनाने के लिए अब तबादलों की प्रक्रिया को तेज किया जा रहा है।

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मैदानी अधिकारियों में सबसे बड़ा नाम जबलपुर रेंज के IG प्रमोद वर्मा का है। उन्हें अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (ADG) पद पर पदोन्नति मिली है। पदोन्नति के बाद उन्हें पुलिस मुख्यालय में कोई महत्वपूर्ण दायित्व सौंपे जाने की संभावना है। इसके साथ ही जबलपुर और शहडोल रेंज में बदलाव के संकेत भी मजबूत हुए हैं।

राज्य शासन ने 2011 बैच के कई IPS अधिकारियों को उपमहानिरीक्षक (DIG) के पद पर पदोन्नत किया है। इसके चलते जिलों में नेतृत्व परिवर्तन लगभग तय माना जा रहा है।

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पदोन्नति पाने वाले अधिकारियों में मनोज राय- पुलिस अधीक्षक खंडवा, राहुल लोढ़ा- एसपी रेल भोपाल, सिमाला प्रसाद- एसपी रेल जबलपुर, असित यादव- पुलिस अधीक्षक भिंड, मयंक अवस्थी- पुलिस अधीक्षक धार, शिवदयाल- पुलिस अधीक्षक झाबुआ, शैलेन्द्र सिंह चौहान- पुलिस अधीक्षक रीवा शामिल हैं। इनमें से कुछ अधिकारी जल्द ही जिलों से हटाए जा सकते हैं, जबकि कुछ को आने वाले महीनों तक SP के रूप में कार्य करने का अवसर मिल सकता है।

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इस संभावित फेरबदल को राज्य शासन की प्रशासनिक रणनीति का अहम हिस्सा माना जा रहा है। नए अधिकारियों की तैनाती से कानून-व्यवस्था, चुनावी तैयारियों और शासन की प्राथमिकताओं को नई दिशा मिलने की उम्मीद है।