MP Top News : मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें

मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें

मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग (MPPSC) की एक और भर्ती प्रक्रिया हाईकोर्ट के कटघरे में आ गई है। कुटीर एवं ग्रामोद्योग विभाग में सहायक संचालक (तकनीकी) के 11 पदों पर हुई भर्तियों को लेकर बड़ा संवैधानिक सवाल खड़ा हो गया है। बालाघाट निवासी नितिन कुमार मेश्राम की याचिका पर हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए पूरी चयन प्रक्रिया को याचिका के अंतिम निर्णय के अधीन कर दिया है। पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें...

कर्मचारियों की सैलरी में नियुक्ति के बाद तीन साल तक कटौती के आदेश पर अब सरकार पूरी तरह घिरती नजर आ रही है। विधि विभाग के कर्मचारियों को पूरी सैलरी देने के बाद कटौती के आदेश पर लगी रोक के खिलाफ सरकार की अपील जबलपुर हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने समान कार्य के लिए कर्मचारी को समान वेतन पाने का हकदार माना है। पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें...

इंदौर भागीरथपुरा में गंदे पानी से अब तक 20 की मौत की बात सामने आ चुकी है। वहीं अस्पताल में 446 लोग भर्ती हो चुके हैं, जिसमें से 396 ठीक हो गए और 50 अभी भी भर्ती है। इस मामले में विविध मुद्दों को लेकर हाईकोर्ट में अलग-अलग जनहित याचिकाएं दायर है। इसमें सुनवाई जारी है और सीएस (मुख्य सचिव) से जवाब मांगा गया है। भागीरथपुरा के रहवासी ने अब अधिकारियों की जिम्मेदारी बताते हुए जिला कोर्ट में परिवाद दायर किया है। पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें...

रीवा में 8 जनवरी, गुरुवार को जिला न्यायालय को बम से उड़ाने की धमकी मिलने से पुलिस और प्रशासन में हड़कंप मच गया। ये धमकी भरा ई-मेल सुबह साढ़े 8 बजे जिला एवं सत्र न्यायाधीश को मिला था, जिसमें दोपहर 2:30 बजे तक की मोहलत दी गई थी। इसके बाद प्रिंसिपल जिला जज ने इस जानकारी को एसपी को भेज दिया, जिससे सुरक्षा एजेंसियां तुरंत अलर्ट हो गईं। पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें...

MPPSC ने 31 दिसंबर को राज्य सेवा परीक्षा के साथ ही राज्य वन सेवा परीक्षा 2026 के लिए भी नोटिफिकेशन दिया है। इसमें केवल 36 पद है। इसमें एक पद में दिव्यांग के लिए भी आरक्षण दिया गया है। इसे लेकर विवाद हो रहा है। उम्मीदवारों का कहना है कि पहले कभी भी इसमें दिव्यांग के लिए आरक्षण नहीं था। ये आरक्षण वर्दीधारी पद में नहीं होता है। पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें...

साफ दिखने वाला पानी भी खतरनाक हो सकता है। जी हां, सही पढ़ा है आपने। प्रदेश का भूजल यूं तो साफ दिखता है, लेकिन इसमें नाइट्रेट की मात्रा तेजी से बढ़ रही है। यह स्थिति आने वाले समय में बड़े जनस्वास्थ्य संकट का रूप ले सकती है। केंद्र सरकार की एक स्टडी ने साफ कर दिया है कि मध्यप्रदेश के अधिकांश हिस्सों में पीने का पानी सुरक्षित नहीं रह गया है। पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें...

मध्यप्रदेश में एसआईआर को लेकर फिर सियासी हलचल तेज हो गई है। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने एसआईआर (special intensive revision 2025) प्रक्रिया को लेकर भाजपा और बीएलओ पर आरोप लगाए। दिग्विजय सिंह के आरोपों के बाद केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह की सोच अब नहीं चलने वाली। उन्होंने कहा कि चित भी मेरी-पट भी मेरी अब नहीं चलेगा। सिंधिया का यह बयान चुनावी राजनीति और सत्ता में बैठे लोगों को लेकर था। पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें...

इंदौर में मौतों का कारण बना फीकल कोलीफॉर्म बैक्टीरिया के जैसा ई-कोलाई बैक्टीरिया अब भोपाल में पाया गया है। नगर निगम की जांच में खानू गांव, आदमपुर छावनी और बाजपेई नगर के पानी के सैंपल फेल हुए हैं। प्रशासन ने इन इलाकों में भूगर्भ जल (पानी जो जमीन के नीचे होता है) के इस्तेमाल पर रोक लगा दी है। शहर में गंदे पानी की बढ़ती शिकायतों के बीच यह खुलासा हुआ है। पूरा मामला जानने के लिए खबर आखिरी तक पढ़ें। पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें...

इंदौर में अपनी ही विधानसभा एक में हुए भागीरथपुरा के गंदे पानी के कांड में अब मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने अपनी टीम उतार दी है। डैमेज कंट्रोल के लिए जुटे मंत्री ने अपने स्तर पर ही लोगों को अब राहत सामग्री का वितरण शुरू कर दिया है। इसके लिए इंदौर के सभी दानवीरों और अपने मित्रों से उनके द्वारा मदद ली गई है। इसके साथ ही उनके बेटे और पूर्व विधायक आकाश विजयवर्गीय मैदान में उतर गए हैं। उनके साथ विधायक रमेश मेंदोला भी थे। पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें...

हमारे देश में सम्मान की परंपरा पुरानी है, लेकिन क्या सम्मान का अर्थ हमेशा झुक जाना ही होता है? क्या राजनीति में पद, उम्र और अनुभव से ऊपर किसी एक परिवार या विरासत का स्थान हो सकता है? ग्वालियर-चंबल अंचल से सामने आया एक वीडियो इन्हीं सवालों को जन्म देता है और राजनीति की आत्मा पर बहस छेड़ देता है। पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें...

सीएम मोहन यादव के फैसले ने एमपी के सभी शराब ठेकेदार और तस्करों की नींद उड़ा दी है। इस मामले में सभी शराब लाइसेंसियों की और अधिकारियों के साथ भोपाल में बैठक हो गई है। उन्हें इस फैसले को लेकर बता दिया गया है। इससे हड़कंप मच गया है। पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें...