एमपी के नामी बिजनेसमैन से लॉरेंस गैंग ने की 10 करोड़ की मांग, नहीं दी तो जाएगी जान
मध्य प्रदेश के अशोकनगर से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहां एक बड़े बिजनेसमैन अंकित अग्रवाल को लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तरफ से 10 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी गई है। गैंग ने अंकित अग्रवाल को धमकी देते हुए एक वॉइस मैसेज भेजा, जिसमें कहा गया, हम जो भी पैसे मांगते हैं, वो लेकर ही मानते हैं... कोई गलतफहमी मत पालना, 10 करोड़ दो, नहीं तो जान से मार देंगे।
लाड़ली बहना योजना: लाड़ली बहनों के लिए खुशखबरी, इस दिन मिलेगी फरवरी महीने की किस्त
BHOPAL. मध्यप्रदेश सरकार की लाड़ली बहना योजना में शामिल महिलाओं के लिए खुशखबरी आई है। मुख्यमंत्री डॉ.
मोहन यादव 14 फरवरी को खंडवा जिले के पंधाना से इस योजना की 33वीं किस्त का ट्रांसफर करेंगे। इस किस्त के तहत प्रदेश की 1.26 करोड़ लाड़ली बहनों के खाते में 1500 रुपए जमा होंगे।
पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें...मप्र के 7.5 लाख कर्मचारियों को जल्द मिल सकती है राहत, बजट से पहले सरकार दे सकती है 3% डीए की सौगात
BHOPAL.मध्यप्रदेश के करीब साढ़े 7 लाख कर्मचारियों का महंगाई भत्ते (DA) को लेकर लंबा इंतजार अब खत्म होने की कगार पर है। राज्य सरकार इस महीने 3 फीसदी महंगाई भत्ता बढ़ाने की तैयारी में है। यदि फैसला होता है तो प्रदेश के कर्मचारियों का डीए बढ़कर 58 फीसदी हो जाएगा, जो केंद्र सरकार के बराबर होगा।
पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें...एमपी में बादलों का डेरा, सुबह और शाम पड़ेगी हल्की ठंड
मध्य भारत में अब मौसम का मिजाज तेजी से बदल रहा है। मध्यप्रदेश के बड़े शहरों में बादल छाए हुए हैं। यहां अगले कुछ दिनों तक सुबह-शाम ठंड बनी रहेगी। पहाड़ों पर बर्फबारी से एमपी में तापमान गिर सकता है।
पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें...एमपी के हर किसान परिवार पर 74 हजार 420 रुपए का कर्ज, ये राज्य आगे
मध्य प्रदेश के हर किसानों के परिवार पर 74 हजार 420 रुपए का कर्ज है। इसका खुलासा संसद में टीएमसी सांसद के पूछ गए सवाल पर हुआ है। संसद में पेश ताजा रिपोर्ट के अनुसार, मध्य प्रदेश के किसानों की स्थिति मिली-जुली है। केंद्र सरकार के आंकड़ों के अनुसार, यहां प्रति कृषक परिवार पर औसत बकाया ऋण 74 हजार 420 रुपए है।
पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें...एसीसी सीमेंट पर ₹2.3 करोड़ का जुर्माना, पर्यावरणीय नियमों की उड़ाई धज्जियां
MP SEIAA ने ACC Limited पर बिना वैध पर्यावरणीय मंजूरी के खनन करने पर ₹2.30 करोड़ का जुर्माना लगाया है। कंपनी ने 2014 से 2018 के बीच नियमों का जमकर उल्लंघन किया। समिति ने पर्यावरणीय क्षति का आकलन कर 100% पेनल्टी और कानूनी कार्रवाई की सिफारिश की है।
पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें...इंदौर नारकोटिक्स विंग का बड़ा एक्शन : चंदेरी में पकड़ी ड्रग्स फैक्ट्री, करोड़ों का माल जब्त
एमपी टॉप न्यूज: मध्य प्रदेश के अशोकनगर जिले से एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है। जिले की चंदेरी तहसील के ग्राम कड़राना में मौत का सामान बन रहा था। इंदौर नारकोटिक्स विंग ने छापा मारकर एक अवैध एमडी ड्रग्स फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया। पुलिस की इस अचानक कार्रवाई से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है।
पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें...सिंहस्थ के पहले इंदौर-उज्जैन ग्रीन कॉरिडोर का रास्ता साफ, 662 किसानों को 626 करोड़ का मुआवजा
INDORE. सिंहस्थ महापर्व को देखते हुए मध्यप्रदेश सरकार लगातार कनेक्टिविटी और इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर दे रही है। इसमें इंदौर-उज्जैन के बीच ग्रीन फील्ड कॉरिडोर भी अहम है। इस प्रोजेक्ट की एक बड़ी बाधा दूर हो गई है। जमीन अधिग्रहण को लेकर 20 गांवों के 662 किसानों को 626 करोड़ 49 लाख का अवॉर्ड पारित किया गया है।
पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें...हाईमास्ट लाइट घोटाला : पूर्व विधायक जजपाल सिंह जज्जी की बढ़ेंगी मुश्किलें, लोकायुक्त फिर करेगा जांच
Ashoknagar. 2015 में अशोकनगर के हाईमास्ट लाइट घोटाले में एमपी एमएलए कोर्ट ने लोकायुक्त पुलिस को दोबारा जांच करने के निर्देश दिए हैं। इस मामले में नगर पालिका के जिम्मेदारों पर कूट रचित दस्तावेज़ों का सहारा लेकर करीब 68 लाख रुपए की हाईमास्ट लाइट लगवाने का आरोप है।
पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें...इंदौर यशवंत क्लब पर दो करोड़ का टैक्स बाकी, चुनाव के पहले भवन मंजूरी की कोशिश, उलझा नगर निगम
मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें: इंदौर और मध्यप्रदेश के सबसे बड़े क्लब में पहचान रखने वाले यशवंत क्लब का नगर निगम से विवाद गहराता जा रहा है। क्लब पर निगम का दो करोड़ से ज्यादा का प्रॉपर्टी टैक्स बकाया है। इसके बावजूद, लगातार याचिकाएं लगाकर वह भवन मंजूरी पाने में जुटा हुआ है।
पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें...45 पैसे की रेल बीमा पॉलिसी ने दिलवाया लाखों का मुआवजा, उदाहरण से समझें पूरा मामला
एमपी के मुरैना जिले के रवि कुमार शर्मा की ट्रेन हादसे में मौत हो गई थी। उनकी पत्नी ने बीमा क्लेम भी किया लेकिन बीमा कंपनी ने कोई भुगतान नहीं किया था। भोपाल उपभोक्ता आयोग के आदेश के बाद अब जाकर मौत के 5 साल बाद उनकी पत्नी को न्याय मिला है।
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