ग्वालियर में अंबेडकर पोस्ट विवाद के बाद हाई अलर्ट, 50 को नोटिस जारी
मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें | एमपी टॉप न्यूज :बीते दिनों ग्वालियर हाईकोर्ट के वकील अनिल मिश्रा ने बाबा साहेब अंबेडकर पर विवादित टिप्पणी की थी। अब इसे लेकर ग्वालियर-चंबल अंचल में माहौल गर्म हो गया है। दलित संगठनों ने इसको लेकर विरोध प्रदर्शन की चेतावनी दी है। ऐसे में पुलिस ने 50 से ज्यादा लोगों को नोटिस जारी किए हैं। वहीं अभी तक वकील अनिल मिश्रा पर दो FIR दर्ज हो चुकी हैं।
खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें...कोल्ड्रिफ कफ सिरप से बच्चों की मौत : श्रीसन फार्मा कंपनी बंद, लाइसेंस किया रद्द
BHOPAL. श्रीसन फार्मा (Shrisan Pharma) के कोल्ड्रिफ कफ सिरप (Coldiff Cough Syrup) के कारण मध्यप्रदेश में 25 बच्चों की मौत हो गई थी। कफ सिरप कांड की इस घटना से पूरे देश में हड़कंप मच गया था। इसके बाद तमिलनाडु सरकार ने कार्रवाई करते हुए कंपनी के मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस को रद्द कर दिया और श्रीसन फार्मा को बंद कर दिया है।
खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें...दिवाली से पहले कर्मचारियों को होगा बड़ा फायदा, मोहन सरकार कर सकती है महंगाई भत्ते का ऐलान
BHOPAL. दिवाली से पहले मध्यप्रदेश के कर्मचारियों को महंगाई भत्ता को लेकर बड़ा तोहफा मिल सकता है। केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों का महंगाई भत्ता (DA) और महंगाई राहत (DR) 3 प्रतिशत बढ़ा दिया है। ऐसे में केंद्र के कर्मचारियों को 58 फीसदी डीए एवं डीआर मिला रहा है।
खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें... इंदौर में MPM होम्स का 700 करोड़ का रियल एस्टेट प्रोजेक्ट: सिया ने दिए जांच के आदेश, बिना मंजूरी काम कैसे शुरू?
Indore. मध्यप्रदेश केइंदौर में हैदराबाद की रियल एस्टेट कंपनी एमपीएम होम्स का 700 करोड़ का प्रोजेक्ट विवादों में आ गया है। ये कंपनी अपना पहला प्रोजेक्ट यहां लाई है, लेकिन इसमें विवाद खड़ा हो गया है। प्रोजेक्ट में लग्जरी फ्लैट बनने हैं, लेकिन जमीन को लेकर विवाद है। इस वजह से रेरा ने मंजूरी रोक दी है। कंपनी के बिना पर्यावरण मंजूरी के काम भी शुरू होने पर (राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण) SEIAA हरकत में आ गया है।
खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें...MPPSC असिस्टेंट प्रोफेसर 2024 के रिजल्ट की राह खुली, हाईकोर्ट ने दी मंजूरी, अब रिजल्ट कब
INDORE. मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग (MPPSC) की राज्य सेवा परीक्षा 2023 का अंतिम रिजल्ट कानूनी वाद के कारण अटका है। राज्य सेवा परीक्षा 2025 की मेंस भी हाईकोर्ट की मंजूरी के लिए रुकी है। असिस्टेंट प्रोफेसर 2024 के रिजल्ट भी हाईकोर्ट में लगे करीब 10 केस के कारण अटके हुए हैं, लेकिन अब कम से कम असिस्टेंट प्रोफेसर रिजल्ट को लेकर बड़ी राहत वाली खबर आई है।
खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें...प्रशासन की बड़ी कार्रवाई : शासकीय जमीन पर बने अवैध मदरसे पर चला बुलडोजर
JABALPUR. अधारताल के कुदवारी गांव में सरकारी जमीन पर अवैध मदरसे का निर्माण किया गया था। प्रशासन ने 13 अक्टूबर को सख्त कदम उठाते हुए शासकीय भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कर लिया। हिंदू धर्म सेना की लगातार मांग और तहसीलदार कार्यालय के आदेश पर यह कार्रवाई की गई।
खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें...दिलीप बिल्डकॉन के भोपाल स्थित ऑफिस में इनकम टैक्स का सर्वे
दिलीप बिल्डकॉन कंपनी के भोपाल स्थित चूना भट्टी ऑफिस में सोमवार (13 अक्टूबर) दोपहर को इनकम टैक्स का सर्वे हुआ। यह सर्वे अभी भी जारी है। जानकारी के मुताबिक, आयकर की टीम अमृतसर से आई है। टीम कंपनी के तीन अलग-अलग ठिकानों पर दस्तावेज खंगाल रही है। बता दें कि, करीब दस साल पहले भी आयकर विभाग की टीम ने दिलीप बिल्डकॉन के खिलाफ कार्रवाई की थी।
खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें...सिवनी हवाला लूट कांड मामले में कारोबारियों पर FIR दर्ज, करीब 3 करोड़ की जब्ती, पुलिस की भूमिका पर उठे सवाल
Seoni. मध्यप्रदेश के सिवनी जिले में हवाला के 2.96 करोड़ की कथित लूट को लेकर चौथे दिन एफआईआर दर्ज की गई। हैरान करने वाली बात ये है कि एफआईआर सिर्फ उन व्यापारियों के खिलाफ की गई है, जो पैसे लेकर जा रहे थे। पुलिस ने जालना के सोहनलाल परमार, इरफान खान और शेख मुख्तियार पर मामला दर्ज किया है। ये लोग कटनी से महाराष्ट्र की ओर जा रहे थे।
खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें...त्योहारी सीजन में मुसीबत बना केंद्र का नया नियम, आम आदमी के अटके करोड़ों रुपए
Bhopal. केंद्र सरकार ने बैंकों के चेक क्लीयरेंस को आसान बनाने के लिए नया सिस्टम लागू किया है। अब यही सिस्टम बड़ी समस्या बन गया है। इससे आम लोगों को त्योहारी सीजन में परेशानी हो रही है, क्योंकि उनके पैसे बैंक में फंसे हुए हैं।
खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें...अफसरों की लापरवाही से डूबा मप्र का राजस्व, शराब से हुई कमाई,बाकी सभी विभाग घाटे में
राजस्व वसूली में अफसरों की ढिलाई ने मध्य प्रदेश की आर्थिक सेहत बिगाड़ दी है। सरकार की समीक्षा बैठक में खुलासा हुआ कि जीएसटी और वैट दोनों में भारी गिरावट दर्ज हुई है। हालत यह है कि राज्य को अब करीब 10 हजार करोड़ रुपए का राजस्व घाटा झेलना पड़ सकता है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने इस पर असंतोष जताते हुए अफसरों को ठोस कार्य योजना बनाकर लक्ष्य हासिल करने के निर्देश दिए।
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