मोहन कैबिनेट : दिवाली से पहले पेंशनर्स को बड़ा तोहफा, मिलेगा छठवें और सातवें वेतनमान का लाभ
मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें | एमपी टॉप न्यूज:मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव (CM Mohan Yadav) की अध्यक्षता में मंगलवार, 14 अक्टूबर कैबिनेट बैठक हुई। इस बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। इसमें पेंशनर्स को छठे और सातवें वेतनमान का लाभ देने और भावांतर योजना की राशि समेत कई प्रस्तावों को मंजूर किया गया।
खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें...एसडीओपी पूजा पांडे हिरासत में, 11 पर FIR, सिवनी हवाला केस में बड़ा एक्शन
सिवनी के हवाला मनी लूट मामले में आज, 14 अक्टूबर को बड़ी कार्रवाई हुई है। 5 दिन बाद, आखिरकार SDOP पूजा पांडे और टीआई अर्पित भैरम समेत 11 पुलिसवालों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। एसडीओपी पूजा पांडे हिरासत में ले ली गई हैं। इसके अलावा 4 अन्य पुलिसकर्मियों को भी हिरासत में लिया गया है। शेष छह पुलिसवाले फरार हैं।
खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें...ओबीसी आरक्षण को लेकर मध्य प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में पेश की गोपनीय रिपोर्ट
मध्य प्रदेश सरकार ने ओबीसी आरक्षण पर गोपनीय रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में पेश की है। एक अखबार में छपी रिपोर्ट के मुताबिक, रिपोर्ट में क्रीमी लेयर की पहचान आर्थिक आधार से हटाने की सिफारिश की गई है। इसके अलावा राजनीति में आरक्षण की 50% सीमा हटाने का सुझाव भी दिया गया है। बता दें कि ओबीसी आरक्षण को लेकर एक मामला एससी में चल रहा है।
खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें...एमपी में बढ़ेगा टेम्प्रेरी परमिट और चेसिस रजिस्ट्रेशन फी, 30 दिन में होगा लागू
मध्यप्रदेश परिवहन विभाग ने टेम्प्रेरी परमिट ( Temporary Permit ) और चेसिस रजिस्ट्रेशन फी बढ़ाने का फैसला किया है। शुल्क बढ़ाने का उद्देश्य कर चोरी रोकना और सिस्टम को पारदर्शी बनाना है। नए नियम 30 दिनों में लागू होंगे। इनसे खासतौर पर उन वाहन मालिकों पर वित्तीय दबाव बढ़ेगा, जो टेम्प्रेरी परमिट का इस्तेमाल कर रहे हैं।
खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें...एमपी में ओबीसी युवक से पैर धुलवाकर पानी पिलाने का मामला, HC ने कहा- NSA लगाओ
DAMOH. मध्यप्रदेश के दमोह जिले में ओबीसी समुदाय के एक युवक से पैर धुलवाकर पानी पिलाने की घटना हुई। इस पर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है। अदालत ने इसे जातीय भेदभाव और मानवीय गरिमा का उल्लंघन माना। कोर्ट ने दमोह पुलिस और जिला प्रशासन को कठोर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।
खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें...ग्वालियर में अंबेडकर विवाद के बीच भीम आर्मी ने स्थगित किया आंदोलन, 15 अक्टूबर को स्कूलों की छुट्टी
मध्य प्रदेश के ग्वालियर में 15 अक्टूबर को होने वाला आंदोलन अब टल गया है। पहले आंदोलन के आयोजकों ने सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी दी थी। अब उन्होंने पुलिस को आवेदन देकर इसे वापस ले लिया है। इस बीच, जिले में संभावित तनाव को देखते हुए कलेक्टर ने 15 अक्टूबर को कक्षा 12वीं तक की छुट्टी घोषित कर दी है।
खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें...EOW की बड़ी कार्रवाई: सहकारी समिति के सहायक प्रबंधक के ठिकानों पर छापा, मिली करोड़ों की बेनामी संपत्ति
JABALPUR. EOW जबलपुर ने 14 अक्टूबर, मंगलवार को बड़ी कार्रवाई की। उन्होंने सहायक प्रबंधक सुशील कुमार गुप्ता के ठिकानों पर छापे मारे। यह कार्रवाई प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति मझगवां बसाड़ी, जिला कटनी में की गई। छापे में आरोपी की करोड़ों रुपए की अचल संपत्ति का खुलासा हुआ। यह देखकर EOW अधिकारी भी हैरान रह गए।
खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें...जंगल की जमीन पर अफसरों का खेल, सुप्रीम आदेश के बाद भी निजी संस्था को संरक्षण
चार माह पहले सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा-राजस्व भूमि पर यदि जंगल हैं तो यह जमीन वन भूमि होगी। बावजूद इसके,मप्र के कुछ आला अफसर,टिमरनी हरदा के जंगल की करीब 8 हजार एकड़ जमीन पर काबिज राधा स्वामी सत्संग सभा आगरा को फायदा पहुंचाने पर तुले हैं। आखिर कौन हैं, वे अफसर जो कोर्ट ही नहीं,अपने ही सहयोगियों की सिफारिश को भी दरकिनार कर निजी संस्था के शुभचिंतक व संरक्षक बने हुए हैं।
खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें...सिंधिया फैक्टर खत्म, अब नियमों के दायरे में बनेगी एमपी बीजेपी की नई टीम
BHOPAL. मध्य प्रदेश बीजेपी के लिए अब केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनके समर्थकों को साधने की मजबूरी नहीं रही। पार्टी नेतृत्व का मानना है कि सिंधिया समर्थक अब संगठन में पूरी तरह घुल-मिल चुके हैं। ऐसे में दिल्ली ने प्रदेश इकाई की नई कार्यकारिणी संगठन संविधान की निर्धारित सीमा के भीतर बनाने के स्पष्ट निर्देश दिए हैं।
खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें...कोठी विवाद में कांग्रेस नेता डॉ. गोविंद सिंह को हाईकोर्ट से भी करारा झटका
पूर्व नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डॉ. गोविंद सिंह के लिए हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। जहां एक ओर उन्होंने हाल ही में विधानसभा चुनाव में हार का सामना किया, वहीं अब उनकी गृह नगर लहार स्थित कोठी भी संकट में घिर चुकी है। इस कोठी को बचाने के लिए डॉ. गोविंद सिंह ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया, लेकिन उन्हें यहां भी करारा झटका लगा है।
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