MP Top News : मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें

मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार, 26 अगस्त को मंत्रालय में एक कैबिनेट बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में राज्य के विकास के लिए कई अहम फैसले लिए हैं। इन फैसलों में सबसे अहम है, 610 लोक अभियोजन अधिकारियों (Public Prosecutors) के पदों की स्वीकृति। साथ ही, इनमें इंदौर और उज्जैन के बीच प्रस्तावित मेट्रो के रूट को भी मंजूरी मिली। खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें...

मध्य प्रदेश सरकार ने 2025 में फिर से कर्ज उठाने का फैसला किया है। इस बार कुल 4,800 करोड़ रुपए का कर्ज लिया जाएगा। यह कर्ज दो हिस्सों में, 2,300 करोड़ रुपए और 2,500 करोड़ रुपए के रूप में लिया जाएगा। इससे पहले जुलाई और अगस्त में भी कर्ज लिया गया था, जिनका भुगतान हर छह महीने में ब्याज के रूप में किया जाएगा। खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें...

मध्यप्रदेश में इन दिनों लगातार हो रही बारिश से बाढ़ और जलभराव की समस्याएं बढ़ी हैं। जबलपुर स्थित बरगी डैम के 9 गेट मंगलवार सुबह खोल दिए गए थे, जिससे नर्मदा नदी में 1097 क्यूमेक पानी छोड़ा गया। यह पानी जिले के मंडला, नरसिंहपुर और नर्मदापुरम तक बाढ़ का असर डाल सकता है। खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें...

बता दें कि, पहले कई निकायों में अध्यक्षों का चुनाव अप्रत्यक्ष तरीके से होता था, जहां पार्षदों द्वारा चुना जाता था। अब जनता सीधे अपना नेता चुन सकेगी। यह बदलाव न केवल पारदर्शिता बढ़ाएगा बल्कि चुनावी विवादों को भी कम करेगा।खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें...

मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने पैरामेडिकल कॉलेजों में दाखिले से जुड़े विवादित मामले में बड़ा कदम उठाते हुए खुद स्वीकार किया है कि उसने सुप्रीम कोर्ट के आदेश की गलत व्याख्या कर ली थी। यह टिप्पणी जस्टिस अतुल श्रीधरन की डिविजनल बेंच ने उस समय की जब पैरामेडिकल काउंसिल के रजिस्ट्रार डॉ. शेलोज जोशी के खिलाफ झूठी गवाही और आपराधिक अवमानना की कार्यवाही शुरू करने की मांग पर सुनवाई हुई। खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें...

मध्य प्रदेश कांग्रेस ने आज मंगलवार को जबलपुर में जनादेश और लोकतंत्र की रक्षा के नाम पर एक बड़ा प्रदर्शन किया। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी के नेतृत्व में निकली 'वोट न्याय यात्रा-वोट चोर गद्दी छोड़ यात्रा' ने पूरे शहर में माहौल गर्मा दिया। हजारों कार्यकर्ताओं के हुजूम के बीच यह यात्रा कलेक्ट्रेट तक पहुंची और फिर कांग्रेसजनों ने घंटाघर स्थित पुलिस कंट्रोल रूम के सामने जोरदार धरना-प्रदर्शन किया। खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें...

मध्यप्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री व वरिष्ठ कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने प्रदेश के नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय को पत्र लिखा है। इस पत्र में उन्होंने मधुसूदनगढ़ नगर पालिका में तीन वर्ष पहले हुए भ्रष्टाचार और दोषी पाए गए अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की है। खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें...

मध्यप्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी का बयान अब सियासी हलके में विवादों का कारण बन चुका है। पटवारी ने पहले कहा था कि मध्यप्रदेश की महिलाएं देश में सबसे अधिक शराब पीती हैं। उनका यह बयान उस समय आया जब वे राज्य में बढ़ती नशाखोरी, बेरोजगारी और कुपोषण जैसे मुद्दों पर भाजपा सरकार पर सवाल उठा रहे थे। खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें...

मध्यप्रदेश में ओबीसी (Other Backward Classes) आरक्षण का मुद्दा पिछले छह वर्षों से न्यायालय में फंसा हुआ है। राज्य सरकार ने 28 अगस्त को इस मामले पर चर्चा करने के लिए सर्वदलीय बैठक बुलाई है, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने इस बैठक का विरोध किया है। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि अगर कोई विवाद नहीं है, तो इस बैठक की जरूरत क्यों पड़ी? कांग्रेस नेताओं ने भाजपा पर ओबीसी आरक्षण को अटकाने का आरोप भी लगाया है। खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें...

इंदौर का सराफा चौपाटी विवाद अब राजनीतिक अखाड़ा बन गया है। इसमें व्यापारियों के साथ बैठक में महापौर पुष्यमित्र भार्गव पहले ही चेतावनी दे चुके हैं कि चौपाटी तो वहीं रहेगी। इधर, अब क्षेत्रीय इंदौर विधानसभा चार की विधायक और पूर्व महापौर मालिनी गौड़ ने मैदान पगड़ लिया है। द सूत्र से उन्होंने साफ कहा कि- मेरी विधानसभा में कोई भी मन से कुछ भी फैसला नहीं ले सकता। मेरा विधानसभा क्षेत्र मैं ही देखूंगी। खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें...

लाड़ली बहना योजना (Ladli Behna Yojana) मध्य प्रदेश सरकार की एक प्रमुख योजना है। इसका उद्देश्य राज्य की महिलाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। इस योजना के तहत महिलाओं को हर महीने आर्थिक मदद दी जाती है। महिला एवं बाल विकास विभाग के आंकड़े बताते हैं कि इस योजना से राज्य की लगभग सवा करोड़ महिलाएं लाभान्वित हो रही हैं। खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें...

मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने पेंशन से जुड़े एक बेहद अहम मामले में बड़ा आदेश सुनाया है। यह याचिकाएं शहाना खान सहित अन्य चार याचिकाकर्ताओं द्वारा दायर की गई थीं। जस्टिस विवेक जैन की सिंगल बेंच ने सुनवाई करते हुए साफ कहा कि मंडी बोर्ड ने कर्मचारियों को नेशनल पेंशन स्कीम (NPS) से जोड़े बिना ही सेवानिवृत्त कर दिया, जो कि पूरी तरह गैरकानूनी और गंभीर लापरवाही है। खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें...

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