प्रमोशन में आरक्षण के खिलाफ याचिका की पैरवी करने वाले सुयश मोहन गुरु बने डिप्टी सॉलिसिटर जनरल

मध्यप्रदेश हाईकोर्ट में भारत सरकार की ओर से अब एक नया चेहरा कानूनी मोर्चे पर नजर आएगा। केंद्र सरकार ने एडवोकेट सुयश मोहन गुरु को डिप्टी सॉलिसिटर जनरल नियुक्त किया है। यह आदेश भारत सरकार ने 8 सितंबर 2025 को जारी किया।

नई जिम्मेदारी के तहत सुयश मोहन गुरू भारत सरकार की ओर से जबलपुर हाईकोर्ट और उससे जुड़े ट्रिब्यूनल्स में कानूनी मामलों की पैरवी करेंगे। सरकार ने उन्हें यह दायित्व खासतौर पर महत्वपूर्ण और जटिल मामलों में अपने पक्ष को मजबूती से रखने के लिए सौंपा है।



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अधिवक्ता सुयश मोहन के पास संविधान कानून, वाणिज्यिक विवादों, प्रशासनिक मुद्दों और आपराधिक मामलों का लंबा अनुभव है। वे अपनी मजबूत कानूनी समझ और रणनीतिक सोच के लिए जाने जाते हैं। आपको बता दें कि हाल ही में प्रमोशन में आरक्षण के खिलाफ लगाया गया मामला भी अधिवक्ता सुयश मोहन गुरु ही देख रहे थे। अब माना जा रहा है कि उनकी नियुक्ति से हाईकोर्ट में लंबित मामलों में सरकार की स्थिति और मजबूत होगी।

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केंद्र सरकार की यह नियुक्ति संकेत देती है कि वह कानूनी मोर्चे पर अपने प्रतिनिधित्व को और असरदार बनाना चाहती है। सुयश मोहन गुरु की जिम्मेदारी सरकार के कानूनी तंत्र को और मजबूती देने की दिशा में अहम मानी जा रही है। उम्मीद है कि सुयश मोहन गुरू की मौजूदगी से सरकार को हाईकोर्ट में अपने पक्ष को प्रभावी ढंग से रखने में मदद मिलेगी।