टीम इंडिया को मिला नया स्पॉन्सर, BCCI का अपोलो टायर्स के साथ करार, 1 मैच के देगा इतने करोड़ रुपए
भारतीय क्रिकेट टीम को ड्रीम-11 के बाद नया जर्सी स्पॉन्सर मिल गया है। अपोलो टायर्स ने बीसीसीआई (भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड) के साथ 2027 तक बड़ा करार किया है। इस करार के तहत अपोलो टायर्स की ब्रांडिंग भारतीय क्रिकेट टीम की जर्सी पर नजर आएगी। ड्रीम-11 के साथ बीसीसीआई का करार रद्द होने के बाद यह नया स्पॉन्सर मिला है। हालांकि, इस समय भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम एशिया कप 2025 में बिना स्पॉन्सर के खेल रही है और भारतीय महिला क्रिकेट टीम भी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बिना स्पॉन्सर के खेल रही है।
खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें...जीएसटी सुधार के बाद मदर डेयरी ने दाम घटाए : दूध, घी और पनीर समेत क्या-क्या हुआ सस्ता, देखें लिस्ट
खबरें काम कीः मदर डेयरी ने दाम घटाए: भारत में हाल ही में सरकार ने जीएसटी (गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स) सुधारों का ऐलान किया है, जो उपभोक्ताओं के लिए राहत का कारण बन रहा है। 3 सितंबर 2023 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जीएसटी के नए सुधारों के बारे में जानकारी दी। इसके अंतर्गत, कई आवश्यक वस्तुओं पर कर में कमी की गई है, विशेषकर दूध और अन्य खाद्य उत्पादों की कीमतों में गिरावट देखने को मिली है। जीएसटी के तहत दूध, पनीर, घी, मक्खन, आइसक्रीम और अन्य खाद्य उत्पादों की कीमतों में कटौती की गई है, जिससे उपभोक्ताओं को राहत मिली है। इस सुधार के बाद, 22 सितंबर से नए जीएसटी रेट्स लागू होंगे, जो दूध, पनीर से लेकर एसी-टीवी तक के उत्पादों को सस्ता बनाएंगे।
खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें...सुप्रीम कोर्ट ने 8 राज्यों को धर्मांतरण कानूनों पर नोटिस जारी किया, 4 हफ्तों में जवाब मांगा
सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को धर्मांतरण से जुड़े कानूनों पर आठ राज्यों को नोटिस जारी किया है और चार हफ्तों के भीतर जवाब दाखिल करने को कहा है। यह सुनवाई उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, गुजरात, हरियाणा, झारखंड और कर्नाटक के कानूनों को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर हुई। मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई और जस्टिस के विनोद चंद्रन की बेंच के सामने याचिकाकर्ताओं ने दलील दी कि भले ही इन कानूनों को “फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट” कहा गया है, लेकिन यह अल्पसंख्यकों की धार्मिक स्वतंत्रता पर रोक लगाते हैं और इंटर रिलिजन मैरिज व धार्मिक रीति-रिवाजों को प्रभावित करते हैं। अदालत ने वरिष्ठ वकील इंदिरा जयसिंह, संजय हेगड़े, एम.आर. शमशाद और संजय परिख की दलीलों को भी सुना। मामले की अगली सुनवाई छह हफ्ते बाद निर्धारित की गई है।
मौसम पूर्वानुमान (17 सितंबर) : मध्यप्रदेश में हल्की बारिश, उत्तर-दक्षिण भारत में बारिश और आंधी का अलर्ट
17 सितंबर को भारत में मौसम का हाल कुछ खास रहेगा, इसमें मौसम पूर्वानुमान ( Weather Forecast ) में कुछ हिस्सों में हल्की बारिश और तेज हवा का अनुमान है। भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने उत्तर भारत, मध्य भारत, और दक्षिण भारत के लिए विभिन्न अलर्ट जारी किए हैं। विशेषकर उत्तर भारत में हल्की बारिश और आंधी आने की संभावना जताई गई है। दक्षिण भारत में भी कुछ स्थानों पर हल्की बारिश की उम्मीद है, जबकि पश्चिमी भारत में भी मौसम परिवर्तन की संभावना है। इस मौसम परिवर्तन का असर आम लोगों की दिनचर्या पर पड़ सकता है। मध्य प्रदेश में 17 सितंबर को मौसम हल्का सा बदल सकता है। यहां के प्रमुख शहरों में बारिश की संभावना जताई जा रही है, खासकर भोपाल, इंदौर, और ग्वालियर में हल्की बारिश हो सकती है। छत्तीसगढ़ से सटे इलाकों में भी मौसम में बदलाव होने की संभावना है। मध्यप्रदेश के कुछ हिस्सों में आंधी भी चल सकती है।
खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें...पाकिस्तान ने ट्रम्प के सीजफायर दावे को खारिज किया, इशाक डार ने कहा- भारत ने कभी तीसरे पक्ष की मध्यस्थता स्वीकार नहीं की
Top News: पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री इशाक डार ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प द्वारा भारत-पाकिस्तान के बीच सीजफायर की मध्यस्थता के दावे को खारिज किया है। उन्होंने मंगलवार को अलजजीरा से बातचीत में कहा कि भारत ने हमेशा साफ तौर पर यह कहा है कि यह एक द्विपक्षीय मुद्दा है और किसी तीसरे पक्ष की मध्यस्थता स्वीकार नहीं की जा सकती। ट्रम्प ने 10 मई को दोनों देशों के बीच सीजफायर की घोषणा की थी, लेकिन भारत ने इसे आपसी बातचीत का परिणाम बताया। इशाक डार का यह बयान पाकिस्तान की ओर से भारत के स्पष्ट रुख को मान्यता देता है कि किसी भी संघर्ष के समाधान के लिए भारत- पाकिस्तान को खुद बात करनी होगी।
छत्तीसगढ़, एमपी, राजस्थान में मां बन रहीं किशोरियां, ग्रेजुएट्स को चाहिए सिंगल चाइल्ड, गांव में महिलाएं तीन से चार बच्चों की मां
केंद्र सरकार की सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम यानी एसआरएस की हाल ही में आई रिपोर्ट ने महिलाओं के बारे में कई अहम खुलासे किए हैं। यह रिपोर्ट 2023 की है। सबसे चिंता में डालने वाली बात ये है कि बच्चियां अभी भी किशोर अवस्था में मां बन रही हैं। एक तरफ तो ऑपरेशन सिंदूर की कमान महिलाओं ने संभालकर अपनी क्षमता का लोहा मनवाया तो दूसरी तरफ स्कूल में पढ़ाई करने की उम्र में हमारी बेटियां मातृत्व का बोझ उठा रही हैं। छत्तीसगढ़, मध्यप्रदेश और राजस्थान जैसे राज्यों में 15 से 19 साल की किशोरी बच्चियां मां बन रही हैं। देश की औसत बर्थ रेट से ज्यादा इन तीनों राज्यों की बर्थ रेट है। इस रिपोर्ट में एक और बात सामने आई है कि शहरों की पढ़ी लिखी महिलाएं एक या दो बच्चे चाहती हैं तो गांव की बिना पढ़ी लिखी महिलाओं के तीन या उससे ज्यादा बच्चे हैं। आइए आपको बताते हैं किस तरह शिक्षा का व्यापक असर महिलाओं के पारिवारिक जीवन पर पड़ रहा है।
खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें...राजस्थान हाईकोर्ट : विधायकों की खरीद-फरोख्त का केस बंद, भाजपा ने साधा कांग्रेस पर साधा निशाना
राजस्थान हाईकोर्ट ने अशोक गहलोत (Ashok Gehlot) सरकार के समय विधायकों की खरीद-फरोख्त मामले में एसीबी (Anti Corruption Bureau) द्वारा दर्ज किए गए केस को बंद कर दिया। यह मामला 2020 में विधायकों की खरीद-फरोख्त और राज्यसभा चुनाव के दौरान विधायकों को प्रभावित करने के आरोपों से जुड़ा था। कोर्ट ने एसीबी द्वारा पेश की गई एफआर (Final Report) के आधार पर इस मामले को बंद करने का आदेश दिया।
खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें...उज्जैन में लैंड पूलिंग के खिलाफ किसान संघ ने दिखाई ताकत, कहा- बातचीत-समझौते से हो समाधान
उज्जैन में मंगलवार को भारतीय किसान संघ के नेतृत्व में किसानों ने लैंड पुलिंग एक्ट के खिलाफ शक्ति प्रदर्शन किया। किसानों ने तीन हजार से ज्यादा ट्रैक्टरों को सड़क पर उतार कर सरकार के खिलाफ अपना गुस्सा जाहिर किया। किसानों ने प्रदेश सरकार से लैंड पुलिंग एक्ट को तुरंत वापस लेने की मांग की। इस विरोध प्रदर्शन में चंबल अंचल के सत्रह गांवों के किसानों के साथ-साथ जिलेभर के हजारों किसान मौजूद थे। इस दौरान किसानों ने कलेक्ट्रेट जाकर प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और कलेक्टर के नाम पर एक ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में मुख्य रूप से लैंड पुलिंग एक्ट को तत्काल वापस लेने की मांग की गई थी।
खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें...सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र चुनाव आयोग को लगाई फटकार, 31 जनवरी तक कराएं निकाय चुनाव
सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को महाराष्ट्र चुनाव आयोग (SEC) को निकाय चुनावों में 3 साल की देरी पर फटकार लगाई। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की बेंच ने आदेश दिया कि राज्य में सभी स्थानीय निकाय चुनाव 31 जनवरी 2026 तक संपन्न कराए जाएं। यह चुनाव 2022 से OBC आरक्षण विवाद के कारण नहीं हो सके थे। कोर्ट ने कहा कि लोकतंत्र के लिए यह एक गंभीर मसला है और चुनावों में कोई और देरी नहीं हो सकती। इससे पहले 6 मई को भी कोर्ट ने आयोग को 4 हफ्तों में चुनाव की अधिसूचना जारी करने का निर्देश दिया था। बेंच ने कहा कि वार्डों का परिसीमन 31 अक्टूबर तक पूरा किया जाए और चुनाव के लिए आवश्यक मशीनों और स्टाफ की जानकारी राज्य के मुख्य सचिव को दी जाए।
अमेरिका ने यूरोप से भारत और चीन पर 100% टैरिफ लगाने की अपील की
अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने सोमवार को ब्लूमबर्ग से बातचीत करते हुए यूरोपीय देशों से भारत और चीन पर 50% से 100% तक टैरिफ लगाने की अपील की। उनका कहना है कि रूस से तेल खरीदने की वजह से पुतिन को यूक्रेन युद्ध जारी रखने में मदद मिल रही है। उन्होंने कहा कि यूरोप को रूस की तेल आय को रोकने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभानी होगी, और इसीलिए चीन और भारत पर भारी टैरिफ लगाए जाने चाहिए। बेसेंट ने बताया कि जब तक यूरोपीय देश चीन और भारत पर टैरिफ नहीं लगाते, अमेरिका अतिरिक्त टैरिफ नहीं लगाएगा।
इजराइल ने गाजा सिटी में जमीनी हमले शुरू किए, 41 की मौत
इजराइल ने गाजा सिटी में जमीनी हमले शुरू कर दिए हैं, जो गाजा के बाहरी इलाकों से शुरू हुए। इन हमलों में अब तक 41 लोग मारे जा चुके हैं और 3.2 लाख से अधिक लोग शहर छोड़ चुके हैं। इजराइल के रक्षा मंत्री इजराइल काट्ज ने कहा कि सेना हमास के खिलाफ बहादुरी से लड़ रही है और बंधकों की रिहाई के लिए प्रयासरत है। उन्होंने कहा कि गाजा "जल रहा है" और सेना पूरी ताकत से आतंकियों के ठिकानों पर हमले कर रही है। काट्ज ने यह भी कहा कि इजराइल तब तक पीछे नहीं हटेगा और न ही रुकेंगे, जब तक उनका मिशन पूरा नहीं हो जाता।
नेपाल में नेतृत्व परिवर्तन की मांग, 6 दलों के शीर्ष नेताओं से इस्तीफे की अपील
नेपाल में हालिया जेन-जी आंदोलन ने राजनीतिक दलों के भीतर नेतृत्व परिवर्तन की मांग को तेज कर दिया है। पिछले एक हफ्ते में, जब सरकार गिरी और संसद भंग हुई, जनता को उम्मीद थी कि पुराने नेता इस्तीफा देंगे और नए नेतृत्व को मौका मिलेगा। हालांकि, एक सप्ताह के बाद भी किसी बड़े नेता ने अपना पद नहीं छोड़ा है। बीबीसी नेपाली की रिपोर्ट के अनुसार, राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि अगले साल फरवरी में होने वाले चुनावों से पहले, कई दल अपने शीर्ष नेतृत्व में बदलाव करने को मजबूर होंगे। युवाओं के दबाव में, नेपाल के छह प्रमुख दलों के 16 वरिष्ठ नेताओं ने संयुक्त बयान जारी किया, जिसमें कहा गया कि पुराने नेताओं का सत्ता पर कब्जा अब देश के राजनीतिक संकट की जड़ बन चुका है।
तालिबान ने अफगानिस्तान के बल्ख प्रांत में वाई-फाई इंटरनेट पर लगाया बैन
तालिबान ने अफगानिस्तान के बल्ख प्रांत में फाइबर ऑप्टिक इंटरनेट पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है। तालिबान प्रवक्ता हाजी अताउल्लाह जैद ने बताया कि यह आदेश तालिबान के सुप्रीम लीडर हिबातुल्लाह अखुंदजादा द्वारा जारी किया गया था। उनका कहना है कि यह कदम अनैतिकता को रोकने के लिए उठाया गया है। यह पहली बार है जब तालिबान ने अगस्त 2021 में सत्ता में आने के बाद ऐसा कदम उठाया है। बल्ख प्रांत में इस बैन के बाद सरकारी दफ्तरों, निजी क्षेत्र, सार्वजनिक संस्थानों और घरों में वाई-फाई इंटरनेट की सुविधा बंद हो गई है। हालांकि, मोबाइल इंटरनेट सेवा अभी भी चालू है। तालिबान के प्रवक्ता ने कहा कि भविष्य में देश के भीतर वैकल्पिक व्यवस्था बनाई जाएगी, लेकिन इस निर्णय की वजह और इसके अन्य प्रांतों में लागू होने के बारे में अभी कुछ नहीं कहा गया है।
पाकिस्तानी पीएम शहबाज और ट्रम्प की मुलाकात अगले हफ्ते संभव, सेना प्रमुख मुनीर भी रहेंगे मौजूद
पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ अगले सप्ताह संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक में शामिल होने अमेरिका जाएंगे। इस दौरान वह 25 सितंबर को पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प से मुलाकात कर सकते हैं। इस मुलाकात में पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल असीम मुनीर भी मौजूद रह सकते हैं। रिपोर्ट के अनुसार, इस बैठक में पाकिस्तान में आई विनाशकारी बाढ़ और कतर पर इजराइल के हमले के परिणामों पर चर्चा की जाएगी। यह मुलाकात कतर और सऊदी अरब के सलाह से आयोजित की जा रही है। इस मुलाकात से पाकिस्तान-अमेरिका के बीच रिश्तों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ने की संभावना है।
