कोर्ट बोला-झालावाड़ हादसे ने बच्चों की सुरक्षा तो दूर, उनके संवैधानिक अधिकारों की भी धज्जियां उड़ा दी
राजस्थान हाई कोर्ट ने झालावाड़ में स्कूल बिल्डिंग गिरने से सात बच्चों की मौत के मामले में कहा है कि सरकारी अफसर ना तो बच्चों को मूलभूत व संविधान के तहत मिली सुरक्षा दे पाए बल्कि उनके संवैधानिक अधिकारों व गारंटी की भी धज्जियां उड़ा दी। कोर्ट ने कहा है कि घटना ना केवल राज्य, बल्कि सभी संबंधित अधिकारी और व्यक्ति की घोर लापरवाही का नतीजा है। जस्टिस समीर जैन ने यह टिप्पणियां स्कूल बिल्डिंग गिरने की घटना पर स्व:प्रेरणा से दर्ज प्रसंज्ञान में की है।
खबरें पढ़ने के लिए क्लिक करें...खाद्य सुरक्षा योजना से 52.62 लाख लोग बाहर, 25 लाख अपात्र तो 27.62 लाख ने नहीं कराई ई-केवाईसी
राजस्थान में खाद्य सुरक्षा योजना से 52.62 लाख लोग बाहर हो गए हैं। इस योजना में बड़ी संख्या में अपात्र लोग जुड़ गए थे। इन्हें बाहर करने के लिए सरकार ने अभियान चला रखा है। सूत्रों ने बताया कि बाहर होने वाले लोगों में 25 लाख अपात्र लोगों ने स्वेच्छा से योजना से अपना नाम कटवा लिया। वहीं 27.62 लाख लोग ऐसे थे, जिन्होंने ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी नहीं की थी, जिसके कारण उनका नाम खाद्य सुरक्षा सूची से स्वतः हट गया।
खबरें पढ़ने के लिए क्लिक करें...आईटी विभाग का बड़ा कदम: जयपुर के निजी विश्वविद्यालय पर आयकर छापा
आयकर विभाग की दिल्ली से आई टीम ने बुधवार को जयपुर शहर के एक बड़े निजी विश्वविद्यालय पर छापे मारे। यह कार्रवाई विश्वविद्यालय में एडमिशन, डोनेशन और नकद लेन-देन से जुड़े दस्तावेजों की जांच के लिए की गई। इस कार्रवाई के तहत, आयकर विभाग ने विश्वविद्यालय के प्रमुख संचालक के आवास और अन्य ठिकानों की भी जांच की। आयकर विभाग के अधिकारियों को विश्वविद्यालय से संबंधित कई महत्वपूर्ण दस्तावेज मिले, जिनमें 150 करोड़ रुपये से ज्यादा की अनियमितताएं पाई गईं।
खबरें पढ़ने के लिए क्लिक करें...जेकेके के डीजी राजेश यादव तलब, अदालती आदेश की जानबूझकर अवहेलना करने का मामला
राजस्थान हाई कोर्ट ने जवाहर कला केंद्र के महानिदेशक राजेश यादव को अदालती आदेश की जानबूझकर अवहेलना करने पर अवमानना का दोषी मानते हुए 4 अगस्त को व्यक्तिगत रूप से अदालत में हाजिर होने के निर्देश दिए हैं। जस्टिस सुदेश बंसल ने यह अंतरिम आदेश किशोर सिंह नाथावत की याचिका पर दिए। याचिकाकर्ता के एडवोकेट अखिल सिमलोत ने बताया कि प्रार्थी जेकेके से रिटायर हुआ था। उसने राज्य सरकार की नीति के अनुसार 1 अप्रेल, 2023 से पुरानी पेंशन स्कीम को चुना था। इसके लिए उसने सीपीएफ में मिली राशि ब्याज सहित सरकार में जमा करवा दी थी। इसके बावजूद उसे पीपीओ जारी नहीं हुआ और ना ही पेंशन दी जा रही है।
खबरें पढ़ने के लिए क्लिक करें...जैसलमेर में 'रातडिया री डेरी' स्थल पर मिले हड़प्पा सभ्यता के अवशेष, मिली मोहनजोदड़ो जैसी भट्टी और ईंटें
जैसलमेर, जो राजस्थान के थार मरुस्थल में स्थित है, हाल ही में एक महत्वपूर्ण हड़प्पा कालीन पुरास्थल का घर बना है। यह स्थल रामगढ़ तहसील से 60 किलोमीटर दूर और सादेवाला से 17 किलोमीटर उत्तर-पश्चिम दिशा में स्थित है। शोधकर्ताओं के अनुसार, यह स्थल लगभग 4500 वर्ष पुराना है और हड़प्पा सभ्यता से जुड़ा हुआ है। यह खोज राजस्थान के पुरातात्विक इतिहास में एक नई दिशा प्रस्तुत करती है और विशेषज्ञों का मानना है कि यह हड़प्पा सभ्यता की नगरीय संस्कृति और राजस्थान में उसके प्रसार को समझने में महत्वपूर्ण साबित होगी।
खबरें पढ़ने के लिए क्लिक करें...जयपुर की टूटी सड़कों पर हाई कोर्ट ने जताई चिंता, पूछा-क्या गुलाबी नगरी का गौरव बच पाएगा?
जयपुर शहर में हाल ही में हुई भारी बारिश ने सड़कों की हालत को और भी खराब कर दिया है। कई सड़कों में गहरे गड्ढे हो गए हैं और कुछ स्थानों पर सड़कें पूरी तरह से धंस चुकी हैं। यह स्थिति आम नागरिकों के लिए काफी मुश्किलें खड़ी कर रही है, जिनका दैनिक जीवन प्रभावित हो रहा है। इन टूटी सड़कों के कारण वाहन चालकों और पैदल चलने वालों को कई प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। इस पर राजस्थान हाई कोर्ट ने स्वप्रेरित प्रसंज्ञान लिया है और शहर के खराब सड़क नेटवर्क पर गंभीर चिंता व्यक्त की है।
खबरें पढ़ने के लिए क्लिक करें...राजस्थान में 312 नगर निगमों और पालिकाओं का परिसीमन, अब तैयार हैं निकाय चुनाव के प्रस्ताव
राजस्थान के 312 नगर निगमों, नगर परिषदों और नगर पालिकाओं में 305 का परिसीमन और वार्ड पुनर्गठन का कार्य पूरी तरह से समाप्त हो चुका है। इस काम को पूरा करने में लगभग छह महीने का समय लगा। प्रदेश सरकार ने इस कार्य को सफलतापूर्वक पूरा करने का दावा किया है। हालांकि पांच निकायों के मामले न्यायालय में विचाराधीन हैं, जिनके बारे में अभी फैसला आना बाकी है। इस कारण इन पांच निकायों के वार्डों का परिसीमन अभी अधिसूचित नहीं किया गया है।
खबरें पढ़ने के लिए क्लिक करें...राजस्थान: पचपदरा रिफाइनरी शुरू होने में हो रही है देरी, निवेशक और जनता मायूस
राजस्थान के बालोतरा जिले के पचपदरा में बन रही मेगा रिफाइनरी की शुरुआत एक बार फिर टल गई है। पहले इसे अगस्त 2025 में चालू करने का दावा था, लेकिन अब यह जनवरी 2026 तक शुरू हो सकती है। इस देरी का असर सिर्फ राजस्थान पर नहीं, बल्कि पूरे देश की विकास योजनाओं पर भी पड़ा है। पचपदरा रिफाइनरी की आहट से ही राजस्थान में हजारों करोड़ के निवेश प्रस्ताव पर हस्ताक्षर किए गए थे, लेकिन अब तक इन्हें वास्तविकता में बदलने का ठोस कदम नहीं उठाया गया।
खबरें पढ़ने के लिए क्लिक करें...राजस्थान में कक्षा 9 से 12वीं तक प्रवेश की तिथि बढ़ी, मानसून के चलते अब 16 अगस्त तक प्रवेश
राजस्थान में कक्षा 9 से 12वीं तक के लिए प्रवेश की तिथि बढ़ाकर अब 16 अगस्त कर दी गई है। पहले यह तिथि 31 जुलाई तक निर्धारित की गई थी। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने इस बदलाव की घोषणा करते हुए आदेश जारी किए हैं। इस निर्णय का मुख्य उद्देश्य प्रदेश के सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों में छात्रों की संख्या बढ़ाना और ड्रॉपआउट दर को कम करना है। मानसून की सक्रियता और स्कूलों में प्रवेश के लिए आने वाली बाधाओं को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है। कई क्षेत्रों में भारी बारिश और जलभराव के कारण छात्रों को स्कूलों तक पहुंचने में कठिनाई हो रही थी, इसीलिए सरकार ने प्रवेश तिथि बढ़ाने का कदम उठाया है, ताकि सभी छात्र स्कूलों में समय पर पहुंच सकें।
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