मुख्य सचिव की हिदायत : जनता की शिकायतों को गंभीरता से लें अधिकारी, प्रतिदिन भेजें समीक्षा रिपोर्ट

Jaipur. राजस्थान के मुख्य सचिव आईएएस वी. श्रीनिवास ने अधिकारियों को जनता से जुड़ी हर शिकायत को गंभीरता से लेने और उसका शीघ्र समाधान करने की हिदायत दी है।

मुख्य सचिव का कहना है कि अब हर विभाग के सचिव को लंबित शिकायतों की समीक्षा करने और उनके समाधान की रिपोर्ट संबंधित मंत्री को भेजने की जिम्मेदारी दी जाएगी। इस प्रक्रिया से यह सुनिश्चित किया जाएगा कि नागरिकों की शिकायतों का निपटारा समय पर और प्रभावी तरीके से किया जाए।

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मुख्य सचिव ने सचिवालय में राजस्थान संपर्क और मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 181 के ऑपरेशनल सेंटर का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने हर डेस्क पर जाकर हेल्पलाइन के कार्यों की जानकारी ली और कर्मचारियों से सवाल किए। उन्होंने हेल्पलाइन को नेक्स्ट जेन राजस्थान संपर्क के रूप में विकसित करने के निर्देश दिए, ताकि यह देश की सबसे प्रभावी और नागरिक-केंद्रित हेल्पलाइन बन सके।

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मुख्य सचिव ने अधिकारियों को तेजी से और प्रभावी तरीके से लोगों की शिकायतों का समाधान करने का निर्देश दिया। मुख्य सचिव ने आदेश दिया कि अब विभागों के सचिवों को हर रोज कम से कम 10 लंबित शिकायतों की व्यक्तिगत समीक्षा करनी होगी। इन शिकायतों के समाधान की रिपोर्ट संबंधित मंत्री को भेजी जाएगी।

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मुख्य सचिव ने यह भी कहा कि विभागों में शिकायत निवारण के लिए नियुक्त नोडल अधिकारियों की समीक्षा बैठक मुख्य सचिव स्तर पर नियमित रूप से आयोजित की जाएगी। इस प्रक्रिया से यह सुनिश्चित होगा कि शिकायतों का निस्तारण पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से हो रहा है।

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मुख्य सचिव ने जनता की शिकायतों के समाधान में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के उपयोग को बढ़ाने का निर्देश दिया है। इसके लिए उन्होंने आईआईटी जोधपुर और एमएनआईटी जयपुर से संपर्क कर नवीनतम तकनीकों को शामिल करने की बात कही। उन्होंने कहा कि राजस्थान संपर्क पोर्टल पर चैटबॉट को और सक्रिय बनाने के लिए कदम उठाए जाएंगे। इससे शिकायतों के समाधान में और भी तेजी लाई जा सकेगी।

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मुख्य सचिव ने महीने में एक बार राजस्थान संपर्क दिवस मनाने के आदेश दिए हैं, जिसमें अधिकारियों और नागरिकों के बीच सीधा संवाद स्थापित किया जाएगा। इस दिन ई-मित्र और सीएससी (कॉमन सर्विस सेंटर) के माध्यम से भी जनता से जुड़ने की व्यवस्था की जाएगी। यह कदम राज्य में प्रशासनिक पारदर्शिता और जनता की सक्रिय भागीदारी को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।