RAJASTHAN Top News : राजस्थान की बड़ी खबरें

राजस्थान एसआई भर्ती 2021 : चयनितों को लगा झटका 

राजस्थान में एसआई भर्ती 2021 को लेकर सुप्रीम कोर्ट के निर्दश आ गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच के 8 सितंबर के आदेश पर रोक लगा दी है। इस फैसले के कारण एसआई भर्ती की प्रक्रिया फिलहाल स्थगित रहेगी और चयनित अभ्यर्थियों को ट्रेनिंग की अनुमति नहीं मिल पाएगी। राजस्थान में एसआई पुलिस भर्ती के मामले में उच्च न्यायालय की डिवीजन बेंच ने पहले चयनित अभ्यर्थियों को ट्रेनिंग में शामिल होने की अनुमति दी थी, लेकिन फील्ड पोस्टिंग पर रोक लगा दी थी। इसके बाद, सुप्रीम कोर्ट में इस फैसले को चुनौती दी गई और डिवीजन बेंच के आदेश पर रोक लगाई। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस संजय करोल और मनमोहन की बेंच ने डिवीजन बेंच के आदेश को चुनौती देने वाली अपील पर फैसला सुनाया और आदेश दिया कि डिवीजन बेंच इस मामले का निर्णय तीन महीने के अंदर करे। खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें...

राजस्थान सहित कई राज्यों में आयकर विभाग की छापेमारी, मित्तल पिगमेंट फैक्ट्री की जांच

राजस्थान, दिल्ली, कठुआ (जम्मू-कश्मीर) और नागपुर (महाराष्ट्र) में आयकर विभाग ने एक साथ 10 स्थानों पर छापेमारी की है। छापेमारी का मुख्य लक्ष्य मित्तल पिगमेंट प्राइवेट लिमिटेड फैक्ट्री के वित्तीय लेन-देन और अन्य दस्तावेजों की जांच करना है।कोटा के इंद्रप्रस्थ औद्योगिक क्षेत्र में स्थित इस फैक्ट्री के अलावा अन्य स्थानों पर भी जांच चल रही है, जहां विभिन्न प्रकार के दस्तावेज और डिजिटल डेटा प्राप्त हुए हैं।
मित्तल पिगमेंट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जिंक और लेड बैटरी की प्लेटें बनाने के कारोबार से जुड़ी है। इस कंपनी की फैक्ट्रियां दिल्ली, कठुआ और नागपुर में भी स्थित हैं। आयकर विभाग की टीम ने इन सभी स्थानों पर एक साथ छापेमारी की, जिससे यह संकेत मिलता है कि कंपनी के वित्तीय लेन-देन और अकाउंट्स में गड़बड़ हो सकती है। खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें...

राजस्थान में गौतस्करी के शक में एमपी के युवक की पीट-पीटकर हत्या: भीलवाड़ा की घटना

राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में एक और दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जिसमें मध्यप्रदेश के 32 वर्षीय युवक शेरू सुसाड़िया की गौतस्करी के शक में बेरहमी से पीट-पीटकर हत्या  कर दी गई। भीलवाड़ा में मॉब लिंचिंग mob lynching की यह घटना न केवल परिवार के लिए एक बड़ा आघात है, बल्कि समाज में बढ़ती हिंसा और कानून व्यवस्था के मुद्दे को भी उजागर करती है। शेरू सुसाड़िया मध्यप्रदेश के मंदसौर जिले का निवासी था। वह भीलवाड़ा के लांबिया पशु मेले से पशु खरीदकर घर लौट रहा था, तभी उसकी कार पर हमला किया गया। उनके चचेरे भाई मंजूर पेमला के मुताबिक, शेरू और उसके साथी मोहसिन डोल की पिकअप को एक वाहन ने पीछा किया और सुबह के करीब 3 बजे रास्ता रोक लिया। हमलावरों ने शेरू और मोहसिन पर गायों को मारने का आरोप लगाया, हालांकि शेरू ने कहा कि ये पशु वे मेले से खरीदे थे। इसके बावजूद एमपी के युवक की पीट-पीटकर हत्या  कर दी। खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें...

राजस्थान की सात पार्टियों को चुनाव आयोग का नोटिस : रजिस्ट्रेशन रद्द करने की चेतावनी

चुनाव आयोग ने राजस्थान की सात राजनीतिक पार्टियों को नोटिस जारी किया है, क्योंकि इन पार्टियों ने चुनावी खर्च का ब्योरा और सालाना ऑडिटेड अकाउंट पेश नहीं किया। आयोग ने इन पार्टियों से सवाल पूछा है कि पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान चुनाव खर्च का ब्योरा क्यों नहीं दिया गया और सालाना आय और खर्चों का हिसाब क्यों नहीं पेश किया गया। चुनाव आयोग ने इस बार राजनीतिक पार्टियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। आयोग ने इन पार्टियों को 15 दिन के भीतर जवाब देने के लिए कहा है। अगर पार्टियां निर्धारित समय में जवाब नहीं देतीं, तो उनका पंजीकरण (Registration) रद्द कर दिया जाएगा। इसके बाद इन पार्टियों को चुनावी प्रक्रिया में भाग लेने से वंचित किया जा सकता है। खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें...

राजस्थान सरकार के लिए चुनौती बना नरेश मीणा का आमरण अनशन, जानें क्या होगा अंजाम

राजस्थान के युवा नेता नरेश मीणा का 12 सितंबर 2025 से चल रहा आमरण अनशन अब सरकार के लिए चुनौती बनता जा रहा है। 13 दिन के बाद आमरण अनशन से अब नरेश मीणा की हालत दिनों-दिन बिगड़ती जा रही है। स्थिति यह है कि सरकार की तरफ से उनके इस आमरण अनशन को तुड़वाने के लिए कोई ठोस पहल नहीं की गई है। यह अनशन झालावाड़ जिले के पिपलोद गांव में हुए स्कूल हादसे के मृतक बच्चों के परिवारों को न्यायसंगत मुआवजा दिलाने के लिए किया जा रहा है। इस मुद्दे ने राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है। नरेश मीणा का अनशन केवल मुआवजे की मांग तक सीमित नहीं है, बल्कि यह राज्य सरकार के प्रशासनिक और राजनीतिक ढांचे पर भी सवाल उठाता है। खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें...

राजस्थान के 3,848 सरपंच बनेंगे प्रशासक, बढ़ेगा ग्राम पंचायत का कार्यकाल

राजस्थान सरकार ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है, जिसके तहत राज्य की 3,848 ग्राम पंचायतों के कार्यकाल को बढ़ाने का फैसला किया गया है। इनका कार्यकाल सितंबर और अक्टूबर 2025 में समाप्त होने वाला था। इस फैसले के तहत, वर्तमान सरपंचों को प्रशासक के रूप में नियुक्त जाएगा। खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें...

चिंताजनक : बालिकाओं की उच्च शिक्षा में पिछड़ रहा राजस्थान, देश में आखिरी तीसरे पायदान पर

‘बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ’ जैसे राष्ट्रीय अभियान और राज्य सरकार की बालिका शिक्षा योजनाओं के बावजूद राजस्थान में लड़कियों की उच्च माध्यमिक शिक्षा की तस्वीर अभी भी संतोषजनक नहीं है। हालांकि इन अभियानों का उद्देश्य लड़कियों की शिक्षा में सुधार लाना है, लेकिन वास्तविकता यह है कि राजस्थान में लड़कियों की शिक्षा में अभी भी कई चुनौतियाँ हैं। राजस्थान सरकार, शिक्षा विभाग और शिक्षा मंत्री मदन दिलावर को इस दिशा में ठोस कदम उठाने की आवश्यकता है। खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें...

पीएम मोदी राजस्थान और मध्यप्रदेश को कल देंगे सौगात, शुरू करेंगे 1.21 लाख करोड़ की परियोजनाएं

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 सितंबर 2025 को राजस्थान के बांसवाड़ा जिले से 1.21 लाख करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। इन परियोजनाओं में राजस्थान के अलावा मध्यप्रदेश, आंध्रप्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक राज्यों की स्वच्छ ऊर्जा, परिवहन, और ऊर्जा क्षेत्रों से जुड़ी महत्वपूर्ण योजनाएं शामिल हैं। प्रधानमंत्री के प्रस्तावित दौरे के मद्देनजर राजस्थान सरकार अलर्ट मोड में आ गई है, और इसकी तैयारियों को लेकर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मुख्यमंत्री कार्यालय में उच्च स्तरीय बैठक बुलाई। खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें...

प्रिसीपल तबादला सूची : जिन्होंने की गड़बड़ी उन्हें इनाम, उत्कृष्ट को भेजा 450 किमी दूर

राजस्थान शिक्षा विभाग द्वारा हाल ही में जारी की गई प्रधानाचार्य तबादला सूची ने राज्य में बड़े विवाद को जन्म दिया है। यह सूची ना केवल उन मापदंडों को नजरअंदाज करती हुई प्रतीत होती है, जिनके आधार पर शिक्षक और प्रिंसिपल्स के तबादले होने चाहिए थे, बल्कि इसने कई ऐसे निर्णय भी लिए हैं, जिन्होंने जनता और शिक्षकों दोनों को हैरान कर दिया। राज्य के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर द्वारा लिए गए निर्णयों पर सवाल उठाए जा रहे हैं, और शिक्षक संगठनों ने इस कदम का विरोध शुरू कर दिया है। खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें...

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