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अवैध निर्माण पर SC की सख्ती, नियम तोड़ने पर तुरंत कार्रवाई के आदेश

सुप्रीम कोर्ट ने अवैध निर्माण  पर रोक लगाने के लिए कड़े दिशा-निर्देश जारी किए हैं। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि प्रशासनिक देरी, समय बीतना या पैसों का निवेश  के आधार पर किसी भी अवैध निर्माण को वैध नहीं माना जा सकता।