the sootr
नेशनल हेराल्ड केस: ED ने की पहली चार्जशीट दाखिल, सोनिया-राहुल गांधी और पित्रोदा के नाम
Jitendra Shrivastava | Apr 15, 2025, 20:29 IST
national-herald-case Photograph: (the sootr)
ED ने नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग केस में सोनिया, राहुल गांधी और सैम पित्रोदा पर आरोप लगाया। इसमें मनी लॉन्ड्रिंग (Money Laundering) के आरोपों का सामना करना पड़ रहा है। कांग्रेस ने इसे बदले की राजनीति करार दिया।
प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने 15 अप्रैल 2025, मंगलवार को नेशनल हेराल्ड मामले ( National Herald case) में पहली चार्जशीट दाखिल की है। इसमें कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी, राहुल गांधी, सैम पित्रोदा, और सुमन दुबे को मनी लॉन्ड्रिंग (Money Laundering) के आरोपों का सामना करना पड़ रहा है। अब मामले की सुनवाई 25 अप्रैल को दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में होगी। इस केस में आरोप है कि इन नेताओं ने कांग्रेस के स्वामित्व वाले नेशनल हेराल्ड अखबार और उससे जुड़ी एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (AJL) की संपत्तियों को धोखाधड़ी और पैसों की हेराफेरी के जरिए कब्जा किया।
![the sootr]()
नेशनल हेराल्ड केस की शुरुआत 2012 में बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी द्वारा दायर की गई एक शिकायत से हुई थी। उन्होंने आरोप लगाया था कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने यंग इंडियन कंपनी का गठन किया, जो AJL को खरीदने के लिए जिम्मेदार थी। स्वामी का कहना था कि 2000 करोड़ रुपये की संपत्ति को महज 50 लाख रुपये में खरीदने का सौदा हुआ था।
सुब्रमण्यम स्वामी ने कांग्रेस के नेताओं के खिलाफ आपराधिक मुकदमा चलाने की मांग की थी। 2014 में कोर्ट ने इन नेताओं के खिलाफ समन जारी किया था। अगस्त 2014 में ED ने इस मामले में मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया था।
ये खबरें भी पढ़े...
पीड़िता का सीना दबाया, फिर भी दुष्कर्म नहीं?’ सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले को बताया शर्मनाक
अयोध्या राम मंदिर में RDX धमाके की धमकी, मंदिर ट्रस्ट को मिला ईमेल, बढ़ाई सुरक्षा
ED ने इस मामले में कई बार सोनिया गांधी और राहुल गांधी से पूछताछ की थी। जून 2022 में राहुल गांधी से 50 घंटे से अधिक पूछताछ की गई थी। वहीं, सोनिया गांधी से भी 12 घंटे तक सवाल किए गए थे। इस मामले में कांग्रेस ने इसे "बदले की राजनीति" (Politics of Revenge) करार दिया है। जयराम रमेश ने ट्वीट करते हुए कहा कि यह सब पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की ओर से कांग्रेस को डराने और धमकाने के प्रयास हैं।
ये खबरें भी पढ़े...
राजकुमार की हत्या : परिवार ने बाहुबलियों के प्रभाव पर उठाए सवाल, CBI जांच की मांग
सील बंद लिफाफे में MPPSC ने पेश की कट ऑफ लिस्ट, हाईकोर्ट ने किया सार्वजनिक
ED ने 661 करोड़ रुपये की अचल संपत्तियों को जब्त करने के बाद कांग्रेस के खिलाफ कड़ा कदम उठाया। इस संपत्ति में दिल्ली का हेराल्ड हाउस (Herald House), मुंबई का बांद्रा स्थित संपत्ति, और लखनऊ की विशेश्वरनाथ रोड स्थित AJL की बिल्डिंग शामिल है। इसके अलावा, AJL के 90.2 करोड़ रुपये के शेयर भी ED ने नवंबर 2023 में कुर्क किए थे। देश दुनिया न्यूज
चार्जशीट में दावा किया गया है कि कांग्रेस नेताओं ने यंग इंडियन लिमिटेड के माध्यम से AJL का अवैध अधिग्रहण किया। ED ने इसके खिलाफ कार्रवाई करते हुए दिल्ली, लखनऊ, और मुंबई में कुल 661 करोड़ रुपये की संपत्तियों को जब्त किया।
नेशनल हेराल्ड केस का इतिहास
नेशनल हेराल्ड केस की शुरुआत 2012 में बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी द्वारा दायर की गई एक शिकायत से हुई थी। उन्होंने आरोप लगाया था कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने यंग इंडियन कंपनी का गठन किया, जो AJL को खरीदने के लिए जिम्मेदार थी। स्वामी का कहना था कि 2000 करोड़ रुपये की संपत्ति को महज 50 लाख रुपये में खरीदने का सौदा हुआ था।
सुब्रमण्यम स्वामी ने कांग्रेस के नेताओं के खिलाफ आपराधिक मुकदमा चलाने की मांग की थी। 2014 में कोर्ट ने इन नेताओं के खिलाफ समन जारी किया था। अगस्त 2014 में ED ने इस मामले में मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया था।
ये खबरें भी पढ़े...
पीड़िता का सीना दबाया, फिर भी दुष्कर्म नहीं?’ सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले को बताया शर्मनाक
अयोध्या राम मंदिर में RDX धमाके की धमकी, मंदिर ट्रस्ट को मिला ईमेल, बढ़ाई सुरक्षा
ED की कार्रवाई और कांग्रेस की प्रतिक्रिया
ये खबरें भी पढ़े...
राजकुमार की हत्या : परिवार ने बाहुबलियों के प्रभाव पर उठाए सवाल, CBI जांच की मांग
सील बंद लिफाफे में MPPSC ने पेश की कट ऑफ लिस्ट, हाईकोर्ट ने किया सार्वजनिक
संपत्तियों की जब्ती
इंदौर में भाजपा पदयात्रा से 6 घंटे जाम, जबलपुर में रास्ते बंद; अब भोपाल में आयोजन से पहले उठ रहे सवाल
By Ramanand Tiwari
मध्यप्रदेश में 348 करोड़ मंजूर, फिर भी यूनिफॉर्म राशि का इंतजार, दीपावली से पहले सरकारी स्कूलों के अनुदान पर सवाल
By Ramanand Tiwari
मध्यप्रदेश स्क्रैप पॉलिसी: भोपाल में 3 हजार सरकारी कंडम वाहन लंबित, पांच साल बाद भी व्यवस्था की सुस्त रफ्तार
By Ramanand Tiwari
इंदौर MIC का फैसला: जल अपव्यय पर 10 हजार की पेनल्टी, नल में मोटर लगाकर नहीं खींच पाएंगे पानी
By Sanjay Gupta
एमपी राज्यसभा उपचुनाव: गलतियों से नहीं सीखी कांग्रेस! फिर फॉर्म 26 ने बढ़ाई मुश्किल
By Atul Dwivedi
छत्तीसगढ़ में DMF फंड की स्वीकृतियों पर बड़ा एक्शन: 17.46 करोड़ के 160 विकास कार्य रद्द, 8.32 करोड़ की वसूली के आदेश
By Umeshwari Baghel
कांग्रेस का जन महाभियोग सवालों के घेरे में! लोकतांत्रिक असहमति या जन-अदालत की राजनीति?
By The Sootr