ग्रामीण विकास का रोडमैप: MP में 33 हजार भर्तियां, पंचायत भवनों से लेकर रोजगार तक बड़ा ऐलान

Ramanand Tiwari | Dec 19, 2025, 15:58 IST

grameen-vikas-roadmap-mp-33-thousand-recruitment

मध्य प्रदेश सरकार ने पंचायत और ग्रामीण विकास के क्षेत्र में बड़े फैसले लिए हैं। इसको लेकर मंत्री प्रह्लाद पटेल ने कई अहम योजनाओं का ऐलान किया है। इसमें 33 हजार भर्तीयों से लेकर सड़क, पुल निर्माण आदि शामिल है।

BHOPAL. भोपाल में पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद पटेल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उन्होंने कहा कि सरकार का फोकस अब रोजगार, पारदर्शिता और मजबूत पंचायत व्यवस्था पर है। मंत्री ने विभाग से जुड़ी योजनाओं, आगामी भर्तियों और आधारभूत ढांचे पर कई अहम फैसलों की जानकारी दी है।

बड़ी घोषणा: 33 हजार ग्राम सहायकों की भर्ती

मंत्री ने बताया कि प्रदेश में 33 हजार ग्राम सहायक पदों पर भर्ती की प्रक्रिया इसी साल शुरू की जाएगी। अगले दो- तीन महीनों में इसका नोटिफिकेशन जारी होने की तैयारी है। इस भर्ती का उद्देश्य पंचायत स्तर पर कामकाज को और प्रभावी बनाना है।

ये खबर भी पढ़िए...मंत्री प्रहलाद पटेल की किताब विमोचन में संघ प्रमुख डॉ. भागवत का प्रमुख संदेश- कभी बंट गए थे, उसे भी फिर से मिला लेंगे हम

पंचायत सचिव भर्ती का नया फार्मूला

पंचायत सचिवों की भर्ती को लेकर सरकार ने स्पष्ट नीति बनाई है। इसमें 50% पद रोजगार सहायक प्रक्रिया से और 50% पद लिखित परीक्षा के माध्यम से भरे जाएंगे। इस मॉडल से अनुभव और मेरिट दोनों को बराबरी का मौका मिलेगा।

5 प्वाइंट में समझें क्या है पूरा मामला

इस साल 33 हजार ग्राम सहायक पदों पर भर्ती की प्रक्रिया शुरू होगी, ताकि पंचायत स्तर पर कामकाज को प्रभावी बनाया जा सके।
50% पद रोजगार सहायक प्रक्रिया और 50% पद लिखित परीक्षा से भरे जाएंगे, जिससे अनुभव और मेरिट को समान मौका मिलेगा।
सरकार का फोकस है कि सभी भुगतान सीधे लाभार्थियों के खाते में जाएं, जिससे पारदर्शिता बढ़ेगी और गड़बड़ी कम होगी।
पंचायत भवन निर्माण के लिए 922 करोड़ रुपए और जनपद भवन के लिए 557 करोड़ रुपए का बजट तय किया गया।
सड़क, पुल, श्मशान, वनीकरण और ग्रामीण महिलाओं के लिए आजीविका मिशन के तहत सरकार ने ग्रामीण विकास के लिए स्पष्ट रोडमैप पेश किया।

ये खबर भी पढ़िए...सूना हो रहा मायका, मंत्री प्रहलाद पटेल ने 32 नदियों के सोर्स का किया दौरा, केवल 7 में मिला पानी

डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर पर जोर

मंत्री प्रहलाद पटेल ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार दोनों का फोकस इस बात पर है कि हर भुगतान सीधे लाभार्थी के खाते में जाए। इससे पारदर्शिता बढ़ेगी और किसी भी तरह की गड़बड़ी की गुंजाइश कम होगी।

पंचायत और जनपद भवनों के लिए बड़ा बजट

ग्रामीण ढांचे को मजबूत करने के लिए सरकार ने भारी निवेश का फैसला किया है। 922 करोड़ रुपये पंचायत भवन निर्माण और 557 करोड़ रुपये जनपद पंचायत भवन के लिए तय किए गए हैं। अब जरूरत के हिसाब से पंचायत और जनपद भवन दो मंजिला भी बनाए जा सकेंगे।

ये खबर भी पढ़िए...रतलाम में रिटायर्ड शिक्षिका पर कुरआन जलाने का आरोप, मुस्लिम समाज ने थाने को घेरा

नर्मदा किनारे वनीकरण का प्लान

पर्यावरण संरक्षण को लेकर मंत्री ने बताया कि अगले दो वर्षों में नर्मदा नदी के किनारे डेढ़ एकड़ क्षेत्र में वनीकरण किया जाएगा। इसके साथ ही गांवों में बुनियादी सुविधाओं के विस्तार पर भी काम तेज होगा।

सड़क, पुल और श्मशान की सुविधा

सरकार का लक्ष्य है कि दिसंबर 2026 तक हर गांव में श्मशान सुविधा उपलब्ध हो। इसके अलावा पक्की सड़कों का निर्माण किया जाएगा। साथ ही, 1765 पुल और पुलियों का निर्माण किया जाएगा। ताकि ग्रामीण कनेक्टिविटी मजबूत हो सके।

ये खबर भी पढ़िए...MP News: मध्यप्रदेश IAS सर्विस मीट आज से शुरू, नहीं शामिल हुए आईएएस संतोष वर्मा

आजीविका मिशन: 11 लाख से ज्यादा लखपति दीदी

ग्रामीण महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार ने 11 लाख 27 हजार लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य तय किया है। यह पहल ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सीधा फायदा पहुंचाएगी।

गांव-केंद्रित विकास की रणनीति

मंत्री प्रहलाद पटेल ने साफ किया कि इन सभी फैसलों का मकसद गांवों को सशक्त बनाना, रोजगार बढ़ाना और सुविधाएं गांव तक पहुंचाना है। भर्ती, भवन, सड़क और आजीविका- हर मोर्चे पर सरकार ने स्पष्ट रोडमैप पेश कर दिया है।