MP Top News : मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें

मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें

मध्यप्रदेश सरकार ने PDS (सार्वजनिक वितरण प्रणाली) में बड़े बदलाव की योजना बनाई है। IBPS के माध्यम से सहकारी संस्थाओं में दो हजार पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने यह जानकारी दी। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री पोषण मार्ट में सरकारी किराना स्टोर भी खोले जाएंगे। इसके बाद राशन दुकानें जनरल स्टोर की तरह दिखेंगी, जहां रोजमर्रा का सामान मिलेगा। पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें...

मध्यप्रदेश पुलिस प्रशासन में एक अहम बदलाव हुआ है। राज्य पुलिस सेवा (State Police Service) के चार वरिष्ठ अधिकारियों को भारतीय पुलिस सेवा (IPS) कैडर अवॉर्ड किया गया है। यह पदोन्नति वर्ष 2024 की विभागीय पदोन्नति समिति (DPC) के आधार पर हुई है। पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें...

पुलिस मुख्यालय ने आरक्षक भर्ती परीक्षा का परिणाम जनवरी में जारी करने की मांग की। इस मांग के बाद MP कर्मचारी चयन मंडल की चिंता बढ़ गई है। 10 लाख से ज्यादा अभ्यर्थियों की परीक्षा का परिणाम एक माह में जारी करना था। कर्मचारी चयन मंडल अब तक पुलिस मुख्यालय को जवाब नहीं दे पाया है। पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें...

कुछ दिन पहले तमिलनाडु से एक धमकी भरे ई-मेल ने सुरक्षा एजेंसियों को अलर्ट कर दिया। मेल में देश की सुरक्षा से जुड़ी खमरिया आयुध निर्माणी और अन्य वीआईपी जगहों को उड़ाने की धमकी दी गई थी। जबलपुर स्थित फैक्ट्री परिसर में कई घंटों तक सघन तलाशी अभियान चलाया गया। डॉग स्क्वॉड, लोकल पुलिस, आर्मी और डिफेंस इंटेलीजेंस ने मोर्चा संभाला। पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें...

ब्राह्मण समाज को लेकर टिप्पणी कर उलझे प्रमोटी आईएएस संतोष वर्मा केस दिन-ब-दिन उलझता जा रहा है। इस केस ने पूरे न्यायिक सिस्टम को हिला दिया है। इस केस में अब तक दो जज निलंबित हो चुके हैं। एक जज का ट्रांसफर हो गया है। एक टाइपिस्ट गिरफ्तार होकर पुलिस रिमांड में जा चुके हैं। साथ ही जिला लोक अभियोजक भी उलझ चुके हैं। खुद वर्मा का आईएएस अवार्ड और नौकरी दोनों खतरे में हैं। इस केस की पूरी A से Z उलझी हुई कहानी और इसके किरदारों की चर्चा दे रहा है पूरी इन-डेप्थ खबर। पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें...

जबलपुर की MP/MLA विशेष अदालत से भाजपा विधायक कुंवर सिंह टेकाम को बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान आचार संहिता उल्लंघन और रिश्वत के आरोपों से बाइज्जत बरी किया। कोर्ट ने अभियोजन की गंभीर खामियों और सबूतों के कमी को फैसले का आधार बनाया। जिस मोबाइल में था सबूत वह टूट गया। भाजपा विधायक कोर्ट से हुए बरी हुए है। अभियोजन पक्ष की ओर से जो वीडियो प्रस्तुत किया गया था वह जिस मोबाइल से बना था। वह मोबाइल टूट गया जिस कारण वीडियो की सत्यता को कोर्ट में साबित नहीं किया जा सका। पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें...

देश के आदर्श थाने मल्हारगढ़ (मंदसौर जिला) में एक छात्र पर गलत तरीके से ड्रग केस बनाया गया था। इस मामले में हाईकोर्ट इंदौर कड़ा रुख अपना चुका है। इसमें छह पुलिसकर्मी भी एसपी मंदसौर के जरए सस्पेंड किए गए थे। वहीं हाईकोर्ट ने तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा कि ऐसा लगता है कि पूरे थाने की इसमें सांठगांठ थी। अब इसी तरह का मामला इंदौर क्राइम ब्रांच में सामने आया है। इसमें इंदौर पुलिस क्राइम ब्रांच कठघरे में आ गई है। वहीं, मामला हाईकोर्ट इंदौर तक पहुंच गया है। इसमें आरोपी कहीं और गिरफ्तार हुआ और उसे इंदौर में गिरफ्तारी बताई गई है। पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें...

मध्य प्रदेश बिजली कंपनी में 545 सहायक ग्रेड के साथ ही कुल 700 पदों की अटकी ज्वाइनिंग को लेकर हाईकोर्ट जबलपुर ने आदेश दिया था। अब इस आदेश पर अमल हो गया है। नए सिरे से इन पदों के लिए मेरिट सूची बनाई जा रही है। पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें...

उलटे बांस बरेली कहावत अव्यवस्था और उलझे फैसलों पर कही जाती है। यह कहावत मध्य प्रदेश वन विभाग के एक मामले में सच साबित हुई है। बांस कारोबार से जुड़े एक केस में कोलकाता हाईकोर्ट ने निजी फर्म को 1.20 करोड़ रुपए का भुगतान लौटाने का आदेश दिया। खास बात यह कि कोर्ट ने नोटिस प्रदेश के मुख्य सचिव और वित्त विभाग को तामील कराने की हिदायत दी। पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें...

एमपी टॉप न्यूज: एमजीएम मेडिकल कॉलेज के बाद अब डेंटल कॉलेज की इस घटना से हड़कंप मचा है। इंदौर के डेंटल कॉलेज में जूनियर छात्रों के साथ रैगिंग का नया मामला सामने आया है। यूजीसी के एंटी-रैगिंग पोर्टल पर सीनियर छात्राओं के खिलाफ नामजद शिकायत दर्ज कराई गई थी। कॉलेज प्रबंधन ने जांच के बाद दोषी तीन सीनियर छात्राओं को तुरंत सस्पेंड कर दिया है। इन सभी छात्राओं को अगले 15 दिनों के लिए कॉलेज से निष्कासित किया गया है। प्रबंधन ने कैंपस में अनुशासन बनाए रखने के लिए यह सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई की है। पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें...