मोहन कैबिनेट ने बैठक में चार विधेयकों पर लगाई मुहर, विधानसभा सत्र में होगा पेश
मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव की अध्यक्षता में आज (29 जुलाई) अहम कैबिनेट बैठक आयोजित की गई। बैठक में चार विधेयकों को मंजूरी दी गई। ये विधेयक इस मानसून सत्र में विधानसभा में पेश किए जाएंगे। इसके अतिरिक्त, एक अन्य अहम निर्णय बाबई मोहासा क्षेत्र में उद्योग के लिए आरक्षित भूमि पर लिया गया। पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें...
MP Weather Update: मध्यप्रदेश में भारी बारिश से कई क्षेत्रों में बाढ़ जैसे हालात, डैम हुए ओवरफ्लो
मध्यप्रदेश में सोमवार रात से जारी भारी बारिश मंगलवार को भी जारी है। लगातार हो रही भारी बारिश के कारण प्रदेश के कई क्षेत्रों में बाढ़ जैसी स्थिति पैदा हो गई है। राजधानी भोपाल में कई घरों में पानी घुसने के साथ-साथ कई कॉलोनियों और सड़कों पर दो फीट तक पानी जमा हो गया है। पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें...
EOW की जांच में उपायुक्त सरवटे की 7.5 करोड़ की संपत्ति उजागर; रिसॉर्ट, होटल, फ्लैट और लाखों की नकदी बरामद
EOW की जबलपुर द्वारा आदिम जाति कल्याण विभाग के डिप्टी कमिश्नर जगदीश सरवटे के खिलाफ चल रही छापामार कार्रवाई में चौंकाने वाले खुलासे सामने आए हैं। EOW की टीम ने मंडला, भोपाल और जबलपुर में लगातार छापे मारकर करीब 7 करोड़ 54 लाख रुपए से अधिक की बेनामी संपत्ति का दस्तावेजी प्रमाण जुटा लिया है। पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें...
हरसी घोटाले में ED की बड़ी कार्रवाई, 347 करोड़ रुपए के घोटाले में 49 अफसरों के खिलाफ शुरू की जांच
हरसी उच्च स्तरीय नहर निर्माण का घोटाला मध्य प्रदेश के ग्वालियर और भिंड जिलों में हुआ था। इस परियोजना का उद्देश्य सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध कराना था, लेकिन इसमें 347 करोड़ रुपए का घोटाला सामने आया। यह मामला 15 वर्षों से न्यायालय में लंबित था, लेकिन अब ईडी (प्रवर्तन निदेशालय) ने इसे अपनी प्राथमिकताओं में शामिल कर लिया है और इसकी जांच तेज कर दी है। पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें...
MPPSC ने ओबीसी के होल्ड कैंडिडेट्स को किया नजरअंदाज, HC ने नोटिस जारी कर मांगा जवाब
मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग (MPPSC) द्वारा उच्च शिक्षा विभाग में ओबीसी (OBC) वर्ग के सहायक प्राध्यापकों के बैकलॉग पदों में गड़बड़ी के आरोप लगे हैं। अब यह मामला हाईकोर्ट पहुंच गया है, जहां याचिकाकर्ताओं ने आयोग पर गंभीर आरोप लगाते हुए नियुक्तियों की पारदर्शिता पर सवाल खड़े किए हैं। हाईकोर्ट ने MPPSC को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें...
मप्र: सदन में डिप्टी सीएम देवड़ा ने कबूला- खरगोन में अफसरों, ठेकेदारों की मिलीभगत से शराब महंगी
मध्य प्रदेश में एमआरपी से अधिक दाम पर शराब बेचे जाने का मामला मंगलवार को सदन में उठा। इसी बीच वाणिज्यकर विभाग संभाल रहे प्रदेश के डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा ने स्वीकार किया कि खरगोन जिले में आबकारी अफसरों की शराब ठेकेदारों से मिलीभगत है। इसके चलते जिले में न तो महंगी शराब को लेकर कोई जांच हुई, न ही प्रकरण कायम हुआ। पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें...
मुख्यमंत्री कार्यालय CMO में ताकतवर हुए IAS नीरज मंडलोई, नए कार्य विभाजन में देखें कौन-क्या करेगा?
मुख्यमंत्री कार्यालय यानी सीएमओ में नया कार्य विभाजन जारी किया गया है। नई व्यवस्था के तहत अपर मुख्य सचिव नीरज मंडलोई ज्यादा ताकतवर बनकर उभरे हैं। अब वे हर बड़े काम के लिए CMO में सिंगल विंडो अफसर की हैसियत में रहेंगे। पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें...
MPPSC के असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती 2024 के रिजल्ट पर बड़ा खुलासा, आएगा या नहीं...जानें
मप्र लोक सेवा आयोग (पीएससी) की असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती 2024 की प्रक्रिया चल रही है। इसके पहले चरण की परीक्षा 1 जून को और फिर 27 जुलाई को दूसरे चरण की परीक्षा हुई है। लेकिन 1 जून की परीक्षा की फाइनल आंसर की जारी होने के बाद भी रिजल्ट जारी नहीं किया गया है। इस मामले में अब बड़ा खुलासा उम्मीदवारों को निराश करने वाला ही है। पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें...
विवादित पटवारी परीक्षा कराने वाली Eduquity का SSC परीक्षा में सर्वर डाउन, सस्ती दर के कारण मिला कांट्रेक्ट
इंदौर में सोमवार को SSC (कर्मचारी चयन आयोग) की फेज-13 की परीक्षा देने पहुंचे छात्रों को सर्वर डाउन का सामना करना पड़ा। इसके चलते मालवा कन्या विद्यालय परीक्षा केंद्र के पास जमकर विवाद हो गया। अभ्यर्थियों ने कहा कि परीक्षा के दौरान करीब 10-15 मिनट तक कंप्यूटर सिस्टम बंद हो गया था। यह परीक्षा कराने वाली कंपनी और कोई नहीं बल्कि मप्र की पटवारी भर्ती परीक्षा कराने वाली Eduquity थी। पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें...
ऐसे आजीविका मिशन के सीईओ बनाए गए थे एलएम बेलवाल, नोटशीट में आई सीएम की सहमति!
राष्ट्रीय आजीविका मिशन में कई वर्षों तक कार्यरत रहे एलएम बेलवाल की संविदा नियुक्ति से जुड़ी नोटशीट सोमवार को एमपी विधानसभा में सामने आई है। नोटशीट के अनुसार, बेलवाल की नियुक्ति को लेकर कई विवाद उठे थे। इसमें यह बताया गया कि तत्कालीन मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैंस के हस्तक्षेप से बेलवाल की नियुक्ति हुई थी। पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें...
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