MP Top News : मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें

मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें

मध्यप्रदेश विधानसभा के सचिवालय ने बुधवार को 16वीं विधानसभा के सातवें शीतकालीन सत्र की तारीखों का ऐलान कर दिया है। यह सत्र दिसंबर 2025 में होने जा रहा है और ये पांच दिन तक चलेगा। इस सत्र में प्रदेश की राजनीति के बड़े फैसले हो सकते हैं, क्योंकि इस दौरान सरकार के कामकाज की समीक्षा की जाएगी और विपक्ष अपनी रणनीतियों को मजबूती से सामने लाएगा। पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें....

मप्र लोक सेवा आयोग की राज्य सेवा परीक्षा 2023 के रिजल्ट का तीन महीने से इंतजार कर रहे उम्मीदवारों के लिए राहत की खबर आ रही है। द सूत्र की पहल रंग लाई है। हाईकोर्ट जबलपुर ने इस केस को लेकर रिजर्व रखे आदेश को डिस्पोज कर दिया है। पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें....

ग्वालियर के अधिवक्ता अनिल मिश्रा ने फिर एक बार विवादित बयान दिया है। उन्होंने डॉ. भीमराव अंबेडकर को संविधान निर्माता मानने से इंकार कर दिया। वकील अनिल मिश्रा ने संविधान का असली निर्माता बीएन राव को बताया। वीडियो में मिश्रा ने कहा कि 30 नवंबर को बीएन राव की जयंती है। उन्होंने सभी से अपील की कि वे अपने घरों में राव की जयंती मनाएं। पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें....

मध्यप्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन ( MPCA ) के अध्यक्ष महानआर्यमन सिंधिया ने जो फैसला लिया था, उसे केवल चार दिनों में खारिज कर दिया गया। यह मामला एमपीपीएल गवर्निंग बॉडी में दो नई नियुक्तियों से जुड़ा है। इन नियुक्तियों पर सवाल उठे तो ज्योतिरादित्य सिंधिया के हस्तक्षेप के बाद दोनों नियुक्तियों को खारिज कर, नए सदस्य नियुक्त किए गए हैं। सिंधिया के इस मूव को बेटे की मदद के रूप में भी देखा जा रहा है। पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें....

नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने भोपाल में प्रेसवार्ता कर चुनाव आयोग और बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए। सिंघार ने दावा किया कि 40-50 लाख लोगों को वोटर लिस्ट से बाहर किया जा रहा है। इससे अगले चुनाव में 50 लाख वोट कट सकते हैं। उन्होंने इसे बीजेपी की साजिश बताया। सिंघार के अनुसार बीजेपी आदिवासी, अल्पसंख्यक और OBC वोट बैंक को निशाना बना रही है। पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें....

भारत निर्वाचन आयोग के SIR विशेष गहन पुनरीक्षण की घोषणा के बाद से ही कांग्रेस बैचेन है। अभी तक शहर, ग्रामीण कार्यकारिणी के ठिकाने तो ही नहीं। वहीं एसआईआर में सबसे अहम भूमिका निभाने वाले बूथ लेवल एजेंट (बीएलए) ही कांग्रेस के पास नहीं है। अब कांग्रेस मतदाता सूची फिल्टर के लिए निजी सेवाएं ले रही है। पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें....

इंदौर कलेक्टोरेट में पदस्थ चार अपर कलेक्टरों के बीच में कहासुनी हो गई है। दो अपर कलेक्टर का मानना है कि दूसरे अपर कलेक्टर उनके क्षेत्राधिकार में दखल दे रहे हैं। यह विवाद भी स्टाफ को लेकर हुआ है। इसमें दो अपर कलेक्टर तो आईएएस है। पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें....

रीवा जिले के मऊगंज क्षेत्र में हुई हिंसक घटना और साम्प्रदायिक तनाव के मामले में जनहित याचिका लगाई है। इस याचिका में सीबीआई जांच की मांग की गई है। बुधवार को इस जनहित याचिका पर जबलपुर हाईकोर्ट में चीफ जस्टिस की डिविजन बेंच ने सुनवाई की। बेंच ने इस मामले मध्यप्रदेश सरकार सहित डीजीपी, आईजी रीवा, एसपी और कलेक्टर मऊगंज को नोटिस जारी करते हुए विस्तृत स्टेटस रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया है। पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें....

इंदौर के हाल के समय में सबसे महंगे प्रोजेक्ट्स में से एक हैदराबाद की रियल एस्टेट कंपनी एमपीएम होम्स का पहला प्रोजेक्ट विवादों में आ गया है। पूरे 700 करोड़ के लग्जरी फ्लैट के प्रोजेक्ट को लेकर कई तरह की खामियां हैं। यहां तक कि जमीन का स्वामित्व ही इसमें साफ नहीं है। इसे लेकर द सूत्र ने खुलासा किया था। इसके बाद रेरा ने इसमें संबंधितों को नोटिस जारी कर दस्तावेज मांगे, जो प्रोजेक्ट होल्डर नहीं दे सके। पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें....

एमपी टॉप न्यूज: इंदौर में पुलिस जनसुनवाई में मंगलवार को एक मां-बेटी की फरियाद ने पुलिस तंत्र की संवेदनशीलता पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। वहीं, नाबालिग से जुड़े गंभीर अपराध में पलासिया पुलिस की लापरवाही भी उजागर हो गई है। जनसुनवाई में पहुंची महिला ने आरोप लगाया कि उसकी आठ साल की बेटी के साथ सौतेला पिता महीनों से गलत हरकतें कर रहा था। वहीं, जब वह रिपोर्ट दर्ज कराने थाना पलासिया पहुंची तो वहां 13 घंटे तक बैठी रहीं, फिर भी सुनवाई नहीं हुई। पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें....