सीएम मोहन यादव का ऐलान: पंचायत सचिवों का रिटायरमेंट 62 साल में, मिलेगा 7वां वेतनमान

• पंचायत सचिवों के लिए कई अहम फैसले किए गए हैं। सेवानिवृत्ति आयु 62 साल तक बढ़ाई गई है।
• सीएम मोहन यादव ने पंचायत सचिवों के रिटायरमेंट की आयु सीमा बढ़ाकर 62 वर्ष करने की घोषणा की।
• मुख्यमंत्री ने कहा कि बेरोजगारों को काम देकर उनके सपनों को साकार करना सरकार की प्राथमिकता है।
• गांवों में छोटे उद्योग और कारखानों के माध्यम से आर्थिक गतिविधियां बढ़ाई जाएंगी।
• सीएम ने महात्मा गांधी का स्मरण करते हुए कहा कि अगर गांव, किसान और गरीब आगे बढ़ेंगे, तो देश प्रगति करेगा।

सीएम मोहन यादव ने कहा कि भारत की असली ताकत उसके गांवों में है। महात्मा गांधी का स्मरण करते हुए उन्होंने कहा कि यदि गांव, किसान और गरीब आगे बढ़ेंगे, तो देश प्रगति करेगा। उन्होंने पंचायत सचिवों की रिटायरमेंट आयु सीमा 62 साल करने की घोषणा की। सरकार का फोकस गांव-केंद्रित विकास पर है, जिससे रोजगार और आत्मनिर्भरता को मजबूती मिलेगी।

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मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने पंचायत सचिवों के हित में कई अहम फैसलों की घोषणा की है। सेवानिवृत्ति आयु 62 वर्ष तक बढ़ाई गई है। 13 सितंबर 2023 से सातवां वेतनमान लागू होगा। 1300 रुपए का विशेष भत्ता मिलेगा। मृत्यु के बाद 1.5 लाख अनुग्रह राशि अब वापस नहीं ली जाएगी।

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सीएम ने कहा कि बेरोजगारों को काम देकर उनके सपनों को साकार करना सरकार की प्राथमिकता है। ग्रामीण अंचलों में छोटे उद्योग और कारखाने लगेंगे तो आर्थिक गतिविधियां बढ़ेंगी और गांव समृद्ध होंगे। यही मॉडल देश की प्रगति की नींव बनेगा।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा। गरीब, महिला, युवा और किसान को केंद्र में रखकर योजनाएं चलाई जा रही हैं। पंचायतें इस विजन को जमीन पर उतारने की सबसे मजबूत कड़ी हैं।

मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कहा कि पंचायती राज व्यवस्था की सबसे मजबूत इकाई पंचायत है और उसकी आत्मा पंचायत सचिव हैं। चाहे निर्णय प्रधानमंत्री का हो या राज्य सरकार का, उसका वास्तविक क्रियान्वयन पंचायत स्तर पर ही होता है।

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सीएम ने उदाहरण देते हुए कहा कि हनुमान जी के समय असंभव कार्य किए गए थे। आज वही जिम्मेदारी पंचायत सचिव निभा रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना, जल गंगा अभियान, हर घर जल योजना की सफलता सचिवों के बिना संभव नहीं।

सीएम ने कहा कि कई बार लोग अपने परिवार से ज्यादा भरोसा पंचायत सचिव पर करते हैं। सुख-दुख में सचिव को सहभागी मानते हैं। यही वजह है कि सरकार सचिवों को सशक्त और सुरक्षित बनाना चाहती है।

सीएम ने बताया कि वर्ष 2026 को कृषि कल्याण वर्ष के रूप में मनाया जाएगा। इसमें 16 विभागों को जोड़ा गया है। इन योजनाओं को किसानों और हितग्राहियों तक पहुंचाने में पंचायत सचिवों की भूमिका सबसे अहम होगी।

डिजिटल दौर और वैश्विक चुनौतियों का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा। कोविड काल से अब तक गांवों ने हर संकट का सामना किया। यह भारत की ग्रामीण शक्ति का प्रमाण है।

पंचायत मंत्री प्रहलाद पटेल ने बताया कि समयमान वेतनमान का आदेश 2025 में जारी हुआ। अनुकंपा नियुक्ति में पिछड़ा वर्ग आरक्षण से जुड़े मुद्दे को न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है। इसका समाधान निकाला जाएगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि वृंदावन गांव योजना से गांवों का समग्र विकास हो रहा है। सरपंचों को 25 लाख तक के कार्य स्वीकृत करने का अधिकार मिला है। पंचायत सचिवों को अधिक अधिकार और संसाधन दिए गए हैं। हर पंचायत में अटल भवन, सुसज्जित कार्यालय और सामुदायिक भवन होंगे। प्रतिनिधियों और कर्मचारियों के लिए नियमित प्रशिक्षण दिया जाएगा।

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अपने संबोधन के अंत में मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार के अभी तीन साल बाकी हैं। विकास के लिए बार-बार गांवों में आना-जाना होगा। आप जहां बुलाओगे, मैं वहां आ जाऊंगा।