MP Top News : मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें

मध्यप्रदेश सरकार ने किसानों और बिजली वितरण कंपनियों के लिए दो महत्वपूर्ण योजनाओं को मंजूरी दी है। इन योजनाओं का उद्देश्य राज्य की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करना, किसानों को कर्ज के बोझ से मुक्त करना और बिजली वितरण के क्षेत्र में सुधार करना है। बुधवार को हुई कैबिनेट की बैठक के बाद उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला ने ये जानकारी दी है। प्रदेश सरकार ने बिजली वितरण कंपनियों में 49 हजार 263 नए पदों को मंजूरी दी है। यह निर्णय राज्य में बिजली वितरण की गुणवत्ता और विश्वसनीयता में सुधार करने के लिए लिया गया है। पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें...

सीएम मोहन यादव 11 जुलाई को ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर, इंदौर में "मध्यप्रदेश ग्रोथ कॉन्क्लेव" में संवाद करेंगे। इस आयोजन में होटल इंडस्ट्री, पर्यटन, रियल एस्टेट और इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे क्षेत्रों के निवेशक शामिल होंगे। देशभर के संबंधित सेक्टर्स के निवेशकों, उद्योगपतियों और कॉर्पोरेट प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया गया है। पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें...

मध्यप्रदेश में नए मुख्य सचिव को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। वर्तमान मुख्य सचिव अनुराग जैन और अपर मुख्य सचिव जेएन कंसोटिया अगस्त में रिटायर होंगे। ऐसे में, अगर जैन को एक्सटेंशन नहीं मिलता, तो डॉ. राजेश राजौरा सबसे सीनियर अधिकारी होंगे। पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें...

इंदौर की तीर्थ गोपीकान कंपनी ने मप्र जल निगम लिमिटेड के 974 करोड़ के सिंचाई प्रोजेक्ट के लिए 184 करोड़ की बैंक गारंटी ली थी। यह गारंटी बाद में फर्जी निकली। हाईकोर्ट जबलपुर के आदेश पर सीबीआई ने केस सौंपा। सीबीआई ने 9 मई को तीन प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू की थी। 'द सूत्र' ने 11 मई को इस खबर को ब्रेक किया था। सीबीआई ने पश्चिम बंगाल से दो आरोपियों की गिरफ्तारी की। 'द सूत्र' के पास मुख्य षड़यंत्रकारी और पूरे खेल की जानकारी आई है। फिलहाल गोपीकान कंपनी को क्लीन चिट नहीं मिली है। पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें...

इंदौर के धोबीघाट मैदान (जिसे कर्बला मैदान भी बोलते हैं) पर मंगलवार रात को हिंदू जागरण मंच और धोबीघाट मैदान रक्षा समिति द्वारा हनुमान मंदिर में महाआरती का कार्यक्रम रखा गया। इस आयोजन को लेकर हिंदू जागरण मंच द्वारा इसके आयोजन की जानकारी डाली गई। इस पर मंच के पदाधिकारी को गर्दन काटने की धमकी दी गई। इस पर अब आरोपी के खिलाफ पुलिस ने केस दर्ज किया है। पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें...

मध्य प्रदेश सरकार ने मंगलवार को पदोन्नति में आरक्षण से जुड़े 2002 के पुराने नियम और 2025 के नए नियम की एक तुलनात्मक रिपोर्ट तैयार की। यह रिपोर्ट अब महाधिवक्ता प्रशांत सिंह को बुधवार को सौंप दी जाएगी, ताकि सरकार इस रिपोर्ट के आधार पर हाई कोर्ट को बता सके कि दोनों नियमों में क्या अंतर है और आरक्षित (अजा-अजजा) और अनारक्षित वर्गों को किस प्रकार से प्रतिनिधित्व मिलेगा। पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें...

मध्यप्रदेश में एक बार फिर आदिवासी सत्ता के केंद्र में हैं। इन सबके बीच वन अधिकार पत्र के नाम पर जंगलों में बढ़ते अतिक्रमण पर पूर्व सीसीएफ आजाद सिंह डबास ने आपत्ति दर्ज कराई है। उन्होंने आदिवासियों को उकसाने के लिए केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह को जिम्मेदार ठहराते हुए सीएम डॉ.मोहन यादव को चिट्ठी लिखी है। वन अधिकार पत्र को प्रदेश में आदिवासी वोट बैंक को साधने का जरिया बताकर पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान की भूमिका को कटघरे में खड़ा किया है। पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें...

मध्य प्रदेश सरकार ने हाल ही में कम छात्र संख्या वाले सरकारी स्कूलों को सीएम राइज (सांदीपनि) स्कूलों में विलय करने के आदेश जारी किए हैं। इस पहल का उद्देश्य सरकारी स्कूलों के बुरे हालात को सुधारना और छात्रों को बेहतर शिक्षा का अवसर प्रदान करना है। विलय के बाद, छात्रों को उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा और परिवहन सुविधाएं मिलेंगी, लेकिन शिक्षकों के भविष्य को लेकर अभी भी असमंजस की स्थिति बनी हुई है। पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें...

मध्यप्रदेश में इस समय दक्षिण-पश्चिम मानसून का प्रभाव काफी जोरदार है। राज्य में अब तक औसतन 14 इंच बारिश हो चुकी है, जो सामान्य से 74% अधिक है। बुधवार, 9 जुलाई को प्रदेश के 35 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। भारी बारिश का असर खासकर प्रदेश के पूर्वी हिस्से जैसे- जबलपुर, रीवा, शहडोल और सागर संभाग में ज्यादा देखने को मिल रहा है। भारी बारिश से कई स्थानों पर बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। इससे जनहानि और संपत्ति का नुकसान हुआ है। पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें...

मध्य प्रदेश के उज्जैन में महाकाल की सवारी के दिन, विशेष रूप से सोमवार को, श्रद्धालु दूर-दूर से पहुंचते हैं। इससे शहर का माहौल पूरी तरह से धार्मिक और उल्लासपूर्ण हो जाता है। इस दिन की महत्वता को ध्यान में रखते हुए, प्रशासन ने फैसला किया कि सोमवार को स्कूलों की छुट्टी होगी, ताकि बच्चों और श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। वहीं इस फैसले को लेकर कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने विरोध किया है। पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें...

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