Top 10 News : खबरें आपके काम की

1.गले में तख्ती… ये किन गलतियों पर मिली सुखबीर सिंह बादल को सजा

अकाल तख्त ने हाल ही में शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष और पंजाब के पूर्व डिप्टी सीएम सुखबीर सिंह बादल को 'तनखैया' करार दिया। यह सजा उनके उन धार्मिक गलतियों के लिए दी गई, जो उन्होंने अपने पद पर रहते हुए की थीं। यह निर्णय पांच तख्तों के सिंह साहिबान की बैठक में लिया गया था, जिसमें यह माना गया कि बादल ने अपने कार्यकाल में सिखों के हित में फैसले नहीं लिए। श्री अकाल तख्त के जत्थेदार ज्ञानी रघबीर सिंह ने बादल को 15 दिनों के भीतर अकाल तख्त के सामने आकर माफी मांगने की हिदायत दी थी। साथ ही उन मंत्रियों को भी सफाई देनी चाहिए जो 2007 से 2017 तक अकाली सरकार का हिस्सा थे। पूरी खबर पढ़ने के लिए लिंक पर क्लिक करें...

2. पत्नी की शिकायत और हाईकोर्ट की सजा : अब 50 पौधों से होगा प्रायश्चित

मध्यप्रदेश हाईकोर्ट (जबलपुर) ने एक युवक को कोर्ट और उसकी पत्नी के खिलाफ अपशब्दों का इस्तेमाल करने पर अनोखी सजा सुनाई है। यह युवक राजस्थान के जयपुर का रहने वाला है, और उसकी सजा 50 पौधे लगाने के रूप में तय की गई है। न्यायमूर्ति संजीव सचदेवा और न्यायमूर्ति विनय सराफ की बेंच ने यह आदेश दिया। पूरी खबर पढ़ने के लिए लिंक पर क्लिक करें...

3. जस्टिस नागरत्ना बोलीं : काश! पुरुषों को माहवारी होती, तब वे समझ पाते

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार, 3 दिसंबर को मध्यप्रदेश हाईकोर्ट द्वारा राज्य की महिला सिविल जजों की सेवा समाप्त करने और कुछ को फिर से बहाल करने से इनकार करने पर कड़ी टिप्पणी की है। कोर्ट ने कहा कि जजों की मानसिक और शारीरिक स्थिति को नजरअंदाज करके उनके मामलों की निपटान दर पर आधारित फैसला लेना सही नहीं है। पूरी खबर पढ़ने के लिए लिंक पर क्लिक करें...

4. भर्ती में विज्ञापन अस्पष्ट हो तो उम्मीदवार को मिलेगा फायदा : HC

मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की मुख्य पीठ जबलपुर ने एक अहम फैसले में कहा कि यदि किसी सरकारी नौकरी के विज्ञापन में योग्यता को लेकर अस्पष्टता या भ्रम की स्थिति हो तो इसका फायदा उम्मीदवार को मिलना चाहिए, न कि नियोक्ता को। पूरी खबर पढ़ने के लिए लिंक पर क्लिक करें...

5. IIM में 25 लाख रुपए कम रहा इस बार हाईएस्ट पैकेज, हर सेक्टर में गिरावट

साल 2021-23 की प्लेसमेंट रिपोर्ट के अनुसार उस समय हाईएस्ट पैकेज करीब 68 लाख रुपए था। यानी एक साल बाद इस पैकेज में 25 लाख रुपए की कमी आ गई। पूरी खबर पढ़ने के लिए लिंक पर क्लिक करें...

6. प्राथमिक शिक्षकों की 30 दिन में हो नई पदस्थापना, HC का निर्देश

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने आरक्षित वर्ग (SC, ST और EWS) के प्राथमिक शिक्षकों को पसंद के स्कूल में पदस्थ न करने के मामले में अदालत ने अपना फैसला जारी किया। हाईकोर्ट ने कहा कि SC ,ST और EWS के प्रतिभावान अभ्यर्थियों को उनकी प्रथम वरीयता पर पदस्थापित होने का अधिकार है। कोर्ट ने इन शिक्षकों की पोस्टिंग के लिए 30 दिन का समय दिया है। पूरी खबर पढ़ने के लिए लिंक पर क्लिक करें...

7. माधव राष्ट्रीय उद्यान के बाद रातापानी बना MP का 9वां टाइगर रिजर्व

मध्यप्रदेश का रातापानी अभ्यारण्य अब राज्य का 9वां टाइगर रिजर्व बन गया है। प्रदेश की मोहन सरकार ने 2 दिसंबर 2024 को इसकी अधिसूचना जारी कर दी। बता दें कि इससे पहले रविवार को केंद्रीय सरकार ने शिवपुरी जिले के माधव नेशनल पार्क को प्रदेश का 8वां टाइगर रिजर्व घोषित किया था। पूरी खबर पढ़ने के लिए लिंक पर क्लिक करें...

8. FSSAI ने बोतलबंद पानी को 'हाई रिस्क फूड कैटेगरी' में किया शामिल

देश के लोगों की सेहत को ध्यान में रखते हुए बोतलबंद पानी/पैकेज्ड वाटर को अब उच्च जोखिम वाले खाद्य पदार्थों (high-risk foods) की श्रेणी में डाल दिया गया है। यह निर्णय भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने लिया है। इस नियम के तहत इस तरह का पानी तैयार करने वाली कंपनियों की हर साल जोखिम आधारित चैकिंग की जाएगी, ताकि यह पता चल सके कि उनका तैयार और सीलबंद पानी स्वास्थ्य के नजरिए से नुकसानदायक तो नहीं है। पूरी खबर पढ़ने के लिए लिंक पर क्लिक करें...

9. राज्य निर्वाचन आयोग होगा पेपरलेस, बनी पॉलिसी

मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग ने एक नई नीति बनाई है जिसके तहत राज्य में अब लोकल बॉडी (स्थानीय निकाय) चुनाव पेपरलेस होंगे। इसका मतलब है कि चुनाव से संबंधित सभी काम अब कागज के बजाय डिजिटल तरीके से किए जाएंगे। यह बदलाव देश में चुनाव सुधार के मामले में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। इस नीति के जरिए चुनाव की प्रक्रिया और अधिक पारदर्शी (स्पष्ट) और प्रभावी बनेगी, क्योंकि इसमें तकनीक का इस्तेमाल बढ़ाया जाएगा। मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग देश में पहली बार इस तरह का प्रयास कर रहा है, जो चुनावों को बेहतर बनाने की दिशा में एक नया कदम है। पूरी खबर पढ़ने के लिए लिंक पर क्लिक करें..

10. नए साल पर लगेगा झटका, इन चीजों पर 35% GST बढ़ाने की हो रही तैयारी!

भारत में जीएसटी (वस्तु एवं सेवा कर) का कलेक्शन मुख्य रूप से आम आदमी द्वारा अपनी रोजमर्रा की जरूरतों पर किए जाने वाले खर्च से आता है। लोकसभा में वित्त मंत्रालय द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, कुल जीएसटी कलेक्शन में 18 प्रतिशत स्लैब का योगदान लगभग 75 प्रतिशत है। इस स्लैब के तहत आने वाली वस्तुओं में हेयर ऑयल, टूथपेस्ट, आइसक्रीम, पास्ता, रेस्टोरेंट में खाना और 100 रुपए से कम की सिनेमा के टिकट शामिल हैं। पूरी खबर पढ़ने के लिए लिंक पर क्लिक करें...

8. 13 साल बाद कक्षा 5वीं, 8वीं की बोर्ड परीक्षा हाेगी,आदेश जारी

छत्तीसगढ़ में कैबिनेट के फैसले के बाद कक्षा 5वीं और 8वीं की केंद्रीकृत परीक्षा लेने के लिए मंगलवार को स्कूल शिक्षा विभाग ने दिशा निर्देश जारी किया है। इसके तहत राज्य के सभी कलेक्टरों और जिला शिक्षा अधिकारियों को आदेश जारी किया गया है। पूरी खबर पढ़ने के लिए लिंक पर क्लिक करें...

9. भारतीय नौसेना दिवस : दुनिया की 7वीं सबसे ताकतवर Navy के जनक थे शिवाजी

देश की समुद्री सीमाओं की रक्षा में भारतीय नौसेना की वीरता, समर्पण और महत्वपूर्ण भूमिका को सम्मान देने के लिए हर साल 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस मनाया जाता है। यह दिन राष्ट्र के प्रति भारतीय नौसेना की वीरता, साहस और समर्पण का प्रतीक है। इस अवसर पर हमें भारतीय नौसेना के इतिहास, ताकत और योगदान को समझने का अवसर मिलता है। यह दिन देशवासियों को अपने सुरक्षा बलों के प्रति आभार व्यक्त करने और उनके योगदान की सराहना करने का एक महत्वपूर्ण अवसर प्रदान करता है। पूरी खबर पढ़ने के लिए लिंक पर क्लिक करें...