Top News : खबरें आपके काम की

Forbes ने हाल ही में 2025 के सबसे शक्तिशाली देशों की रैंकिंग जारी की है। इस बार भारत को टॉप 10 देशों की लिस्ट से बाहर कर दिया गया है। यह लिस्ट वैश्विक प्रभाव, सैन्य ताकत, आर्थिक मजबूती और राजनीतिक स्थिरता जैसे मानकों पर तैयार की गई है। भारत जैसे तेजी से उभरते देश को शामिल न करने पर कई विशेषज्ञ सवाल उठा रहे हैं। खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें...

राज्य सरकार द्वारा प्रशासनिक सेवाओं में पिछले सात वर्षों में भर्तियों में भारी कमी की गई है। यह कदम युवाओं के लिए निराशा का कारण बन रहा है। वर्ष 2019 में जहां 571 पदों पर भर्ती के लिए परीक्षा आयोजित की गई थी, वहीं 2025 में केवल 158 पदों के लिए परीक्षा हो रही है। आंकड़ों के अनुसार, पदों में 73% की कमी देखी गई है। इसके साथ ही आवेदकों की संख्या में भी भारी गिरावट आई है। यह दर्शाता है कि राज्य सरकार की धीमी भर्ती प्रक्रिया के कारण युवा अब प्रशासनिक सेवाओं में रुचि नहीं दिखा रहे हैं। खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें...

मध्यप्रदेश में रोजगार के नए अवसर पैदा करने के लिए सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। नई ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर (Global Capability Center) नीति के तहत, 37 हजार से अधिक नौकरियां देने की योजना बनाई गई है। अमेज़न (Amazon), माइक्रोसॉफ्ट (Microsoft), और वॉलमार्ट (Walmart) जैसी कंपनियां राज्य में निवेश के लिए आगे आ रही हैं। इन कंपनियों के साथ सरकार लगातार संपर्क में है। उन्हें 30 करोड़ (crore) तक की सब्सिडी दी जाएगी। खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें...

आर्थिक राजधानी इंदौर में भिक्षावृत्ति पर सख्ती से रोक के बाद राजधानी भोपाल में भी अब भीख लेना और देना दोनों ही अपराध होंगे। अब राजधानी में भिखारियों और भीख देने वाले के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाएगी। इसके लिए चौराहों पर लगे CCTV कैमरों की मदद ली जाएगी और भिखारियों के खिलाफ कार्रवाई जाएगी। भिक्षावृत्ति पर सख्ती से रोक के लिए जिला प्रशासन ने प्रक्रिया तेज कर दी है। भोपाल कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने कहा कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत आदेश जारी किए जा रहे हैं। खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें...


मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना की 1.27 करोड़ लाभार्थियों के लिए खुशखबरी है। 21वीं किस्त जल्द ही जारी की जाएगी। आमतौर पर यह योजना हर महीने की 10 तारीख को किस्त जारी करती है। लेकिन कभी-कभी त्योहारों या विशेष अवसरों पर समय से पहले भी किस्त जारी की जाती है। Ladli Behna Yojana मध्य प्रदेश की महिलाओं के लिए एक महत्वपूर्ण योजना है। इसे मई 2023 में शिवराज सरकार ने शुरू किया था। शुरू में महिलाओं को एक हजार रुपए मिलते थे, लेकिन अब यह राशि बढ़ाकर 1 हजार 250 रुपए कर दी गई है। इस योजना के तहत महिलाएं सालाना 15 हजार रुपए प्राप्त करती हैं। खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें...


भारत के रेलवे मंत्रालय को 2025 के बजट में 2.52 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। हालांकि, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट स्पीच में रेलवे का विस्तार से जिक्र नहीं किया, फिर भी रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इसे एक "शानदार" कदम बताया। रेलवे मंत्रालय की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार, आने वाले दो से तीन वर्षों में 200 नए वंदे भारत ट्रेनों का संचालन किया जाएगा। इसके अलावा 100 अमृत भारत ट्रेन, 50 नमो भारत रैपिड रेल और 17,500 जनरल नॉन-एसी कोच जोड़े जाएंगे। यह कदम सस्ती यात्रा को बढ़ावा देने और भारतीय रेलवे को और अधिक आधुनिक बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण साबित होगा। खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें...


लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर सवाल उठाए। उन्होंने विदेश मंत्री के अमेरिकी दौरे और पीएम को लेकर दिए बयान पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि अमेरिका में हमारे प्रधानमंत्री को बुलाने की अपील करना क्या सही है? सत्ता पक्ष ने उनके इस बयान पर कड़ा विरोध किया। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने इसे बिना आधार का बयान बताया। रिजिजू ने कहा कि विपक्ष के नेता को जिम्मेदारी के साथ बयान देना चाहिए। उन्होंने सदन में सबूत पेश करने की भी मांग की। राहुल के इस बयान के कारण लोकसभा में हंगामा हुआ। खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें...


शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के समर्थन में परम् पूज्य श्री प्रेमानंद महाराज ने एक महत्वपूर्ण बयान दिया। उन्होंने कहा कि शंकराचार्य हमारे धर्म के राजा हैं। वे कभी भी सनातन धर्म (Sanatan Dharma) और शास्त्रों (Scriptures) के खिलाफ एक शब्द भी नहीं बोलेंगे। शंकराचार्य हमेशा शास्त्रों के अनुसार सत्य बोलते शंकराचार्य हमेशा शास्त्रों के अनुसार सत्य बोलते हैं। खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें...


छत्तीसगढ़ में होने जा रहे चुनाव में ड्यूटी करने वाले कर्मचारी वोट नहीं डाल पाएंगे। दरअसल, चुनाव में डाक मतपत्र को लेकर कोई स्पष्ट गाइडलाइन जारी नहीं की है। इससे प्रत्याशियों को सर्विस वोट नहीं मिल पाएगा। प्रदेश में स्थानीय चुनाव के लिए प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। नामांकन प्रक्रिया पूरी होने के बाद अब 11 फरवरी को मतदान होगा। इसके अलावा तीन चरणों में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव होंगे। नगरीय निकाय और त्रिस्तरीय चुनाव के लिए लगभग सवा लाख कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई जा रही है। खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें...


मध्य प्रदेश के रीवा (Rewa) जिले में सफेद बाघ प्रजनन केंद्र (White Tiger Breeding Center) के निर्माण का प्रस्ताव मंजूर हो गया है। यह पहल सफेद बाघों की घटती आबादी को बचाने के लिए की गई है। केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण (Central Zoo Authority - CZA) ने इस परियोजना को अपनी बैठक में मंजूरी दी है। गोविंदगढ़ (Govindgarh) में बनने वाले इस केंद्र के तहत महाराजा मार्तंड सिंह जूदेव (Maharaja Martand Singh Judev) सफारी और चिड़ियाघर को भी शामिल किया जाएगा। केंद्र की स्थापना से जैव विविधता संरक्षण को नई दिशा मिलने की उम्मीद है। खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें...


सिंहस्थ 2028 की तैयारियां जोरों पर हैं। उज्जैन में 13 नए ब्रिज (Bridges) बनाए जाएंगे। इनमें से 8 ब्रिज क्षिप्रा नदी (Kshipra River) पर होंगे। साथ ही 5 रेलवे ओवर ब्रिज (Railway Over Bridge) का भी निर्माण होगा। सरकार ने इन सभी प्रोजेक्ट्स को 31 दिसंबर 2027 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा है। इन योजनाओं को प्रयागराज महाकुंभ (Prayagraj Kumbh) की व्यवस्थाओं का अध्ययन कर तैयार किया गया है। खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें...

छत्तीसगढ़ में निकाय चुनाव की वोटिंग के पहले ही परिणाम आने शुरू हो गए हैं। मतदान के पहले ही बीजेपी की जीत का परचम प्रदेश में लहरा रहा है। बता दें कि निकाय चुनाव की वोटिंग 11 फ़रवरी से शुरू होगी, लेकिन इससे पहले ही बीजेपी ने 23 जगहों पर अपनी जीत दर्ज कर दी है। 5 नगर निगम में 6 पार्षदों की निर्विरोध जीत हुई है। वहीं, 4 नगर पालिका में 6 पार्षद और 14 नगर पंचायत के 21 वार्डों में बीजेपी के कैंडिडेट निर्विरोध चुने गए हैं। खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें...

प्रयागराज महाकुंभ में मौनी अमावस्या के दिन मची भगदड़ से पूरा देश स्तब्ध है। इस हादसे में 30 से ज्यादा श्रद्धालुओं की जान चली गई और 60 से ज्यादा लोग घायल हो गए। अब भगदड़ के मामले को लेकर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, जिसमें कोर्ट ने घटना को ‘दुर्भाग्यपूर्ण’ तो बताया, लेकिन मामले की सुनवाई से इनकार करते हुए याचिकाकर्ता को इलाहाबाद हाई कोर्ट जाने का आदेश दिया। कोर्ट ने यूपी सरकार की दलील पर संज्ञान लिया कि इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका पहले ही दायर की जा चुकी है। खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें...