Top News : खबरें आपके काम की

गुजरात के बनासकांठा जिले के डीसा के धुनवा रोड पर स्थित एक पटाखा फैक्ट्री में भीषण हादसा हो गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस हादसे में एमपी के 21 मजदूरों की मौत हो गई है। इस घटना में 3 मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जबकि पांच अन्य मामूली रूप से घायल हुए हैं। मृतकों और घायलों का संबंध मध्य प्रदेश से है। खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें...

राजधानी भोपाल में चल रहे हाईप्रोफाइल सौरभ शर्मा केस ने एक बार फिर सनसनी मचा दी है। लोकायुक्त की विशेष अदालत से मंगलवार, 1 अप्रैल को अहम फैसला आया है। अदालत ने परिवहन विभाग के पूर्व कॉन्स्टेबल सौरभ शर्मा और उसके दो साथी चेतन सिंह और शरद जायसवाल को जमानत दे दी है। यह फैसला तब आया जब लोकायुक्त पुलिस 60 दिन के भीतर आरोपियों के खिलाफ चालान पेश नहीं कर पाई। इस वजह से आरोपियों को इसका फायदा मिला और अदालत ने उन्हें जमानत दे दी। हालांकि, सौरव शर्मा, शरद जायसवाल और चेतन सिंह फिलहाल जेल से बाहर नहीं आ पाएंगे । ईडी द्वारा दर्ज किए गए मामले में इन तीनों को जेल में ही रहना पड़ेगा। खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें...

सुप्रीम कोर्ट ने 2021 में प्रयागराज में हुई बुलडोजर कार्रवाई पर मंगलवार, 1 अप्रैल को फैसला सुनाया। अदालत ने प्रयागराज डेवलपमेंट अथॉरिटी (PDA ) को आदेश दिया कि वह 5 याचिकाकर्ताओं को 10-10 लाख रुपए मुआवजा दे। यह मुआवजा 6 सप्ताह के भीतर दिए जाने का आदेश दिया गया है। कोर्ट ने यह भी कहा कि नोटिस मिलने के 24 घंटे के भीतर मकान गिराना गलत था और इसे अवैध माना है। कोर्ट ने यह मुआवजा देने का आदेश इसलिए दिया है ताकि भविष्य में कोई सरकार बिना उचित प्रक्रिया के लोगों के मकान गिराने से बचें। खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें...

केंद्र सरकार बजट सत्र के दूसरे चरण में वक्फ संशोधन विधेयक पेश करने की तैयारी में है। यह बिल 2 अप्रैल को लोकसभा में पेश किया जा सकता है। संसदीय कार्य एवं अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री किरेन रिजिजू ने इसे 8 अगस्त 2024 को पेश किया था, लेकिन विपक्ष के हंगामे के कारण इसे संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) को भेज दिया गया था। अब सरकार को बिल पास कराने के लिए दोनों सदनों में नंबर गेम की जरुरत है। खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें...

भारतीय जनता पार्टी (BJP) में एक बार फिर नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के चयन को लेकर मंथन शुरू हो गया है। पार्टी सूत्रों के अनुसार, मौजूदा संसद सत्र की समाप्ति के बाद संगठनात्मक चुनाव प्रक्रिया को तेज़ी से आगे बढ़ाया जाएगा। 4 अप्रैल को संसद की कार्यवाही समाप्त होने के बाद पार्टी नए प्रदेश अध्यक्षों के नाम की घोषणा करेगी और इसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम का ऐलान होगा। सूत्रों का कहना है कि अप्रैल के दूसरे सप्ताह के बाद BJP को नया अध्यक्ष मिलने की पूरी संभावना है। हालांकि शीर्ष नेतृत्व की ओर से अभी तक किसी नाम की औपचारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन पार्टी के भीतर हलचल तेज हो गई है।

1 अप्रैल 2025 से, नए वित्तीय वर्ष की शुरुआत के साथ मोदी सरकार ने 9 सौ से ज्यादा जरूरी दवाइयों की कीमतों में बढ़ोतरी की गई है। नेशनल फार्मास्यूटिकल्स प्राइसिंग अथॉरिटी (NPPA) ने 1.74 प्रतिशत तक की वृद्धि की घोषणा की है। इन दवाइयों में क्रिटिकल इंफेक्शन, दिल की बीमारियों, डायबिटीज, मलेरिया, एंटीवायरल, एंटीबायोटिक दवाइयां और दर्द निवारक दवाइयां शामिल हैं। खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें...

छत्तीसगढ़ में कल यानी 2 अप्रैल से मौसम बदला रहेगा। प्रदेश के सभी पांच संभागों के जिलों में अगले तीन दिन गरज-चमक के साथ बौछारें पड़ सकती हैं। ओले गिर सकते हैं। बुधवार को रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, सरगुजा और बस्तर संभाग के जिलों में तेज हवा के साथ बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार, बदले मौसम का असर पूरे प्रदेश में ही देखने को मिलेगा। वहीं अगले 2 दिनों तक दिन का तापमान स्थिर रहेगा। उसके बाद 2 से 3 डिग्री गिरावट होगी। खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें...

विधायक इंद्रशाह मंडावी ने मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी जिले के जिला अस्पताल निर्माण के टेंडर में गड़बड़ी का आरोप लगाया है। उन्होंने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय पत्र लिखकर प्रदेश स्तरीय जांच समिति बनाकर मामले की जांच की मांग की है। पत्र में बताया गया है कि करीब 35 करोड़ से अधिक के निर्माण का सिंगल टेंडर दल्ली राजहरा की फर्म को दिया गया है। खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें...

रायपुर के महादेव घाट के पास प्लॉटिंग के दौरान पुरातात्विक अवशेष मिले हैं। यहां 1 हजार साल पुराने ईंट, मटका, बर्तन, सिलबट्टा सहित अन्य चीजें बरामद हुई हैं। पुरातत्व विभाग ने प्राचीन अवशेषों को अपने कब्जे में ले लिया है। दरअसल, रायपुरा के डिपरापारा स्थित खल्लारी मंदिर के पास प्लॉटिंग चल रही थी। आसपास के क्षेत्र में खुदाई कर, उस मिट्टी में पूरे परिसर का समतलीकरण किया जा रहा था। इस दौरान यहां कुछ पुरातात्विक अवशेष मिले। खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें...

मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में महाधिवक्ता प्रशांत सिंह के खिलाफ को वारंटो (Quo Warranto) याचिका दायर की गई है। इस याचिका को ओबीसी एडवोकेट वेलफेयर एसोसिएशन ने दायर किया है, जिसमें महाधिवक्ता पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। उनके संवैधानिक पद पर बने रहने पर प्रश्नचिह्न लगाया गया है। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि महाधिवक्ता ने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए कई अनियमितताएं की हैं। इससे समाज के एक बड़े वर्ग को नुकसान पहुंचा है। याचिका में विभिन्न तथ्यों और कानूनी पहलुओं का उल्लेख करते हुए अदालत से न्याय की मांग की गई है। इस मामले की पहली सुनवाई अप्रैल के पहले सप्ताह में होने वाली है, जो कानूनी और राजनीतिक हलकों में विशेष चर्चा का विषय बन सकती है। खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें...

एमपी मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना अब अघोषित रूप से बंद है। यह योजना युवाओं को स्वयं का कारोबार शुरू करने के लिए लोन देने का अवसर प्रदान करती थी। अब बैंकों द्वारा लोन स्वीकृत नहीं किए जा रहे हैं। इसका कारण यह है कि सरकार ने इस योजना के तहत बैंकों को मिलने वाली सब्सिडी को 2020 से रोक दिया है। यदि इस योजना के तहत लोन मिलते रहते तो 17 लाख युवाओं को रोजगार के अवसर मिल सकते थे, लेकिन बैंक लोन पास करने में असमर्थ हैं। पिछले तीन साल में योजना पर एक भी पैसा खर्च नहीं हुआ, और 2024-25 के बजट में इस योजना का कोई प्रावधान नहीं रखा गया। खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें...

देश में 2 अप्रैल, 2025 को सुप्रीम कोर्ट में एक महत्वपूर्ण सुनवाई होने वाली है। जिसका असर देश के 17 लाख आदिवासी परिवारों पर पड़ेगा। यह सुनवाई न केवल आदिवासियों के अधिकारों से जुड़ी है, बल्कि उनकी संस्कृति और पहचान की रक्षा से भी संबंधित है। इस सुनवाई का विषय वन अधिकार अधिनियम 2006 और आदिवासियों के वन क्षेत्रों पर अधिकार को लेकर है। इस फैसले से देशभर के लाखों आदिवासी परिवारों का भविष्य तय हो सकता है। खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें...

मध्य प्रदेश राज्य आजीविका मिशन में नियम विरुद्ध नियुक्तियों और आर्थिक अनियमितताओं को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ (EOW) ने इस मामले में FIR दर्ज की है। जांच में सामने आया है कि बिना शासन की अनुमति के फर्जी HR मैनुअल के आधार पर नियुक्तियां की गईं और दस्तावेजों से छेड़छाड़ कर चहेतों को लाभ पहुंचाया गया। और यह सब हुआ आजीविका मिशन मिशन के तत्कालीन सीईओ ललित मोहन बेलवाल के कार्यकाल के दौरान। खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें...

मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने राज्य के सभी सीएम राइज स्कूलों का नाम बदलकर अब इन्हें 'सांदीपनि स्कूल' रखने की घोषणा की। इस निर्णय के पीछे मुख्यमंत्री का कहना था कि "सीएम राइज स्कूल का नाम ऐसा लगता था जैसे अंग्रेजों के जमाने का हो, इसलिए इसे बदलकर सांदीपनि ऋषि के नाम पर किया गया है। इस कदम के जरिए मुख्यमंत्री ने प्रदेश के शैक्षणिक संस्थानों को एक भारतीय और सांस्कृतिक पहचान देने की कोशिश की है। खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें...