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मध्य प्रदेश सरकार की वित्तीय प्रबंधन में लगातार सवाल उठते रहे हैं। सरकार द्वारा 66 हजार करोड़ रुपए दिए गए लेकिन कई विभागों ने उनके उपयोग का सही ब्योरा नहीं दिया। 31 हजार करोड़ के उपयोगिता प्रमाण पत्र अभी तक जमा नहीं किए गए हैं।
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