Top News : खबरें आपके काम की

हेमंत कटारे की बढ़ सकती हैं मुश्किलें , EOW ने दर्ज की कटारे पर FIR

मध्यप्रदेश विधानसभा में उपनेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस नेता हेमंत कटारे की मुश्किलें बढ़ गई हैं। मुश्किलें ऐसे बढ़ी हैं कि आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ यानी ईओडब्ल्यू ने हेमंत कटारे, उनकी पत्नी, उनके भाई योगेश कटारे और उनकी बहू पर केस दर्ज किया है। ये मामला राजधानी भोपाल के आईएसबीटी प्रोजेक्ट में प्लॉट आवंटन में गड़बड़झाले से जुड़ा हुआ है। और सिर्फ कटारे परिवार की ही मुश्किलें नहीं बढ़ी हैं....बल्कि इसी के साथ भोपाल विकास प्राधिकरण (बीडीए) के तत्कालीन सीईओ केपी राही, ओएसडी मनोज वर्मा और कुछ दूसरे अफसरों पर भी एफआईआर दर्ज की गई है। अब इसी मामले पर कटारे की ओर से एक वीडियो जारी किया गया है... जिसमें उन्होंने कहा कि उनके खिलाफ बदले की भावना से कार्रवाई की जा रही है। जो कहीं से उचित नहीं है। खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें...

शराब घोटाला, EOW दफ्तर में एजाज ढेबर से पूछताछ 

छत्तीसगढ़ शराब घोटाला मामले में रायपुर के पूर्व मेयर एजाज ढेबर से EOW दफ्तर में पूछताछ हुई। बता दें कि EOW-ACB ने एजाज ढेबर के करीबियों को भी बुलाया है। इससे पहले 7 फरवरी को EOW ने नोटिस जारी कर एजाज को पूछताछ के लिए दफ्तर बुलाया था। बता दें कि शराब घोटाले में पूर्व महापौर एजाज ढेबर के बड़े भाई अनवर ढेबर को एजेंसियों ने घोटाले का मास्टरमाइंड बताया है। मामले में अनवर पहले से ही रायपुर सेंट्रल जेल में बंद है। EOW और प्रवर्तन निदेशालय की टीम मामले की जांच कर रही है। एजाज ढेबर ने मीडिया से कहा था कि चुनाव में डराने धमकाने के लिए उन्हें EOW-ED से नोटिस दिया गया था। खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें...

नहीं रहे राम मंदिर के मुख्य पुजारी महंत सत्येंद्र दास, सबसे लंबे समय तक दी सेवा

अयोध्या में राम मंदिर के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास का 87 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उन्हें 3 फरवरी को ब्रेन स्ट्रोक के बाद लखनऊ के SGPGI अस्पताल  में भर्ती कराया गया था। मधुमेह और हाई ब्लड प्रेशर जैसी गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रहे आचार्य सत्येंद्र दास को न्यूरोलॉजी वार्ड के एचडीयू में रखा गया था, जहां इलाज के दौरान 12 फरवरी को उन्होंने अंतिम सांस ली। खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें...

सुप्रीम कोर्ट : लोग काम नहीं करना चाहते, क्योकि फ्री में राशन और पैसे मिल रहे

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में चुनावों से पहले राजनीतिक पार्टियों द्वारा मुफ्त सुविधाओं के वादे करने पर अपनी नाराजगी जाहिर की है। कोर्ट ने कहा कि इससे लोगों की काम करने की इच्छा पर नकारात्मक असर पड़ रहा है, क्योंकि उन्हें मुफ्त राशन और पैसे मिल रहे हैं, जिससे उनके भीतर काम करने की प्रेरणा खत्म हो रही है। यह टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट में बेघर लोगों को शहरी क्षेत्रों में आश्रय स्थल प्रदान करने की मांग पर चल रही सुनवाई के दौरान आई। खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें...

एयरफोर्स चीफ हुए नाराज तो HAL ने कहा- जल्द होगी तेजस की डिलीवरी

वायुसेना प्रमुख एयर मार्शल एपी सिंह के हल्के लड़ाकू विमान 'तेजस' की डिलीवरी और अपग्रेड में देरी को लेकर किए गए बयान के बाद हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (एचएएल) ने त्वरित प्रतिक्रिया दी है। एचएएल ने देरी के पीछे तकनीकी खामियों को जिम्मेदार ठहराया और आश्वासन दिया कि उन खामियों को दूर कर लिया गया है, जिसके बाद वायुसेना को जल्द ही 'तेजस' विमान की डिलीवरी शुरू कर दी जाएगी। खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें...

सटक गया कलेक्टर का माथा, 126 प्राइवेट स्कूल की मान्यता कर दी निलंबित

मध्य प्रदेश में एक बार फिर निजी स्कूलों की लापरवाही को लेकर प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। भिंड जिले में निजी स्कूलों के खिलाफ प्रशासन ने सख्त एक्शन लिया है। अपार आईडी (Aadhar-based Unique ID) बनाने में लापरवाही बरतने को लेकर सख्ती दिखाते हुए कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव ने 126 प्राइवेट स्कूलों की मान्यता निलंबित कर दी है। साथ ही कलेक्टर ने यह  भी स्पष्ट किया है कि जब तक स्कूल प्रबंधन अपार आईडी बनाने का काम पूरा कर प्रमाण प्रस्तुत नहीं करेंगे, तब तक मान्यता बहाल नहीं की जाएगी। खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें...

Ex IAS अधिकारी शिवनारायण मिश्रा को मिली नई जिम्मेदारी, बनाए गए इस आयोग के सदस्य

मध्य प्रदेश सरकार ने पूर्व IAS अधिकारी शिवनारायण मिश्रा को मध्य प्रदेश प्रशासनिक इकाई पुनर्गठन आयोग का सदस्य नियुक्त किया है। मनोज श्रीवास्तव के राज्य निर्वाचन आयुक्त बनने के बाद से यह पद खाली था। एसएन मिश्रा की नियुक्ति को प्रशासनिक हलकों में पॉजिटिव तरीके से लिया जा रहा है। ऐसा माना जा रहा है कि एसएन मिश्रा का अनुभव राज्य के प्रशासनिक सुधारों में मददगार साबित हो सकता है। खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें...

मिलिट्री स्कूल एडमिशन में ओबीसी आरक्षण का लाभ न मिलने पर हाईकोर्ट ने मांगा 15 दिनों में जवाब

रोजगार के लिए हो रही भर्ती में आरक्षण नियमों की अवहेलना तो लगातार सामने आ ही रही थी पर अब एक ऐसा मामला सामने आया है जिसमें मिलिट्री स्कूल के एडमिशन के दौरान भी आरक्षित वर्ग की छात्र के साथ भेदभाव किया गया और उसे आरक्षण का लाभ न देने पर कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें...

गैंग रेप केस में मुकरी पीड़िता, DNA रिपोर्ट से दोषियों को मिली उम्रकैद की सजा

ग्वालियर जिला कोर्ट ने साठ वर्षीय महिला से गैंगरेप के मामले में ऐतिहासिक फैसला सुनाया। सुनवाई के दौरान पीड़िता ने आरोपियों की पहचान करने से इनकार कर दिया था, लेकिन डीएनए रिपोर्ट के आधार पर आरोपियों को दोषी ठहराया गया और उन्हें आजीवन कारावास की सजा दी गई। खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें...

केंद्र सरकार आठवें वेतनमान की ओर बढ़ी, मध्य प्रदेश में सातवें में भी ढेरों विसंगतियां

केंद्र सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के हक में बड़ा फैसला लेते हुए आठवें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दे दी है। देश में 1 जनवरी 2026 से आठवें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने की पूरी संभावना है। इससे देश के 45 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 65 लाख पेंशनर्स को सीधा लाभ मिलेगा। इसके उलट मध्य प्रदेश में सातवें वेतन आयोग की विसंगतियां अब भी बरकरार हैं। प्रदेश के लाखों अधिकारी-कर्मचारी वेतन विसंगति दूर कराने के लिए संघर्षरत हैं और अब आर-पार की लड़ाई के मूड में आ गए हैं। खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें...

अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण पर DPI ले 30 दिन में निर्णय- MP हाईकोर्ट

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण के मामले में एक अहम फैसला सुनाया है। जस्टिस संजय द्विवेदी की सिंगल बेंच ने 29 जनवरी 2025 को आदेश दिया कि लोक शिक्षण संचालनालय (DPI) 30 दिनों के भीतर कानून के मुताबिक सही फैसला ले। सालों से अपने भविष्य को सुरक्षित करने की लड़ाई लड़ रहे हजारों अतिथि शिक्षकों के लिए यह फैसला बड़ी राहत लेकर आया है। हालांकि, इस आदेश के बाद DPI की कार्यप्रणाली सवालों के घेरे में आ गई है, क्योंकि पहले भी कई बार इस मामले में फैसले को टालने के प्रयास किए गए हैं। अब देखना होगा कि विभाग हाईकोर्ट के निर्देश का पालन करता है या फिर कोई नया नियम लाकर प्रक्रिया को और जटिल बनाता है। खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें...

सिख दंगों के एक और केस में सज्जन कुमार दोषी

सिख दंगा के एक और केस में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने बुधवार को पूर्व कांग्रेस सांसद सज्जन कुमार को दोषी करार दिया। कोर्ट 18 फरवरी को सजा सुनाएगी। इस मामले में 41 साल बाद फैसला आया है। यह केस 1984 सिख विरोधी दंगों के दौरान सरस्वती विहार में 2 सिखों की हत्या से जुड़ा है। दिल्ली दंगों में सज्जन के खिलाफ 3 से ज्यादा केस चल रहे हैं। एक में वे बरी हो चुके हैं। इससे पहले दिसंबर 2018 में दिल्ली हाईकोर्ट की डबल बेंच ने उन्हें हिंसा कराने और दंगा भड़काने का दोषी पाया था और उम्रकैद की सजा सुनाई थी। फिलहाल सज्जन तिहाड़ जेल में सजा काट रहे हैं। 

महाकुंभ- माघ पूर्णिमा पर 1.94 करोड़ ने डुबकी लगाई

महाकुंभ में माघ पूर्णिमा के अवसर पर श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई.. संगम से 15 किमी तक चारों तरफ श्रद्धालुओं की भीड़ है। शाम तक 1.94 करोड़ लोग स्नान कर चुके हैं। अनुमान है कि माघ पूर्णिमा के दिन 2.5 करोड़ श्रद्धालु डुबकी लगाएंगे। वहीं श्रद्धालुओं पर हेलिकॉप्टर से 25 क्विंटल फूल बरसाए गए। काटजू रोड पर मस्जिद के बाहर जुटे नमाजियों ने भी श्रद्धालुओं पर पुष्पवर्षा की। प्रयागराज जाने वाले रास्तों में भीषण जाम के बाद ट्रैफिक प्लान बदला हुआ है। शहर में वाहनों की एंट्री बंद है। ऐसे में श्रद्धालुओं को संगम पहुंचने के लिए 8 से 10 किमी तक पैदल चलना पड़ रहा है। पार्किंग से शटल बसें चल रही हैं, लेकिन ये बेहद सीमित हैं। टीम इंडिया के पूर्व क्रिकेटर अनिल कुंबले ने भी संगम में डुबकी लगाई।

दवा खरीदी के घोटाले में सरकार को 700 करोड़ का घाटा, अफसरों की मिलीभगत

छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेज कार्पोरेशन यानी सीजीएमएससी की दवा खरीदी में किए गए घोटाले की परतें जैसे-जैसे उधड़ रही हैं वैसे-वैसे अफसरों के होश फाख्ता हो रहे हैं। घोटाले के इन जख्मों पर न दवा काम आ रही है और न ही दुआ। एसीबी और ईओडब्ल्यू के दफ्तर में घोटाले में शामिल रहकर मोटी कमाई करने वाले अफसरों की कुंडली खंगाली जा रही है। खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें...

108 एंबुलेंस सेवा संचालित करने वाली कंपनी के ठिकानों पर IT का छापा

राजधानी रायपुर से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। यहां बुधवार सुबह आयकर विभाग की टीम ने छापेमारी की है। प्रदेश में 108 एंबुलेंस सेवा संचालित करने वाली जय अंबे इमरजेंसी सर्विसेस ( JAES ) के ठिकानों पर इनकम टैक्स की टीम ने छापा मारा है। खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें...

इस राज्य में महिलाओं को मिलेगा वर्क फ्रॉम होम, सीएम ने किया पॉलिसी का ऐलान

आंध्र प्रदेश सरकार ने महिला दिवस से पहले एक ऐतिहासिक फैसला लिया है। यह फैसला न केवल कामकाजी महिलाओं के जीवन को आसान बनाएगा बल्कि उन्हें अपने पेशेवर जीवन में नई ऊंचाइयों को हासिल करने में भी मदद करेगा। मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू ने हाल ही में वर्क फ्रॉम होम (WFH) की घोषणा की है जो महिलाओं को अपने काम और निजी जीवन के बीच बेहतर संतुलन बनाने में मदद करेगा। यह फैसला तकनीक के सहारे महिलाओं को ज्यादा लचीलापन और सुविधा प्रदान करेगा। नायडू ने इसे एक गेम-चेंजिंग पहल कहा, जो कार्यस्थल में महिलाओं की प्रोडक्टिविटी और उनके वर्क-लाइफ बैलेंस में सुधार करेगा। खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें...