MP Top News : मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें

मोहन कैबिनेट बैठक: थर्मल पावर प्लांट और हेलीकॉप्टर टूरिज्म को हरी झंडी, रेजिडेंस डॉक्टर के 354 पद मंजूर

मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें | एमपी टॉप न्यूज । मध्यप्रदेश में मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। बैठक में ऊर्जा, स्वास्थ्य, पर्यटन, और सुशासन के क्षेत्र में बड़े कदम उठाए गए। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने मोहन कैबिनेट बैठक में लिए गए अहम फैसलों की जानकारी दी। खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें...

सुप्रीम कोर्ट ने दिए सिविल जज भर्ती जल्द पूरी करने के आदेश, रद्द किया HC का आदेश

हाईकोर्ट मध्य प्रदेश के द्वारा लगाई गई याचिका को खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के उस आदेश को पूरी तरह से रद्द कर दिया है, जिसमें भर्ती प्रक्रिया रोकने और मुख्य परीक्षा दोबारा आयोजित करने का निर्देश दिया गया था। यह मामला ज्योत्सना डोहालिया एवं अन्य की ओर से दायर याचिका से संबंधित था। खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें...

MP में गोमांस पर 0% जीएसटी लगाने पर भड़के जीतू पटवारी, दी आंदोलन की चेतावनी

मध्यप्रदेश में गोमांस पर 0% GST लगाने पर विवाद शुरू हो गया है। दरअसल 18 सितंबर को राज्य के वाणिज्यिक कर विभाग ने इस फैसले को लेकर गजट नोटिफिकेशन जारी किया। 22 सितंबर से यह नए जीएसटी दरें लागू हो गई हैं। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने इस पर विरोध दर्ज किया है। इसे गोमांस के निर्यात को बढ़ावा देने वाला कदम करार दिया है। खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें...

इंदौर में जनसुनवाई में पति SDM मोहम्मद सिराज की शिकायत करने वाली पत्नी पर धर्मांतरण का केस, गिरफ्तार

इंदौर में 16 सितंबर जनसुनवाई में अपने पति एसडीएम मोहम्मद सिराज के खिलाफ शिकायत कराने वाली उनकी पत्नी अब खुद उलझ गई है। उनके खिलाफ खजराना थाने में महिला पर धर्मांतरण का दबाव बनाने का केस दर्ज हुआ है। खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें...

इंदौर के एमवाय में चूहों के कुतरने से दो नवजातों की मौत पर हाईकोर्ट ने पूछा FIR क्यों नहीं हुई, डीन ने दूसरों पर जिम्मेदारी ढोली

मध्यप्रदेश के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल एमवायएच के एनआईसीयू में 31 अगस्त और 1 सितंबर को चूहों के कुतरने से हुई दो नवजातों की मौत के मामले में हाईकोर्ट ने अंतरिम आदेश दिए हैं। साथ ही सख्त लहजे में पूछा गया है कि आखिर इस मामले में एफआईआर क्यों नहीं हुई है, इसका जवाब दिया जाए। खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें...

सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई से पहले दो फाड़ नजर आया OBC वर्ग, धमकी-षड्यंत्र के आरोप

24 सितंबर बुधवार से ओबीसी आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट में होने वाली सुनवाई से ठीक पहले ओबीसी वर्ग में गुटबाजी खुलकर सामने आने लगी है। अब यह विवाद सिर्फ विचारों तक सीमित नहीं रहा बल्कि पुलिस थाने तक पहुंच चुका है। ओबीसी महासभा के राष्ट्रीय कोर कमेटी सदस्य एडवोकेट वैभव सिंह लोधी ने गंभीर आरोप लगाते हुए गोरखपुर थाने में लिखित शिकायत दी है, जिसमें उन्हें जान से मारने की धमकी मिलने की बात कही गई है। खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें...

मंत्री कृष्णा गौर और विधायक रामेश्वर शर्मा की फोटो में छेड़छाड़, मछली गुर्गे का लगाया चेहरा

मध्यप्रदेश सरकार की मंत्री कृष्णा गौर और विधायक रामेश्वर शर्मा की स्वागत की फोटो में छेड़छाड़ की गई। इसमें एमडी ड्रग्स तस्कर यासीन अहमद उर्फ यासीन मछली के गुर्गे आशू उर्फ शाहरुख हसन की फोटो लगा दी गई। यह फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। इस संबंध में क्राइम ब्रांच ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें...

MPPSC राज्य सेवा परीक्षा 2025 केस: आयोग के वकील मांगते रहे राहत, हाईकोर्ट ने 9 अक्टूबर लगाई

मप्र लोक सेवा आयोग (पीएससी) की राज्य सेवा परीक्षा 2025 (MPPSC 2025 ) के केस को लेकर लगी दोनों याचिकाओं पर सुनवाई मुश्किल से दो-तीन मिनट चली। लेकिन हाईकोर्ट चीफ जस्टिस की बेंच ने इस मामले में समय की कमी को देखते हुए अगली तारीख लगा दी। खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें...

महिला मजिस्ट्रेट को 'चपरासी' कहा, वकील पर अवमानना का केस, HC में पेश होकर मांगी मोहलत

मध्यप्रदेश के खंडवा जिला न्यायालय में पदस्थ एक महिला मजिस्ट्रेट से अभद्रता कर उन्हें "चपरासी" कहने वाले अधिवक्ता हृदेश वाजपेई अब हाईकोर्ट की सख्ती के घेरे में हैं। सोमवार को वे जबलपुर स्थित मध्यप्रदेश हाईकोर्ट में चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा और जस्टिस विनय सराफ की डिवीजन बेंच के सामने पेश हुए। अदालत ने उनसे इस गंभीर आरोप पर जवाब मांगा, लेकिन अधिवक्ता ने न तो माफी मांगी और न ही आरोप स्वीकार किए। खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें...

इंदौर हाईकोर्ट पहुंचे सीए, टैक्स ऑडिट रिपोर्ट की समयसीमा बढ़ाने की मांग, CBDT को बनाया पक्षकार

वित्तीय साल 2024-25 (टैक्स एसेसमेंट ईयर 2025-26) की टैक्स ऑडिट रिपोर्ट जमा करने की अंतिम तिथि 30 सितंबर 2025 है। लेकिन अब इसे बढ़ाने के लिए इंदौर हाईकोर्ट में सीए ने याचिका दायर कर दी है। खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें...