RAJASTHAN Top News : राजस्थान की बड़ी खबरें

गृह मंत्री अमित शाह ने अपराध न्याय प्रणाली में सुधार का किया दावा, गहलोत पर भी कस दिया तंज

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केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर तंज कसते हुए कहा कि गहलोत ने इन्वेस्टमेंट समिट के दौरान कहा था कि 35 लाख करोड़ के एमओयू तो किए, लेकिन उन पर काम कितना होगा, यह सवाल था। शाह ने कहा कि गहलोत साहब, यह भाजपा सरकार है, कांग्रेस की नहीं। हम जो कहते हैं, वह करते हैं। उन्होंने कहा कि भजनलाल सरकार ने 35 लाख करोड़ के एमओयू में से 7 लाख करोड़ को धरातल पर उतारने का काम किया है और यह बड़ी उपलब्धि है। शाह ने आगे कहा कि राजस्थान में जब इन्वेस्टमेंट समिट हुआ था, तो हमने किसी को जवाब नहीं दिया, लेकिन अब इस सरकार के तहत हम आपको यह बता रहे हैं। शाह ने कहा कि भजनलाल सरकार (भाजपा) ने जिस तरह से इन्वेस्टमेंट समिट के दौरान किए गए एमओयू को जमीन पर उतारा, वह एक बड़ा उदाहरण है। उन्होंने यह भी विश्वास जताया कि भजनलाल सरकार की तुलना में अन्य सरकारों की तुलना में एमओयू को जमीन पर उतारने की दर कहीं ज्यादा होगी। खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें...

अंता विधानसभा सीट : उपचुनाव की अधिसूचना जारी, नामांकन प्रक्रिया शुरू, 11 नवंबर को होगा मतदान

भारत निर्वाचन आयोग ने अंता विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। इसके साथ ही अंता विधानसभा क्षेत्र में रिटर्निंग अधिकारी ने भी सार्वजनिक सूचना जारी कर दी है। उम्मीदवारों के लिए नामांकन की प्रक्रिया सोमवार 13 अक्टूबर से ही शुरू हो गई और पहले दिन इंडियन नेशनल कांग्रेस की ओर से प्रमोद जैन भाया ने नामांकन-पत्र दाखिल किया है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवीन महाजन ने बताया कि चुनाव के लिए नामांकन की अंतिम तिथि 21 अक्टूबर है। नामांकन-पत्र अंता के रिटर्निंग अधिकारी के कार्यालय में प्रतिदिन सुबह 11 बजे से 3 बजे के बीच दिए जा सकेंगे। रविवार 19 अक्टूबर एवं 20 अक्टूबर को दीपावली का सार्वजनिक अवकाश होने के कारण नामांकन दाखिल नहीं होंगे। नामांकन-पत्रों की जांच गुरुवार 23 अक्टूबर को और 27 अक्टूबर तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। मतदान 11 नवंबर को सुबह 7 बजे शुरू होकर शाम 6 बजे तक होगा। 14 नवंबर को मतों की गिनती होगी। उपचुनाव की समस्त प्रक्रिया 16 नवंबर तक पूरी होगी। खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें...

किताब के बहाने नेता खोल रहे एक-दूसरे की पोल, बता रहे कि कब किसने सियासी सांप बनकर डसा

भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉ. सतीश पूनियां की पुस्तक अग्निपथ नहीं जनपथ के विमोचन समारोह में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के बीच चले सियासी बाणों (बयान) ने भाजपा की राजनीति में हलचल पैदा कर दी है। वायरल हो रहे सांप-सीढ़ी एवं डसने-डसाने के संबंधी बयानों ने सोशल मीडिया में भी सियासी गर्मी बढ़ा रखी है। शुभचिंतक और भाजपा कार्यकर्ताओं के अलावा विरोधी गुट भी अपने अपने अंदाज में इन बयानों को लेकर रोचक टीका-टिप्पणी कर रहे हैं, जो खूब चर्चा में चल रही है। बयानबाजी ने राजनीति में कब किसने डसा, वो भी सामने ला दिया है। वर्तमान में भाजपा के हरियाणा प्रभारी डॉ. सतीश पूनियां ने यह पुस्तक आमेर विधायक के अपने कार्यकाल पर लिखी है। विमोचन समारोह भाजपा में अंदरूनी स्तर पर चलने वाली खींचतान को उजागर कर गया। पार्टी की अंदरूनी राजनीति में किसने किसको कब सांप बनकर डसा, इसके संकेत खुद नेताओं ने दिए। यही कारण है कि कार्यक्रम में शामिल नेताओं के बयान सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहे हैं और नेताओं के समर्थकों व विरोधियों के बीच बहस का विषय भी बन गए। उधर, जयपुर में होते हुए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के कार्यक्रम में नहीं होने या आमंत्रित नहीं करने को लेकर भी चर्चा है। खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें...

आरजीएचएस में प्राइवेट अस्पतालों का बड़ा स्कैम, जांच में खुला फर्जीवाड़ा, सरकार ने निकाली 30 करोड़ की रिकवरी

सरकारी कर्मचारी और पेंशनरों के लिए चलाई जा रही राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम (आरजीएचएस) भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ी हुई है। यह योजना प्राइवेट अस्पतालों और मेडिकल स्टोर संचालकों के लिए कमाई का बड़ा माध्यम साबित हुई है। अरबों रुपए का समय पर भुगतान नहीं करने और प्रताड़ित करने जैसे गंभीर आरोप लगाकर बार-बार हड़ताल की धमकी देने वाले प्राइवेट हॉस्पिटल्स की कारगुजारियों को सरकार ने अब पकड़ा है। सरकार की जांच में सामने आया है कि अस्पताल संचालक भर्ती, ऑपरेशन और दवाइयों के नाम पर भारी-भरकम बिल बनाकर सरकारी खाते से भुगतान उठाने में लगे हुए हैं। इस कृत्य में चिकित्सा विभाग के अधिकारी, कर्मचारी व सरकारी डॉक्टर्स भी लिप्त हैं। भ्रष्टाचार के गठजोड़ की शिकायतें मिली तो सरकार ने आरजीएचएस में शामिल सभी अस्पतालों की ऑडिट जांच करवाई। जांच रिपोर्ट के खुलासे गंभीर वित्तीय अनियमितताओं वाले हैं। जांच में कई नामी-गिरामी हॉस्पिटल समेत सभी तरह के अस्पतालों में भारी गड़बड़ी मिली है। खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें...

संगठन सृजन अभियान : कांग्रेस में जिलाध्यक्ष के लिए पूर्व मंत्री, विधायक प्रत्याशी भी चुनावी मैदान में

राजस्थान में कांग्रेस संगठन में जान फूंकने के लिए कांग्रेस में संगठन सृजन अभियान चल रहा है। अभियान के प्रथम चरण में बीस जिलों में नए नेताओं को जिलाध्यक्ष की कमान सौंपी जाएगी। जिलाध्यक्ष बनने के लिए कांग्रेस नेताओं व कार्यकर्ताओं में होड़ सी लगी हुई है। कांग्रेस आलाकमान ने रायशुमारी के लिए दूसरे राज्यों के पर्यवेक्षक भेजे हैं। पर्यवेक्षक जिलों में रायशुमारी कर रहे हैं। हर जिले में दर्जनों दावेदार सामने आ रहे हैं। जिलाध्यक्ष बनने के लिए पूर्व मंत्री, विधायक, विधायक प्रत्याशी और वरिष्ठ नेता लॉबिंग में लगे हुए हैं। वे जिले के सांसद, विधायक और वरिष्ठ नेताओं से मेल-मुलाकात करके पर्यवेक्षकों के समक्ष अपनी बात रखवा रहे हैं। पर्यवेक्षक भी सभी नेताओं से बातचीत करके जिलाध्यक्ष की राय ले रहे हैं। साथ ही दावेदारों से भी बातचीत कर रहे हैं। सबसे ज्यादा मारामारी जयपुर, कोटा, जोधपुर, अजमेर और शेखावाटी संभाग के जिलों में हो रही है। खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें...

बीएससी नर्सिंग और जीएनएम काउंसलिंग में केवल एनओसी प्राप्त संस्थान ही शामिल हो सकेंगे, राजस्थान हाईकोर्ट का फैसला

राजस्थान हाई कोर्ट की जोधपुर पीठ ने बीएससी नर्सिंग और जीएनएम कोर्स 2025-26 की काउंसलिंग प्रक्रिया पर एक अहम फैसला सुनाया। जस्टिस डॉ. पुष्पेंद्र सिंह भाटी और जस्टिस अनुरूप सिंघी की खंडपीठ ने इस विवाद से संबंधित दायर स्पेशल अपील रिट पर सुनवाई करते हुए आदेश दिया कि केवल उन नर्सिंग संस्थानों को काउंसलिंग में भाग लेने की अनुमति दी जाएगी, जिनके पास राज्य सरकार द्वारा वैध NOC है। यह मामला राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज (RUHS) बनाम ऋद्धि सिद्धि एजुकेशन एंड रिसर्च सोसायटी (जोधपुर) से संबंधित था। NOC एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है जो यह प्रमाणित करता है कि संस्थान राज्य सरकार की निर्धारित मानकों के अनुसार है और वह विधिक तौर पर विद्यार्थियों को पाठ्यक्रम प्रदान करने के लिए सक्षम है। उच्च न्यायालय के अनुसार, बिना वैध एनओसी के संस्थानों को काउंसलिंग प्रक्रिया से बाहर किया जाएगा ताकि प्रवेश प्रक्रिया में पारदर्शिता बनी रहे। राज्य सरकार ने अपने फैसले के अनुसार कई संस्थानों के NOC आवेदन पर विचार किया और 52 संस्थानों को NOC प्रदान की, जबकि कुछ संस्थानों के NOC अस्वीकृत कर दिए गए। इस फैसले के बाद, काउंसलिंग प्रक्रिया में केवल वही संस्थान भाग ले सकेंगे, जिनके पास NOC वैध है। खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें...

कहां है कानून का राज : राजस्थान के शेखावाटी में अपराध और रंगदारी का खतरा बढ़ा, विदेश में बैठकर साजिश

राजस्थान के शेखावाटी क्षेत्र में एक बार फिर अपराध का साया गहरा गया है। गैंगस्टर रोहित गोदारा और वीरेंद्र चारण के गिरोह ने नए शूटरों की मदद से व्यापारियों को धमकाना और रंगदारी वसूलना शुरू कर दिया है। इस गिरोह के तार कुचामनसिटी व्यापारी हत्या, जयपुर के गोगामेड़ी कांड और बरेली में अभिनेत्री दिशा पाटनी के घर पर फायरिंग जैसी घटनाओं से जुड़े हैं। गैंगस्टर रोहित गोदारा और वीरेंद्र चारण के गिरोह ने सोशल मीडिया के माध्यम से हत्या की जिम्मेदारी लेनी शुरू कर दी है। वे न केवल अपराध की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं, बल्कि अपनी दहशत फैलाने के लिए इन घटनाओं को सार्वजनिक रूप से स्वीकार भी कर रहे हैं। 17 सितंबर को गाजियाबाद में इसी गिरोह के दो शूटरों का एनकाउंटर हुआ था, लेकिन केवल 20 दिन में नए शूटर तैयार कर लिए गए। यह इस बात का संकेत है कि अपराधी गिरोह तेजी से फैलने और मजबूत होने की दिशा में काम कर रहे हैं। खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें...

राजस्थान में सामाजिक सुरक्षा पेंशन : 3 लाख लोगों की पेंशन रोकी, अब आय की होगी जांच

सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना की अनियमितताओं को लेकर सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। 3 लाख 2 हजार से ज्यादा पेंशन लाभार्थियों की पेंशन रोक दी गई है। इन पेंशन लाभार्थियों को नोटिस जारी किए गए हैं और उनकी आय की गहन जांच शुरू की गई है। राज्य के सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग ने इन लाभार्थियों की सालाना बिजली बिल भुगतान की रिपोर्ट के आधार पर पेंशन की पात्रता की समीक्षा का आदेश दिया है। विभाग के प्रमुख सचिव आशीष मोदी ने सभी जिलों को चिट्ठी भेजकर निर्देश दिए हैं कि वे पेंशन लाभार्थियों की आय की जांच करें और जांच पूरी होने तक पेंशन का भुगतान रोक दिया जाए। जनाधिकार प्राधिकरण ने तीनों डिस्कॉम से सालाना बिजली बिल का ब्योरा तैयार कर सरकार को भेजा है। 2,05,998 परिवारों के 3,02,000 पेंशन लाभार्थियों ने 24 हजार से ज्यादा का सालाना बिजली बिल भरा है। यह आंकड़ा सितंबर 2023 से अगस्त 2024 तक का है। ऐसे लोगों की पेंशन अभी रोक दी गई है। खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें...

राजस्थान सरकार ने केन्द्र से वापस मांगे अपने IAS अफसर, ब्यूरोक्रेसी में बड़े बदलाव की संभावना

राजस्थान में आईएएस अफसरों की कमी के कारण राज्य सरकार ने केंद्र से दो आईएएस अफसरों को डेपुटेशन से वापस लाने का अनुरोध किया है। यह कदम सरकार द्वारा राज्य में प्रशासनिक कार्यों के बेहतर संचालन के लिए उठाया गया है। कार्मिक विभाग के अधिकारियों ने बताया कि राज्य में कई विभागों की जिम्मेदारी एक ही आईएएस अफसर को सौंपनी पड़ रही है, जिससे प्रशासनिक कामकाजी गतिविधियाँ प्रभावित हो रही हैं। राजस्थान सरकार ने आईएएस अफसर IAS रोहित कुमार और IAS सिद्धार्थ महाजन की सेवा केंद्र से वापस मांगी है, जो अभी केंद्र सरकार के अधीन डेपुटेशन पर कार्यरत हैं। सरकार का कहना है कि इन अफसरों की मदद से राज्य में प्रशासनिक गतिविधियाँ सही तरीके से संचालित हो सकती हैं। राजस्थान में आईएएस अफसरों की कमी को लेकर लगातार चर्चा हो रही है। कई विभागों में एक ही अधिकारी को तीन-तीन और चार-चार विभागों का कार्यभार सौंपा गया है, जिससे काम में देरी और समस्याएँ उत्पन्न हो रही हैं। इस स्थिति को सुधारने के लिए सरकार ने आईएएस अफसरों की संख्या बढ़ाने की योजना बनाई है। राजस्थान के कार्मिक विभाग ने केंद्र सरकार से इन अफसरों की वापसी का आग्रह किया है, ताकि राज्य में प्रशासनिक कार्यों को ठीक से संचालित किया जा सके। खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें...

राजस्थान में सूदखोरों से परेशान व्यवसायी ने दी जान, जानें सुसाइड नोट में ​क्या लिखा

राजस्थान के झुंझुनूं जिले में सूदखोरों की क्रूरता ने एक हंसते-खेलते परिवार को तबाह कर दिया। प्रतिष्ठित व्यवसायी एवं महिला अधिकारिता विभाग में सहायक प्रशासनिक अधिकारी सुरेश सैन ने सूदखोरों की निरंतर प्रताड़ना से तंग आकर आत्महत्या कर ली। 12 अक्टूबर 2025 को कोतवाली क्षेत्र के बीरबल मार्केट स्थित बेसमेंट में उनका शव फंदे से लटका हुआ मिला। पुलिस ने मौके से उनका 4 पेज का सुसाइड नोट भी बरामद किया, जिसमें सुरेश ने 8 सूदखोरों को अपनी मौत का जिम्मेदार ठहराया था। बता दें, राजस्थान में सूदखोरी का जाल गहराई तक फैला हुआ है। कई लोग सूदखोरों के आतंक से परेशान हो जान दे चुके हैं। सुसाइड नोट में सुरेश सैन ने अपने दर्द और उस व्यवस्था के खिलाफ अपनी चीख को व्यक्त किया, जो उनकी मदद करने में नाकाम रही। उन्होंने अपनी मौत के लिए जिम्मेदार 8 नामजद लोगों का उल्लेख किया, जिनकी गतिविधियों ने उन्हें मानसिक और आर्थिक रूप से प्रताड़ित किया। सुरेश ने यह भी लिखा कि उन्होंने इन सूदखोरों से बचने के लिए कई बार पुलिस और प्रशासन से मदद की गुहार लगाई थी, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं हुई। खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें...

राजस्थान में पूर्व मंत्री गोविंद राम मेघवाल पर हमला, गाड़ी के शीशे तोड़े, चालक को पीटा

राजस्थान के पूर्व मंत्री गोविंद राम मेघवाल पर रविवार रात जालोर में हमला किया गया। घटना उस समय घटी जब मेघवाल कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ एक बैठक के बाद अपनी गाड़ी से जा रहे थे। हमलावरों ने गाड़ी को रोक कर चालक के साथ मारपीट की और गाड़ी के शीशे को तोड़ दिया। इस हमले के बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए नाकाबंदी की और हमलावरों की तलाश शुरू की। पूर्व मंत्री गोविंद राम मेघवाल ने बताया कि वह कांग्रेस के संगठन सृजन अभियान के तहत जालोर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर रहे थे। बैठक के बाद करीब रात 8 बजे वह अपनी गाड़ी से होटल जा रहे थे। इसी दौरान हमलावरों ने एक अन्य गाड़ी में सवार होकर उनकी गाड़ी को रोका और चालक के साथ मारपीट करना शुरू कर दिया। हमलावरों ने गाड़ी की खिड़की तोड़ते हुए शीशे को भी नष्ट कर दिया। जब आसपास के लोग हमलावरों से बीच-बचाव करने पहुंचे, तो उन्होंने उन लोगों के साथ भी हाथापाई की। इस हमले के बाद गोविंद राम मेघवाल ने तुरंत जालोर के एसपी से संपर्क किया, लेकिन पुलिस के आने से पहले ही हमलावर भाग चुके थे। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने गोविंद राम मेघवाल पर हुए इस हमले की निंदा की और आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें...

राजस्थान कांग्रेस में गुटबाजी चरम पर! जिलाध्यक्षों की रायशुमारी में फैल रही रार

राजस्थान कांग्रेस का संगठन सृजन अभियान अब चर्चा का विषय बन गया है। यह प्रक्रिया, जो शुरू में उम्मीदों के साथ शुरू हुई थी, अब एक गंभीर राजनीतिक विवाद का रूप ले चुकी है। कांग्रेस के जिलाध्यक्ष चयन के इस अभियान में गुटबाजी और विरोध के स्वर स्पष्ट रूप से सुनाई देने लगे हैं। यह प्रक्रिया अब रायशुमारी से अधिक ‘रार’ (Chaos) बन गई है। कांग्रेस पार्टी की जिलाध्यक्ष चयन प्रक्रिया में अब केवल नेताओं के भाषणों और नारेबाजी की गूंज सुनाई देती है। एआइसीसी के पर्यवेक्षक, जो इस प्रक्रिया में दिशा देने के लिए भेजे गए हैं, स्थानीय दिग्गज नेताओं को बोलने का मौका दे रहे हैं। इस प्रकार की स्थिति में, पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के वर्चस्व के कारण संवाद की बजाय दूरी और कटुता खुलकर सामने आ रही है। अजमेर, कोटा और झुंझुनूं जैसे जिलों में तो यह स्थिति इतनी तनावपूर्ण हो चुकी है कि नारेबाजी और विरोध प्रदर्शन तक की स्थिति उत्पन्न हो गई है। इन जिलों में कार्यकर्ताओं के बीच में स्पष्ट मतभेद और गुटबाजी के कारण स्थिति और भी जटिल हो रही है। कांग्रेस के पर्यवेक्षक दावा करते हैं कि वे व्यक्तिगत बातचीत के जरिए कार्यकर्ताओं से सुझाव ले रहे हैं। लेकिन वास्तविकता यह है कि अधिकांश चर्चाएं केवल पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के बीच ही सीमित रहती हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है कि कार्यकर्ताओं का मनोबल गिर रहा है, क्योंकि उनकी राय को सही तरीके से सुना नहीं जा रहा है। खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें...

अंता उपचुनाव में भाजपा की टिकट के नाम पर ठगी, बारां प्रधान को बनाया निशाना

राजस्थान के अंता विधानसभा उपचुनाव में एक बड़ी साइबर ठगी का मामला सामने आया है। भाजपा से टिकट दिलवाने के नाम पर बारां पंचायत समिति के प्रधान मोरपाल सुमन इस ठगी का शिकार बने। ठगों ने सुमन से 38 हजार रुपए ठग लिए। ठगों ने यह राशि भाजपा कार्यालय से फोन करके मांगी थी, जिसमें उन्होंने सुमन को बताया कि अंता सीट से उनका टिकट फाइनल हो चुका है और दस्तावेज तैयार करने के लिए पैसे देने होंगे। बता दें, अंता विधानसभा सीट पर उपचुनाव होने हैं। यहां कांग्रेस ने पूर्व मंत्री प्रमोद जैन भाया को फिर से प्रत्याशी बनाया है। जबकि, भाजपा की ओर से टिकट की घोषणा की जानी है। वहीं, नरेश मीणा ने निर्दलीय ताल ठोकी है। इस ठगी को अंजाम देने के लिए ठगों ने मोरपाल सुमन के मोबाइल नंबर पर दिल्ली स्थित भाजपा कार्यालय से फोन करने का दावा किया। ठग ने कहा कि अंता विधानसभा सीट से भाजपा के उम्मीदवार के रूप में उनका टिकट फाइनल हो गया है और दस्तावेज की तैयारी के लिए उन्हें 38 हजार रुपए जमा करने होंगे। यह कॉल रविवार को आई थी और ठग ने फोन करके सुमन के बेटे से संपर्क किया। फोन करने वाले व्यक्ति ने कहा कि टिकट के फाइनल होने की पुष्टि हो चुकी है, लेकिन दस्तावेज की प्रक्रिया पूरी करने के लिए पैसे की आवश्यकता होगी। इसके बाद सुमन के बेटे दीनू उर्फ पदम सुमन ने ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करके पैसे ठग के खाते में भेज दिए। खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें...

राजस्थान के अस्पताल में फिर लगी आग, धमाकों ने दहलाया, रामभरोसे सरकारी अस्पतालों की सुरक्षा

राजस्थान के अजमेर स्थित जेएलएन अस्पताल में 13 अक्टूबर 2025 को अचानक आग लग गई। यह घटना अस्पताल के ओपीडी हिस्से में हुई, जिसके बाद अफरा-तफरी का माहौल बन गया। आग की सूचना मिलते ही अस्पताल प्रशासन ने तत्परता से कार्रवाई की, और समय रहते फायर ब्रिगेड की मदद से आग पर काबू पा लिया गया। हालांकि, इस घटना के बाद अस्पतालों में सुरक्षा की स्थिति को लेकर सवाल उठने लगे हैं, खासकर जब कुछ दिन पहले ही राज्य के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल, सवाई मान सिंह (SMS) अस्पताल, में भी आग लगने की घटना हुई थी। जेएलएन अस्पताल के ओपीडी हिस्से में आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। विद्युत पैनल में शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगी थी और इसके बाद वहां से धमाके भी सुनाई दिए। एक के बाद एक हुए धमाकों ने अस्पताल में अफरा-तफरी का माहौल बना दिया। आग लगने के कुछ ही देर में वहां घना धुआं फैल गया, जिससे मरीजों, डॉक्टरों और नर्सिंग स्टाफ में दहशत फैल गई। खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें...

राजस्थान का छात्र कजा​किस्तान में वेंटिलेटर पर, एयरलिफ्ट कर भारत लाने की मांग

जयपुर जिले के शाहपुरा के नयाबास गांव निवासी राहुल घोसल्या, जो कजाकिस्तान में एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहे हैं, इन दिनों जीवन और मृत्यु के बीच की जंग लड़ रहे हैं। पैरालाइसिस से पीड़ित राहुल पिछले छह दिनों से वेंटिलेटर पर हैं और उनकी हालत नाजुक बनी हुई है। इस दौरान ना केवल राहुल के परिवार, बल्कि स्थानीय नेताओं और भारतीय सरकार से भी उनकी मदद की अपील की जा रही है। राहुल घोसल्या सात बहनों का इकलौता भाई है। वह कजाकिस्तान के एक अस्पताल में भर्ती हैं। जानकारी के अनुसार, राहुल की स्थिति लगातार गंभीर बनी हुई है, और उनके साथ कोई भी व्यक्ति अस्पताल में नहीं मिल पा रहा है। उनके साथियों और जानकारों को भी मिलने की अनुमति नहीं दी जा रही है। यहां तक कि भारतीय दूतावास के अधिकारियों ने भी इस मामले में कोई जानकारी साझा नहीं की है, जिससे परिवार और मित्रों में चिंता का माहौल है। राहुल की गंभीर हालत को देखते हुए शाहपुरा विधायक मनीष यादव ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को पत्र लिखकर कजाकिस्तान में राहुल के इलाज की स्थिति को देखते हुए, उन्हें भारत लाने के लिए एयर एंबुलेंस से भेजने का अनुरोध किया है। खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें...

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