मुख्य सचिव सुधांश पंत

Rajasthan news : नकारा और भ्रष्टाचारियों को नौकरी से हटा रही सरकार, कर्मचारी संगठन कर रहे विरोध

सरकार ने राजस्थान सिविल सेवा नियम के तहत ऐसे Compulsory Retirement के प्रावधान हैं। इसके तहत तीन महीने के वेतन एवं भत्तों के साथ तुरंत अनिवार्य सेवानिवृत्ति दे दी जाती है। हालांकि, कर्मचारी संगठन सरकार के इस फैसले के विरोध में आ गए हैं।