मध्य प्रदेश में 70, 80 और 90% सैलरी विवाद को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है। मध्य प्रदेश सरकार ने हाई कोर्ट के 100% वेतन से जुड़े आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। सरकार की याचिका डायरी नंबर 20778/2026 में लंबित है। इस याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई।

मध्य प्रदेश सरकार ने बस ऑपरेटरों की मांग पर यात्री बसों के किराए में 60 फीसदी की भारी बढ़ोतरी कर दी है। मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा की सरकारी बसों में भी निजी बसों जितना ही किराया तय किया गया है। एमपी में न्यूनतम बस किराया 2 रुपए प्रति किमी हो गया है, जो पड़ोसी राज्यों की तुलना में सबसे महंगा है।

मध्य प्रदेश सरकार ने खर्चों पर सख्ती शुरू कर दी है। मंत्रियों और अफसरों के नए वाहन नहीं खरीदे जाएंगे। यह रोक अगले छह माह तक रहेगी। फैसला विधानसभा के शीतकालीन सत्र से पहले आया है। सत्र में वित्त वर्ष 2026-27 का द्वितीय अनुपूरक बजट पेश होना है। वित्त विभाग ने साफ कहा है कि नए वाहनों से जुड़े प्रस्ताव स्वीकार नहीं होंगे।

मध्य प्रदेश में राशन वितरण ठप होने का खतरा बढ़ रहा है। राशन विक्रेता संघ ने पांच मांगों पर आंदोलन का ऐलान किया है। 1 अक्टूबर से सभी 28 हजार सरकारी राशन दुकानें अनिश्चितकाल के लिए बंद रहेंगी। मांगें कमीशन, मानदेय और समय पर भुगतान से संबंधित हैं। आज भोपाल कलेक्ट्रेट पर विक्रेताओं ने जमकर नारेबाजी की।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव 27 सितंबर को भोपाल में युवाओं के साथ स्टार्टअप संवाद करने जा रहे हैं। यह खास कार्यक्रम भोपाल की प्रशासन अकादमी में होगा। इस बैठक में मध्य प्रदेश के करीब 200 युवा स्टार्टअप संचालक हिस्सा लेंगे। युवा कारोबारी सीधे मुख्यमंत्री के सामने अपनी सफलता, समस्याएं और नए सुझाव रख सकेंगे।

मध्य प्रदेश के 34 निगम-मंडलों और प्राधिकरणों में नियुक्तियां फिलहाल टल गई हैं। इनमें भोपाल और इंदौर के विकास प्राधिकरण भी शामिल हैं। अब इन पर नवंबर के बाद नए सिरे से विचार होगा। भाजपा संगठन में फेरबदल मुख्य वजह है। टिकट से चूके नेताओं और हारे पूर्व विधायकों में बेचैनी बढ़ गई है।

मध्य प्रदेश में सोयाबीन की कटाई शुरू हो चुकी है। लेकिन भावांतर पंजीयन कब शुरू होगा, यह सरकार ने साफ नहीं किया। धान ज्वार बाजरा पंजीयन 15 सितंबर से चल रहा है। पिछले साल सोयाबीन भावांतर योजना में 9.36 लाख किसानों ने पंजीयन कराया था। इस बार सोयाबीन MSP 2026-27 के लिए 5,708 रुपए प्रति क्विंटल है। किसानों को मंडी जाने से पहले पंजीयन की तारीख चाहिए।

गृह मंत्री अमित शाह का भोपाल दौरा 3 अक्टूबर को प्रस्तावित है। भेल दशहरा मैदान में पशुपालक सम्मेलन होगा। इसमें करीब 35 हजार पशुपालक पहुंच सकते हैं। भोपाल में 12 करोड़ रुपए की डेयरी टेस्टिंग लैब भी तैयार बताई गई है। पुलिस और नए आपराधिक कानूनों की प्रदर्शनी भी 3 अक्टूबर से लगेगी। यानी डेयरी, सहकारिता और पुलिस, तीनों सिस्टम की कसौटी इसी दौरे में होगी।

1 अक्टूबर को नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी मध्यप्रदेश के बालाघाट आ रहे हैं। बीते 13 दिन में राहुल गांधी का यह दूसरा मध्यप्रदेश दौरा है। इस बार वे बालाघाट में बैगा आदिवासी बच्चों की हुई मौतों पर पीड़ित परिवारों से मिलेंगे। बिरसा और बैहर के प्रभावित गांवों में अब तक 32 मासूमों की जान जा चुकी है। जांच में कुपोषण, मलेरिया और एनीमिया जैसी वजहें सामने आई थी।

नमस्कार, आइए पढ़ते हैं मध्य प्रदेश की आज की बड़ी खबरें...एमपी कैबिनेट: अग्निवीरों को 20% आरक्षण, 24 हजार 500 करोड़ के प्रस्ताव मंजूर, एमपी आएंगे राहुल गांधी, आदिवासी बच्चों के परिजनों से मिलेंगे, एमपी माय वॉलेट: 100 से ज्यादा सरकारी सेवाएं एक ऐप में, सीएम मोहन यादव करेंगे जल्द लॉन्च...

मध्य प्रदेश में 70, 80 और 90% सैलरी विवाद को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है। मध्य प्रदेश सरकार ने हाई कोर्ट के 100% वेतन से जुड़े आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। सरकार की याचिका डायरी नंबर 20778/2026 में लंबित है। इस याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई।

गुजरात के आणंद में एक भीषण सड़क हादसा हुआ जहाँ एक लग्जरी बस और ट्रक के बीच टक्कर हो गई। इस दुर्घटना के परिणामस्वरूप 5 यात्रियों की जान चली गई और 5 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। यह हादसा सुबह 4 बजे हुआ, जब बस ओवरटेक करने का प्रयास कर रही थी।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने CGST अधीक्षक और दो बिचौलियों को रिश्वत मांगने के आरोप में गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने 3.12 करोड़ रुपए के नोटिस को कम करने के लिए 60 लाख रुपये की रिश्वत की मांग की थी। पहले चरण में 25 लाख रुपये की रकम लेते समय बिचौलियों को पकड़ लिया गया।

कांग्रेस कार्यसमिति की बैठक में सोनिया गांधी और दिग्विजय सिंह के बीच नीतीश कुमार को लेकर तीखी बहस हुई। मुद्दा नीतीश कुमार के 2024 में इंडिया गठबंधन छोड़ने का था। दिग्विजय ने कहा कि गठबंधन को नीतीश को जाने नहीं देना चाहिए था। जानें ऐसे में सोनिया गांधी ने दिग्विजय सिंह से क्या कहा...

मध्य प्रदेश पुलिस भर्ती 2013 पर जबलपुर हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है। अदालत ने वर्ष 2015 की मेरिट लिस्ट का विवादित हिस्सा रद्द किया है। जस्टिस विवेक कुमार सिंह ने छह याचिकाओं पर यह सुनवाई की। आयु छूट लेकर अनारक्षित सीटों पर चयन को गलत माना गया। कोर्ट ने चयन बोर्ड को 12 सप्ताह में नई मेरिट बनाने का आदेश दिया है।