27 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण पर सियासत, कांग्रेस नेताओं के बयान पर सीएम मोहन यादव का पलटवार
मध्यप्रदेश में ओबीसी आरक्षण पर सियासत गरमाई हुई है। हाल ही में कांग्रेस ने ओबीसी आरक्षण को लेकर आरोप लगाए कि सरकार ने ओबीसी आरक्षण को रोकने के लिए वकीलों को 50 करोड़ रुपए दिए थे। कांग्रेस के आरोपों पर सीएम मोहन यादव ने पलटवार किया और कहा कि 27 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण के लिए सरकार प्रतिबद्ध है।
खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें...एमपी के 15 लाख स्टूडेंट्स को सीएम मोहन यादव इस दिन बांटेंगे साइकिल
मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण घोषणा की है। 15 लाख से अधिक स्कूली स्टूडेंट्स को नि:शुल्क साइकिल दी जाएगी। यह योजना कक्षा 6वीं और 9वीं के छात्रों के लिए है। योजना का मकसद विद्यार्थियों की शिक्षा में मदद और यात्रा को सरल बनाना है।
खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें...MP में आफत की बारिश, शिवपुरी के कई गांवों में बाढ़, भोपाल में रुक रुक कर हो रही बारिश
मध्यप्रदेश में भारी बारिश से हालात गंभीर हो गए हैं। बीते 24 घंटे में 50 से अधिक जिलों में तेज बारिश दर्ज की गई है। सागर से बेगमगंज और ग्यारसपुर जाने वाला मार्ग नदियों में बाढ़ के कारण बंद हो गया है। नरसिंहपुर जिले में शनिवार सुबह स्टेट हाईवे-22 पर पुलिया धंस जाने से रास्ता पूरी तरह बंद हो गया।
खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें...मेडिकल कॉलेज की मान्यता में फर्जीवाड़ा : एनएमसी और यूजीसी के अफसरों पर अब CBI की नजर
सीबीआई ने मेडिकल शिक्षा में एक बड़े भ्रष्टाचार रैकेट का पर्दाफाश किया है। इसमें स्वास्थ्य मंत्रालय, राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग (NMC), विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) और निजी मेडिकल कॉलेज शामिल हैं। फॉर्मेसी काउंसिल के चेयरमैन डॉ. मोंटू पटेल पर हवाला के जरिए करोड़ों रुपये विदेश भेजने का आरोप है।
खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें...RGPV की PHD डिग्री पर उठे सवाल, नेशनल लेवल कॉलेजों में पढ़ा बिना कोर्सवर्क वाले PHD होल्डर
भोपाल स्थित राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (RGPV) की पीएचडी उपाधियों को लेकर बड़ा विवाद सामने आया है। यूनिवर्सिटी पर आरोप है कि University Grants Commission (UGC) के नियमों की अनदेखी कर 291 शोधार्थियों को बिना कोर्स वर्क (Course Work) के पीएचडी की डिग्रियां दे दी गईं। अब ये डिग्रियां सवालों के घेरे में आ गई हैं।
खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें...जॉब करने की खुशी अब और भी खास, MP सरकार देगी 15 हजार , जानें क्यों और कैसे
मध्य प्रदेश सरकार ने पहली बार नौकरी करने वाले युवाओं के लिए एक नई और महत्वपूर्ण योजना शुरू की है, जिसका नाम है "इंप्लाय लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम" है। इस योजना का उद्देश्य युवाओं को रोजगार के प्रति प्रेरित करना और उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करना है। इस स्कीम के तहत युवाओं को 15 हजार रुपए तक की सहायता दी जाएगी।
खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें...सहायक आबकारी आयुक्त जगदीश राठी के खिलाफ लोकायुक्त की कार्रवाई को फिर मिली मंजूरी
सागर में सहायक आबकारी आयुक्त के पद पर पदस्थ रहे जगदीश राठी की मुश्किल बढ़ गई है। हाईकोर्ट से मिली राहत डबल बैंच में हुई सुनवाई में खत्म हो गई। हाईकोर्ट डिवीजनल बैंच ने रिट अपील को मंजूर करते हुए लोकायुक्त के पक्ष में फैसला कर दिया है। अब राठी की जांच जारी रहेगी और लोकायुक्त केस पर ट्रायल चलेगा।
खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें...जारी रहेगी तहसीलदार दिलीप चौरसिया की संपत्ति की जांच, HC ने कहा- अब बदलाव यहीं से शुरू होगा
भोपाल के गोविंदपुरा तहसीलदार दिलीप चौरसिया की माफी की अपील को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया। जबलपुर हाईकोर्ट ने आदेशों में देरी करने पर कड़ी कार्रवाई की पुष्टि की। जस्टिस अतुल श्रीधरन और जस्टिस दिनेश कुमार पालीवाल की बेंच ने कहा, "दया का समय अब खत्म हो चुका है।"
खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें...इंदौर का चर्चित गड्ढा: AIRTEL की अवैध खुदाई से फटी थी वॉटर लाइन, निगम की जांच में खुलासा
इंदौर में मेघदूत के सामने हुए 5 फीट गहरे और 15 फीट लंबे गड्ढे को लेकर खुलासा हो गया है। असल में एयरटेल कंपनी ने इसी जगह पर खुदाई की थी, जिसके कारण यह गड्ढा हो गया था। यह खुलासा नगर निगम द्वारा कराई गई जांच में हुआ है। इसकी जानकारी निगम के अपर आयुक्त रोहित सिसोनिया ने दी है।
खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें...शिवराज की बिल माफी की घोषणा मोहन के लिए बनी परेशानी
सरकार का खजाना खाली है। ऐसे में विधानसभा चुनाव से पहले की गई शिवराज सिंह चौहान की एक घोषणा डॉक्टर मोहन यादव के लिए परेशानी का कारण बन गई है। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने चुनाव से ठीक एक महीने पहले सितंबर माह का बिजली का बिल जीरो करने की घोषणा कर दिया था।
खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें...डेडलाइन के बाद भी नहीं हुई CMHO डॉ. संजय मिश्रा की जांच, HC का लोकायुक्त को नोटिस
जबलपुर के CMHO डॉ. संजय मिश्रा पर भ्रष्टाचार और नियमों के उल्लंघन के गंभीर आरोप हैं। इन आरोपों की जांच को लेकर अब लोकायुक्त की साख पर सवाल उठ रहे हैं। जबलपुर हाईकोर्ट ने जांच के लिए मध्यप्रदेश लोकायुक्त को 45 दिन का समय दिया था। लेकिन समयसीमा खत्म होने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई।
खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें...एम्स भोपाल में उथल-पुथल, डायरेक्टर डॉ. अजय सिंह ने दिया इस्तीफा, सामने आया बड़ा कारण
एम्स भोपाल पर दवाओं की खरीद में गड़बड़ी के आरोपों के बीच एक बड़ी खबर सामने आई है। एक समाचार पत्र में छपी खबर के मुताबिक, एम्स भोपाल (AIIMS Bhopal) के डायरेक्टर डॉ. अजय सिंह ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है।
खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें...IAS उमा महेश्वरी की बढ़ सकती है परेशानी, पर्यावरण नियमों को दरकिनार करने के मामले में जांच तेज
पर्यावरण कानूनों के उल्लंघन के आरोप में मध्यप्रदेश की 2013 बैच की आईएएस अधिकारी आर. उमा महेश्वरी की परेशानी बढ़ सकती है। उनपर आरोप है कि मप्र एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट अथॉरिटी (SEIAA) नियमों को ताक पर रखते हुए उन्होंने एकतरफा निर्णय लिया। इस पर केंद्रीय कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय में शिकायत की गई है।
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