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कैग रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि राजस्थान सरकार को अपने उपक्रमों में 62,818 करोड़ रुपए के निवेश पर सिर्फ 6 करोड़ का लाभ मिला। इतना ही नहीं, प्रदेश में कर्ज का मर्ज भी बढ़ता गया, लेकिन इसकी आधी भी राशि विकास पर खर्च नहीं हो पाई।
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