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1. फिर सही साबित हुई The sootr की खनक, सिर्फ हमने बताया सौरभ शर्मा के सरेंडर का सच
मध्य प्रदेश के करोड़पति पूर्व कॉन्स्टेबल सौरभ शर्मा के सरेंडर को लेकर सोमवार को देर तक हाई वोल्टेज ड्रामा चलता रहा। सबसे पहले खबर ब्रेक करने की होड़ मच गई। मगर इस आपाधापी में भी सिर्फ thesootr ही सच साबित हुआ। क्या स्थानीय और क्या नेशनल, सारे मीडिया जब सौरभ शर्मा के सरेंडर की खबरें ब्रेक कर रहे थे, तब thesootr ने अपने पाठकों को बताया- सौरभ ने नहीं किया सरेंडर… जी हां और यही सच साबित हुआ। एक बार फिर हमने अपने विश्वसनीय होने के दावे को साबित किया। और साबित किया कि खबरों की अंधी दौड़ में सिर्फ thesootr ही है, जो अपने पाठकों तक सच्ची सूचनाएं और सटीक विश्लेषण पहुंचाता है। पूरी खबर पढ़ने के लिए लिंक पर क्लिक करें...
2. एमपी में गेहूं समर्थन मूल्य 150 रुपए बढ़ा, 31 मार्च तक करें पंजीकरण
मध्य प्रदेश सरकार ने किसानों की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए गेहूं का समर्थन मूल्य 150 रुपए बढ़ाकर 2425 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया है। यह कदम खेती को प्रोत्साहित करने और किसानों को बेहतर लाभ दिलाने के लिए उठाया गया है। किसान गेहूं बेचने के लिए 31 मार्च 2025 तक पंजीकरण कर सकते हैं। यह पंजीकरण "किसान एप" (Kisan App) के माध्यम से घर बैठे किया जा सकता है। इसके अलावा पंचायत और तहसील कार्यालयों में भी नि:शुल्क पंजीकरण की सुविधा उपलब्ध है। पूरी खबर पढ़ने के लिए लिंक पर क्लिक करें...
3. गंगा स्नान पर बयान देकर घिरे मल्लिकार्जुन खरगे, बीजेपी ने पूछा- क्या हज यात्रा पर ऐसा कह सकते हैं?
मध्यप्रदेश के महू में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे की गंगा स्नान को लेकर की गई टिप्पणी के बाद राजनीतिक घमासान मच गया है। प्रयागराज में जारी महाकुंभ पर खरगे ने सवाल किया कि क्या गंगा में डुबकी लगाने से गरीबी दूर होगी? क्या इससे भूख मिटेगी? उनकी इस टिप्पणी पर बीजेपी ने तीखा हमला करते हुए इसे हिंदू आस्था का अपमान करार दिया है। भाजपा नेताओं ने कांग्रेस पर नई मुस्लिम लीग बनने का आरोप लगाते हुए कहा कि यह बयान हिंदू आस्था पर सीधा प्रहार है। साथ ही सवाल किया कि क्या खरगे हज यात्रा को लेकर ऐसा कह सकते हैं। पूरी खबर पढ़ने के लिए लिंक पर क्लिक करें...
4. उत्तराखंड सरकार का बड़ा फैसला, UCC उत्तराखंड में किया गया लागू
उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी UCC 27 जनवरी से लागू कर दिया गया है। मुख्यमंत्री आवास में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने इसका ऐलान किया। सीएम धामी ने कहा कि हमने 3 साल पहले जनता से किए गए वादे को पूरा किया। UCC किसी धर्म या वर्ग के खिलाफ नहीं है। इसका उद्देश्य किसी को टारगेट करना नहीं है। सभी को समान अधिकार देना है। 27 जनवरी का दिन समान नागरिकता दिवस के रूप में मनाया जाएगा।
5. मध्यप्रदेश शिक्षक भर्ती 2025: 10 हजार से ज्यादा पदों पर वैकेंसी, जानें आवेदन की पूरी प्रक्रिया
मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मंडल (MPESB) ने शिक्षक भर्ती 2025 के लिए 10 हजार 758 पदों पर भर्ती प्रक्रिया की घोषणा की है। आवेदन 28 जनवरी 2025 से शुरू होंगे। इच्छुक उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। पूरी खबर पढ़ने के लिए लिंक पर क्लिक करें...
6. कोलकाता रेप, पीड़ित के पेरेंट्स दोषी को फांसी नहीं चाहते
कोलकाता रेप-मर्डर केस में पीड़ित मेडिकल स्टूडेंट के माता-पिता दोषी संजय रॉय को अब फांसी की सजा देने के खिलाफ हैं। पीड़ित के माता-पिता की वकील गार्गी गोस्वामी ने सोमवार को कलकत्ता हाईकोर्ट को बताया- हमारी बेटी की जान गई, इसका यह मतलब नहीं कि संजय की जान भी जाए। सियालदह कोर्ट ने संजय रॉय को 20 जनवरी को उम्रकैद (मरते दम तक जेल) की सजा सुनाई थी। उसी दिन माता-पिता ने भी कहा था कि वे दोषी संजय रॉय को उम्रकैद की सजा सुनाए जाने के सेशन कोर्ट के फैसले से संतुष्ट नहीं हैं। सेशन कोर्ट से फैसले की कॉपी मिलने के बाद हम हाईकोर्ट जाएंगे।
7. BJP ने चायवाले को दिया महापौर का टिकट... इस सीट से लड़ेंगे चुनाव
छत्तीसगढ़ बीजेपी ने 10 नगर निगम के लिए मेयर कैंडिडेट्स की लिस्ट जारी कर दी है। बीजेपी ने एक चायवाले को भी महापौर का टिकट दिया है। रायगढ़ से बीजेपी ने एक चायवाले जीव वर्धन चौहान को टिकट दिया है। इसमें रायपुर से मीनल चौबे, राजनांदगांव से मधुसूदन यादव, कोरबा से संजूदेवी राजपूत, बिलासपुर से पूजा विधानी, जगदलपुर से संजय पांडे और दुर्ग से अलका वाघमार को टिकट मिला है। पुरुषों को बनाया उम्मीदवार बीजेपी ने 5 महिला और 5 पुरुषों को मेयर प्रत्याशी बनाया है। पूरी खबर पढ़ने के लिए लिंक पर क्लिक करें...
8. छत्तीसगढ़ में ईसाइयों के कब्रिस्तान के लिए 2 माह में जगह तय करना होगी
सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ सरकार से कहा है कि वह राज्य में ईसाइयों के कब्रिस्तान के लिए चिन्हित करे। कोर्ट का यह आदेश छत्तीसगढ़ के एक गांव में ईसाई रीति-रिवाज से अपने पिता का अंतिम संस्कार करने के लिए दायर याचिका पर आया है। पूरी खबर पढ़ने के लिए लिंक पर क्लिक करें...
9. टिकट बांटते ही BJP में मची कलह, कई महिला कार्यकर्ताओं ने दिया इस्तीफा
छत्तीसगढ़ में भाजपा ने नगरीय निकाय चुनाव को लेकर प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। टिकटों का वितरण होने के बाद कार्यकर्ताओं का विरोध और बगावत भी शुरू हो गया है। सुकमा में 18 कार्यकर्ताओं ने भाजपा पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। वहीं बीजापुर में महिला कार्यकर्ताओं ने भाजपा पार्टी हाय-हाय के नारे लगाए हैं। पूरी खबर पढ़ने के लिए लिंक पर क्लिक करें...
10. बिजली बिल नहीं भरा तो हो जाएं सावधान, अब बकायादारों के नाम का पोस्टर लगाएगी कंपनी
अगर आपका बिजली का बिल लंबे समय से बकाया चल रहा है, तो अब सतर्क हो जाइए। मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र बिजली वितरण कंपनी ने बकायादारों (defaulters) के खिलाफ सख्त कदम उठाने का फैसला किया है। अब बकायादार उपभोक्ताओं के नाम सार्वजनिक जगहों पर चिपकाने की तैयारी की जा रही है। यह कदम बकायादारों को भुगतान के लिए प्रेरित करने और कंपनी को होने वाले आर्थिक नुकसान को रोकने के उद्देश्य से उठाया जा रहा है। पूरी खबर पढ़ने के लिए लिंक पर क्लिक करें...
11. PCC चीफ जीतू पटवारी ने मंच से मांगी राहुल गांधी से माफी, बोले- हो गई बड़ी गलती
महू में कांग्रेस की जय बापू, जय भीम, जय संविधान रैली के दौरान स्वागत भाषण पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने दिया। इस दौरान वह मंच से ही राहुल गांधी से क्षमा मांगने लगे। इस पर सभी चौंक गए। जीतू ने माना कि यह चूक हुई है और यदि यह काम कर लेता तो दिल्ली में बात कुछ और होती। जीतू पटवारी ने कहा कि मैं राहुल जी आपसे क्षमाप्रार्था हूं। यदि लोकसभा चुनाव में मध्य प्रदेश से 10 सीट मिल जाती, तो दिल्ली में नरेंद्र मोदी की नैय्या पार नहीं होती। पूरी खबर पढ़ने के लिए लिंक पर क्लिक करें...
12. फूड सेफ्टी ऑफिसर की भर्ती में डिग्री में यह जरूरी, केवल अंग्रेजी में पेपर पर यह चल रहा
मप्र लोक सेवा आयोग (पीएससी) ने लोक स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा विभाग की फूड सेफ्टी ऑफिसर की भर्ती निकाली है। यह भर्ती 17 साल बाद आई है। भर्ती के लिए अभी हाल ही में नियम जारी हुए हैं। इसमें सबसे ज्यादा 'द सूत्र' के पास फोन और संदेश दो सब्जेक्ट्स (विषयों) के लिए आ रहे हैं। पहला डिग्री को लेकर खासकर जो बीएससी प्लेन और बीटेक किए हुए हैं कि वह पात्र है या नहीं और दूसरा इसका एक प्रश्नपत्र केवल अंग्रेजी में कराने को लेकर। 'द सूत्र' ने विभाग से और आयोग से हर जगह से जानकारी जुटाई, इसके बाद यह सामने आया। पूरी खबर पढ़ने के लिए लिंक पर क्लिक करें...
13. मप्र राज्य निर्वाचन आयोग के अफसर ने ही खोल दी लापरवाही की पोल
वैसे तो निर्वाचन के काम को सर्वोच्च प्राथमिकता वाला माना जाता है। चुनाव से संबंधित काम के लिए सारे काम किनारे कर दिए जाते हैं, मगर प्रदेश में चुनाव की जिम्मेदारी संभालने वाला विभाग ही हद दर्जे की लापरवाही बरतने लग जाए तो क्या कहिएगा? राज्य निर्वाचन आयोग की ऐसी ही गंभीर लापरवाही उजागर हुई है। इसे सामने वाला कोई और नहीं राज्य निर्वाचन आयोग के डिप्टी सेक्रेटरी मुकुल गुप्ता हैं। यह बात और है कि फेसबुक पर दुनिया से अपनी और अपने परिवार की तिरुपति बालाजी यात्रा के मधुर संस्मरण साझा करते समय बात गलती से निकल गई। पूरी खबर पढ़ने के लिए लिंक पर क्लिक करें...
14. भारत का बजट: एक ऐतिहासिक यात्रा और आर्थिक सुधारों की दिशा
भारत का बजट देश की आर्थिक स्थिति को दर्शाने और उसे सुधारने के लिए एक अहम औजार है। ये भारतीय सरकार द्वारा हर साल तैयार किया जाता है और इसमें देश के वित्तीय वर्ष (financial year) के लिए सरकारी खर्चे, राज्य की आय, टैक्स नीतियां, विकास की योजनाएं और योजनाओं के लिए बजट आवंटन होते हैं। भारत का बजट समय-समय पर भारतीय अर्थव्यवस्था की बदलती परिस्थितियों के अनुरूप विकसित हुआ है। पूरी खबर पढ़ने के लिए लिंक पर क्लिक करें...
15. बजट से पहले धड़ाम से गिरा शेयर मार्केट, 9.50 लाख करोड़ रुपए हुए स्वाहा
सोमवार को शेयर मार्केट में गिरावट रुकने का नाम नहीं ले रही थी। मार्केट खुलते ही सेंसेक्स और निफ्टी दोनों में भारी गिरावट आई। जहां सेंसेक्स 800 अंक तक गिर गया, वहीं निफ्टी ने भी 250 अंकों से ज्यादा का गोता लगाया। इस गिरावट के कारण भारतीय शेयर बाजार में करीब 9 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हो गया। गिरावट के प्रमुख कारणों में कमजोर कॉर्पोरेट इनकम, अमेरिकी व्यापार नीति के प्रति अनिश्चितता और विदेशी निवेशकों की निकासी रही। पूरी खबर पढ़ने के लिए लिंक पर क्लिक करें...
16. एक देश, एक समय लागू करने की तैयारी में केंद्र, नियम तोड़ने पर जुर्माना, जानिए फायदे
केंद्र सरकार भारत में 'एक देश, एक समय' लागू करने की दिशा में कदम बढ़ा रही है। इसके लिए भारतीय मानक समय (IST) को अनिवार्य बनाने के लिए एक मसौदा तैयार किया गया है। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने इस प्रस्ताव पर आम जनता से राय मांगने के लिए 14 फरवरी तक का समय दिया है। यदि यह नियम लागू होते हैं, तो सभी सरकारी और वाणिज्यिक प्लेटफार्मों को समय के संदर्भ में IST का पालन करना अनिवार्य होगा। पूरी खबर पढ़ने के लिए लिंक पर क्लिक करें...