MP Top News : मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें

Jitendra Shrivastava | Dec 15, 2025, 21:15 IST
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Photograph: (thesootr)

नमस्कार, द सूत्र फिर सही; कर्मचारी चयन मंडल का परीक्षा कैलेंडर जारी; MP में 70, 80, 90 परसेंट वेतन नियम कर्मचारियों पर पड़ा भारी; साथ ही मध्‍य प्रदेश की अन्य खबरों पर डालते हैं एक नजर...

द सूत्र फिर सही; कर्मचारी चयन मंडल का परीक्षा कैलेंडर जारी, PSC का भी आ रहा

मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें | एमपी टॉप न्यूज:ईएसबी का परीक्षा कैलेंडर (ESB Exam Calendar) जारी हो गया है। जैसा कि द सूत्र ने 11 दिसंबर को ही इसकी जानकारी दी थी। यहां तक परीक्षाएं क्या होने वाली है वह भी बताई थी। उसी के अनुसार यह कैलेंडर जारी हुआ है। खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें...

MPPSC का 2026 का परीक्षा कैलेंडर जारी, उम्मीदवार हुए निराश, इंटरव्यू शेड्यूल पर यह फैसला

Indore. ईएसबी के बाद मप्र लोक सेवा आयोग (पीएससी) ने साल 2026 का परीक्षा कैलेंडर जारी कर दिया है। लेकिन इस कैलेंडर ने उम्मीदवारों को भारी निराश किया है। इस कैलेंडर में मात्र 10 परीक्षाएं ही संभावित बताई गई है। राज्य सेवा परीक्षा 2025 की अटकी मेन्स के लिए अभी कोई विंडो नहीं रखी है। खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें...

एमपी में 70, 80, 90 परसेंट वेतन का नियम कर्मचारियों पर भारी, काम समान लेकिन वेतन में लाखों का नुकसान

मध्य प्रदेश में कर्मचारियों के साथ भेदभाव हो रहा है। कमलनाथ सरकार का छह साल पुराना एक आदेश अब तृतीय और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को रुला रहा है। 2019 के बाद नियुक्त हुए इन कर्मचारियों को परिवीक्षा अवधि (Probation Period) के वेतन में सीधा चार लाख रुपए तक का भारी नुकसान हो रहा है। यह आदेश 'काम एक समान, वेतन में भारी असमानता' पैदा कर रहा है। खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें...

लाड़ली बहना को धमकी देने वाले बयान पर मंत्री विजय शाह का यू-टर्न, बोले- मेरा वो मतलब नहीं

कैबिनेट मंत्री विजय शाह ने रतलाम में एक सरकारी बैठक में विवादित बयान दिया था। उन्होंने लाड़ली बहनों पर धमकी भरी टिप्पणी की थी। वहीं अब इस बयान पर विवाद बढ़ता देख उन्होंने बयान वापस ले लिया है। शाह ने कहा कि उनका बयान तोड़-मरोड़ कर पेश किया गया था। उनका कहना था कि बयान का गलत मतलब निकाला गया है। खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें..

MP Leave Rules : छुट्टी चाहिए तो अब 3 दिन पहले देना होगा आवेदन, नहीं तो कटेगी सैलरी!

MPSEDC ( Madhya Pradesh State Electronics Development Corporation) राज्य सरकार का उपक्रम है, जो आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोजेक्ट संभालता है। यहीं काम करने वाले कर्मचारियों के लिए नए लीव रूल (MP Leave Rules) जारी किए गए हैं। आदेश आने के बाद से कार्यालयों में नाराजगी और बहस का माहौल बना है। खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें...

उज्जैन में लैंड पूलिंग पर सियासी भूचाल, अपनी ही सरकार के खिलाफ खड़े हुए बीजेपी विधायक अनिल जैन

BHOPAL. बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन में लैंड पूलिंग एक्ट को लेकर उठा विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब इस मुद्दे पर सत्ता पक्ष के भीतर से ही विरोध की आवाज तेज हो गई है। उज्जैन उत्तर से भाजपा विधायक अनिल जैन कालूहेड़ा ने अपनी ही सरकार के फैसले पर सवाल खड़े करते हुए खुलकर किसानों का समर्थन कर दिया है। खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें...

MP में रोजगार मिशन फेल, 93 परसेंट जिले रोजगार देने के लक्ष्य से पिछड़े, सिर्फ 4 ही सफल

मध्य प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार युवाओं के लिए कई योजनाएं चला रही हैं। इनका मुख्य उद्देश्य युवाओं को रोजगार और स्वरोजगार देना है। हालांकि, अप्रैल से अक्टूबर 2025 तक के ताजा आंकड़े चौंकाने वाले हैं। MP के कुल 55 जिलों में से 51 जिले अपने निर्धारित लक्ष्य हासिल नहीं कर पाए हैं। यह लगभग 93 प्रतिशत जिलों का पिछड़ापन दिखाता है। खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें...

राम मंदिर आंदोलन के संत डॉ. रामविलास वेदांती का निधन, रीवा में ली अंतिम सांस

राम मंदिर आंदोलन के अग्रणी संत और पूर्व सांसद डॉ. रामविलास दास वेदांती का सोमवार सुबह रीवा में निधन हो गया। वे अयोध्या के प्रमुख संतों में थे और राम जन्मभूमि आंदोलन का अहम चेहरा माने जाते थे। खराब मौसम के कारण उन्हें एयर एंबुलेंस से भोपाल नहीं ले जाया जा सका। खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें...

बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन का एमपी कनेक्शन, संभाल चुके हैं ये बड़ा पद

बिहार के मंत्री नितिन नवीन को बीजेपी का कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष (BJP National Working President) बनाया गया है। आपको पता है कि उनका मध्यप्रदेश से तगड़ा कनेक्शन रहा है। खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें...

विधानसभा में सच या साजिश, आयुष विभाग के जवाबों ने खोले प्रशासनिक खेल

BHOPAL.एमपी विधानसभा में गलत जवाबों के आरोप अक्सर होते हैं। यह नई बात नहीं है। जिम्मेदार अधिकारी सुधार करने में असफल हो रहे हैं। यह समस्या बार‑बार सामने आ रही है। ताजा मामला आयुष विभाग (AYUSH Department) से जुड़ा है। बिना पद के दोहरी नियुक्ति की शिकायत पर सदन में विरोधी जवाब दिए गए। खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें...

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