पूर्व मंत्री का बड़ा खेल : 700 करोड़ के MIMS मेडिकल कॉलेज पर किया कब्जा!
जैन सर्वोदय विद्या ज्ञानपीठ समिति द्वारा संचालित महावीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस एंड रिसर्च सेंटर लंबे समय से राजनीतिक अखाड़ा बना हुआ है। MIMS मेडिकल कॉलेज के भवन, उपकरण से लेकर इन्कम सहित वर्तमान में वैल्यूएशन तकरीबन 700 करोड़ है। पूर्व मंत्री जंयत मलैया पर मेडिकल कॉलेज में जबरन, नियम विरूद्ध अध्यक्ष बनने और उक्त संपत्ति को खुर्द-बुर्द करने के आरोप लगाए जा रहे हैं।
खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें...मध्य प्रदेश में बारिश का कहर: मंडला में नर्मदा नदी उफान पर, इन जिलों में हाईअलर्ट जारी
मध्य प्रदेश में लगातार हो रही भारी बारिश के कारण नदी-नाले उफान पर हैं और बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो गई है। डिंडोरी और मंडला जिलों में नर्मदा नदी का जलस्तर बढ़ने से पुल डूब गए हैं और कई रास्ते बंद हो गए हैं। सोमवार को राजधानी भोपाल, इंदौर और ग्वालियर समेत कई जिलों में रुक-रुककर बारिश हुई। वहीं ग्वालियर में सोमवार को स्कूलों में छुट्टी कर दी गई।
खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें...Ladli Behna Yojana : 10 हजार से अधिक लाड़ली बहना को नहीं मिलेगा फायदा, जानें क्या है कारण
मध्य प्रदेश सरकार की लाड़ली बहना योजना (ladli behna yojana ) महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के उद्देश्य से शुरू की गई थी। इस योजना का उद्देश्य महिलाओं को 1000 रुपए प्रति माह की आर्थिक सहायता प्रदान करना था, जिससे वे आत्मनिर्भर बन सकें। हालांकि, अब सरकार के ताजा आंकड़ों से यह खुलासा हुआ है कि इस योजना से 10 से अधिक महिलाओं के नाम हटा दिए गए हैं। इन्हें आगामी 28वीं किस्त से 1250 रुपए का लाभ नहीं मिलेगा।
खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें...सुप्रीम कोर्ट में MP सरकार और MPPSC के जवाब से OBC अभ्यर्थियों की बढ़ी बैचेनी
मध्यप्रदेश में ओबीसी आरक्षण को लेकर जारी विवाद सुप्रीम कोर्ट तक तो पहले ही पहुंच चुका है। इस आरक्षण को लागू करने के लिए लगाई गई याचिका क्रमांक WP 606/2025 में ओबीसी अभ्यर्थियों ने 27% आरक्षण लागू करने और 13% होल्ड रिजल्ट को नियमित करने की मांग की है। इस मामले की सुनवाई 22 सितंबर से शुरू होनी है। लेकिन सुनवाई से पहले ही सरकार और मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग (MPPSC) द्वारा दाखिल जवाबी हलफनामों ने अभ्यर्थियों की चिंता और बढ़ा दी है।
खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें...इंदौर में नगर निगम संपत्तिकर वृद्धि पर हाइकोर्ट का आदेश, पीएस करें सुनवाई
इंदौर नगर निगम द्वारा स्लैब और रेट जोन बदलकर की गई संपत्तिकर बढ़ोतरी पर हाईकोर्ट से झटका लगा है। बेंच ने इसमें नगरीय प्रशासन विभाग प्रमुख सचिव को सुनवाई के लिए कहा है। इससे शहर के 7.30 लाख संपत्तिकर खातेदारों को राहत की उम्मीद बंधी है। प्रमुख सचिव नगरीय प्रशासन विभाग मंत्रालय को सुनवाई कर निर्णय लेने के लिए कहा गया है। हालांकि औपचारिक आदेश आना बाकी है।
खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें...सरकार गिरने के घमासान के बीच नरोत्तम का तंज-बुढ़ापे की कांग्रेस सरकार को चूम-चूम कर मार डाला
मार्च 2020 में ज्योतिरादित्य सिंधिया और 22 कांग्रेस विधायकों के बीजेपी में शामिल होने से कमलनाथ की कांग्रेस सरकार गिर गई थी। अब इस मुद्दे पर प्रदेशभर में सियासत गर्मा गई है। बीजेपी नेता और पूर्व मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा ने तंज कसा है। कांग्रेस के पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने दोनों नेताओं के रिश्ते को 'कैमिस्ट्री' बताया। बीजेपी के अन्य नेताओं ने भी इस पर तीखे बयान दिए हैं।
खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें...सुरक्षा कर्मियों से हुई झड़प में टूटा राज्यसभा सांसद सुमित्रा बाल्मीक का चश्मा, बोलीं-क्या अब कुंडली दिखानी पड़ेगी
भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की जबलपुर में हुई बैठक के दौरान जबरदस्त हंगामा हुआ। दरअसल राज्यसभा सांसद सुमित्रा बाल्मीक को सुरक्षा कर्मियों ने गेट पर रोक दिया। बताया जा रहा है कि प्रदेश अध्यक्ष के कार्यक्रम की सुरक्षा में लगे कर्मियों के साथ शाहपुरा के तहसीलदार रविंद्र पटेल ने उन्हें रोका। इस दौरान धक्का-मुक्की और बहस के बीच उनका चश्मा टूट गया।
खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें...शिक्षा विभाग की ई-अटेंडेंस व्यवस्था हुई धराशायी, 100% टारगेट पूरा करवाने में विभाग को आ रहा पसीना
स्कूल शिक्षा विभाग को शिक्षकों, प्रिंसिपलों और हेड-मास्टरों से ई-अटेंडेंस लगवाने में पसीना आ रहा है। दूसरी ओर शासन के निर्देशों में लापरवाही बरतने वाले ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसरों की वजह से सरकार की फजीहत हो चुकी है। क्योंकि, कई जिलों में पदस्थ बीईओ की ओर से स्टाफ की पूरी जानकारी पोर्टल पर अपलोड नहीं करवाई गई। जिससे ट्रांसफरो के मामले में विभाग को मुंह की खानी पड़ी थी।
खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें...45 मिनट तक बंद कमरे में मिले RSS चीफ मोहन भागवत और केंद्रीय मंत्री शिवराज, लगाए जा रहे कई कयास
केंद्रीय कृषि मंत्री और एमपी के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के साथ मुलाकात की। इस बैठक के बाद से राजनीतिक गलियारों में चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया है। अब इस मुलाकात के अलग-अलग मायने भी निकाले जा रहे हैं। साथ ही, इस बात पर भी चर्चा तेज है कि आखिर अचानक शिवराज सिंह चौहान ने भागवत से मुलाकात क्यों की है? इसके पीछे की वजह क्या है।
खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें...3.5 करोड़ से बना आलीशान अजाक्स भवन का लोकार्पण, 5,000 वर्गफीट में फैला, इन सुविधाओं से है लैस
मध्य प्रदेश अनुसूचित जाति जनजाति अधिकारी कर्मचारी संघ (अजाक्स) का नया प्रांतीय कार्यालय भवन का लोकार्पण रविवार (24 अगस्त) को किया गया। यह भवन 3.5 करोड़ रुपए की लागत से तैयार हुआ है। यह भवन राज्य की राजधानी में स्थित है, जो न केवल अपने आकार बल्कि अपनी शानदार डिजाइन और सुविधाओं के कारण खास है। इस भवन का निर्माण विशेष रूप से उन कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए किया गया है।
खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें...यूपीएस को लेकर असमंजस में कर्मचारी-अधिकारी, जानें क्यों हो रहा विरोध
केंद्र सरकार ने 1 अप्रैल 2025 से अपनी नई यूनिफाइड पेंशन स्कीम (यूपीएस) लागू कर दी है। हालांकि, यह कदम कर्मचारियों के लिए फायदेमंद होने का दावा किया गया था, लेकिन इस योजना को लेकर कर्मचारियों में मिश्रित प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। अब तक, करीब 30 लाख कर्मचारियों में से केवल 90 हजार ने ही इस योजना को अपनाया है।
खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें...तो ऐसी लड़की से शादी करना चाहते हैं पंडित धीरेंद्र शास्त्री, अखिलेश को भी दिया करारा जवाब
बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने अपनी शादी को लेकर बड़ा बयान दिया है। साथ ही, उन्होंने यह भी बताया है कि वह किस तरह की लड़की से शादी करना चाहते हैं। इसके अलावा लड़की में क्या गुण होने चाहिए। इस मुद्दे पर भी उन्होंने अपनी बात रखी है। इसके साथ ही उन्होंने अखिलेश यादव के कथा के लिए 50 लाख लेने के आरोपों पर भी जवाब दिया है।
खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें...इंदौर के इलेक्ट्रॉनिक कॉम्प्लेक्स की बिल्डिंग INFOBEANS कंपनी को सिंगल टेंडर से 50 साल के लिए लीज पर दे दी, विवाद
इंदौर के आईटी सेक्टर को लेकर बड़ा विवाद सामने आया है। इलेक्ट्रॉनिक्स कॉम्प्लेक्स स्थित एमपीएसईडीसी (मध्यप्रदेश स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन) की बिल्डिंग को सरकार ने मात्र 10 लाख रुपए वार्षिक किराए पर 50 साल की लीज पर निजी कंपनी इन्फोबीन्स को सौंप दिया है।
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