मोहन कैबिनेट का बड़ा फैसला, बदलेगा नपा चुनाव सिस्टम... अब जनता सीधे चुनेगी नगर पालिका अध्यक्ष
मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें | मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव (CM Mohan Yadav) की अध्यक्षता में मंगलवार, 09 सितंबर को मंत्रालय में कैबिनेट बैठक आयोजित हुई। बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई और कई बड़े फैसले लिए गए। साथ ही, बैठक में कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी मिली है। इन प्रस्तावों में राज्य के नगर पालिका और नगर परिषद के अध्यक्ष के चुनाव प्रणाली में बदलाव भी शामिल है। बैठक के बाद मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कैबिनेट ब्रीफिंग में इन फैसलों की जानकारी दी।
खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें...प्रमोशन में आरक्षण: सरकार ने मांगी प्रमोशन की अनुमति, स्टे ऑर्डर पर 16 सितंबर को होगा फैसला
मध्य प्रदेश में पदोन्नति में आरक्षण को लेकर चल रहे मामले की सुनवाई आखिरकार लंबे इंतजार के बाद मंगलवार, 9 सितंबर को हुई। हाईकोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान वरिष्ठ अधिवक्ता सीएस बैद्यनाथन ने दलील दी कि राज्य सरकार द्वारा पूर्व में दी गई ओरल अंडरटेकिंग की वजह से प्रमोशन रुके हुए हैं, जिससे आरक्षित और अनारक्षित दोनों वर्गों को नुकसान हो रहा है।
खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें...आज फिर 4000 करोड़ का लोन लेगी एमपी सरकार, 4.50 लाख करोड़ के पार पहुंचेगा कुल कर्ज
एमपी टॉप न्यूज : मध्यप्रदेश सरकार आज (9 सितंबर) फिर 4,000 करोड़ रुपए का कर्ज लेने जा रही है। कर्ज को तीन हिस्सों में लिया जाएगा। इसमें 1,500-1,500 करोड़ रुपए के दो कर्ज होंगे। वहीं, एक कर्ज 1,000 करोड़ रुपए का होगा। मध्य प्रदेश सरकार इस कर्ज का उपयोग सितंबर में होने वाले सेवा पर्व और अन्य बड़ी परियोजनाओं में करेगी। बता दें कि, इससे पहले एमपी सरकार ने 26 अगस्त को भी 4,800 करोड़ रुपए का कर्ज लिया था।
खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें...MPPSC राज्य सेवा परीक्षा 2023 के चलते 2024 का भी रिजल्ट रुका, 2025 मेंस केस लिस्ट नहीं होने से सभी उलझे
मप्र लोक सेवा आयोग (पीएससी) में बीते सप्ताह जो उम्मीद थी वह सब जीरो हो गई। राज्य सेवा परीक्षा 2023, 2024 और 2025 को लेकर सभी की टकटकी निगाहें एमपी हाईकोर्ट की ओर हैं लेकिन अभी तक इसे लेकर स्थितियां साफ नहीं हो सकी हैं।
खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें...भोपाल समेत एमपी के कई जिलों में झमाझम बारिश, उमरिया में जोहिला डैम के गेट खोले गए
मध्यप्रदेश में मानसून के दौरान मौसम ने इस बार भी अप्रत्याशित बदलाव दिखाए। मंगलवार को प्रदेश के कई हिस्सों में तेज बारिश हुई, जबकि कुछ स्थानों पर धूप भी खिली। भोपाल में सुबह के समय हल्की धूप थी, लेकिन दोपहर में तेज बारिश ने मौसम का मिजाज बदल दिया। सीधी जिले में भी तेज बारिश हुई, जिससे जलभराव की स्थिति उत्पन्न हो गई।
खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें...सरकारी कर्मचारियों की लापरवाही पर सीएम मोहन का एक्शन, 4 पटवारी समेत 6 सस्पेंड, इन अधिकारियों को नोटिस
मध्यप्रदेश के भिंड जिले में सोमवार को सरकारी कर्मचारियों की लापरवाही के मामले में बड़ी कार्रवाई की गई। चार पटवारी (भूमि अभिलेख अधिकारी) और चार अन्य सरकारी कर्मचारियों को निलंबित कर दिया गया है। इसके अलावा, चार तहसीलदारों के खिलाफ कार्रवाई के प्रस्ताव भेजे गए हैं। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने इस मामले पर अपनी नाराजगी व्यक्त करते हुए अधिकारियों से सरकारी योजनाओं की डिलीवरी प्रणाली को सुधारने का आदेश दिया है।
खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें...मप्र में उच्च शिक्षा के बुरे हाल, हाईकोर्ट से विधानसभा तक बैकफुट पर सरकार
मध्य प्रदेश के पांच विश्वविद्यालयों में एक भी असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं,बाकी में इनके 70 फीसद पद खाली, 93 विषयों के मास्टर ही नहीं हैं। हाईकोर्ट हो या विधानसभा विभाग से जुड़े अधिकतर मामलों में सरकार को बैकफुट पर आना पड़ रहा है।
खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें...इंदौर में 453 करोड़ का सौदा होगा रद्द, 184 करोड़ की फर्जी गारंटी पर तीर्थ गोपीकॉन कंपनी के एमडी गिरफ्तार
मप्र जल निगम लिमिटेड में 184 करोड़ की फर्जी बैंक गारंटी के जरिए 950 करोड़ के काम का ठेका लेने में उलझी तीर्थ गोपीकान कंपनी के एमडी और फाउंडर महेश कुम्भानी को सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया है। उनके साथ ही एक निजी व्यक्ति, जो बैंक और कंपनी के बीच में फर्जी बैंक गारंटी की सांठगांठ करता था। गौरव धाकड़ को भी सीबीआई ने गिरफ्तार किया है।
खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें...एमपी सरकार को रेपिस्ट को देना पड़ेगा 25 लाख मुआवजा, सुप्रीम कोर्ट का आदेश, ये है पूरा मामला
सुप्रीम कोर्ट नेमध्यप्रदेश सरकार को रेप के मामले में एक दोषी को 25 लाख रुपए का मुआवजा देने का आदेश दिया। यह मामला उस आरोपी से जुड़ा है, जिसे रेप के आरोप में सात साल की सजा हुई थी। लेकिन आरोपी को सात साल की सजा पूरी करने के बाद भी उसे 4.7 साल से अधिक समय तक जेल में रहना पड़ा।
खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें...भोपाल में शूटर्स के आपराधिक राज का बड़ा खुलासा, 3 के लाइसेंस होंगे सस्पेंड
मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल में शूटर्स के आपराधिक गतिविधियों में शामिल होने का बड़ा खुलासा हुआ है। इस जांच में कई अनियमितताएँ सामने आईं है। रिपोर्ट में जिन 80 शूटर्स का जिक्र किया गया है, उनमें से 3 ने अपने आपराधिक रिकॉर्ड को छुपाया था। जांच में पाया गया कि इन शूटर्स के लाइसेंस सस्पेंड किए जाएंगे। साथ ही, इनके कारतूस के कोटे को आधा किया जाएगा।
खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें...20 हजार से ज्यादा मामले लंबित, सालों में हो रहा दूसरी अपील का निपटारा
मध्यप्रदेश में सूचना के अधिकार (RTI) अधिनियम का हाल खुद पारदर्शिता पर सवाल खड़ा कर रहा है। जिस राज्य सूचना आयोग को आम लोगों को समय पर न्याय और जानकारी दिलाने की जिम्मेदारी सौंपी गई है, वही आयोग अपनी खस्ताहाल व्यवस्था के कारण लोगों की उम्मीदों पर पानी फेर रहा है। 20 हजार से अधिक मामले वर्षों से लंबित पड़े हैं।
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