RAJASTHAN Top News : राजस्थान की बड़ी खबरें

राजस्थान के कोटा जिले में एक विशेष रिकॉर्ड स्थापित किया गया है, जहां 233 फीट ऊंचे रावण के पुतले ने एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में स्थान बनाया है। कलाकारों ने अपनी कड़ी मेहनत और उत्कृष्ट कला के माध्यम से इस रावण के पुतले को आकार दिया, जिससे इसने न केवल कोटा, बल्कि पूरे राजस्थान का नाम रोशन किया। कोटा में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को इस शानदार पुतले के लिए संस्था के प्रतिनिधि भुवनेश मथुरिया ने रिकॉर्ड का प्रमाण-पत्र सौंपा। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर कहा कि यह सिर्फ एक पुतला नहीं, बल्कि राजस्थान की सांस्कृतिक धरोहर और कला के प्रति समर्पण का प्रतीक है। उन्होंने कलाकारों की मेहनत की सराहना की और भविष्य में ऐसे और रिकॉर्ड स्थापित करने की उम्मीद जताई। खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें...

राजस्थान के भरतपुर जिले के वैर उपखंड में खांसी की सिरप पीने से 2 साल के बच्चे की मौत का मामला सामने आया है। निहालसिंह गुर्जर का बेटा तीर्थराज (2) खांसी और जुकाम से पीड़ित था। निहालसिंह ने अपने बेटे को राजकीय उप जिला चिकित्सालय वैर में दिखाया, जहां डॉक्टर ने खांसी की सिरप दी। घर लौटने के बाद जब बच्चे को सिरप पिलाई गई, तो कुछ ही देर बाद उसकी तबीयत बिगड़ गई। परिजनों ने बताया कि सिरप पीने के बाद बच्चे की हालत गंभीर हो गई। उसे फिर से वैर अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उसकी स्थिति को देखते हुए डॉक्टरों ने उसे भरतपुर रेफर कर दिया। भरतपुर से उसे जयपुर के एसएमएस अस्पताल भेजा गया, जहां इलाज के दौरान मासूम की मौत हो गई। परिजनों का आरोप है कि सिरप पीने के बाद ही बच्चे की हालत खराब हुई। अब वे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं। खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें...

राजस्थान के अलवर जिले में साइबर अपराधियों के खिलाफ पुलिस ने कड़ी कार्रवाई शुरू की है। ऑपरेशन साइबर संग्राम के तहत पुलिस ने 7,000 संदिग्ध म्यूल अकाउंट्स की पहचान की और इन अकाउंट्स से जुड़े 4,337 बैंक खातों पर कार्रवाई की है। इन खातों में बड़े पैमाने पर साइबर फ्रॉड का पता चला है, जिसमें करोड़ों रुपए की ठगी की गई है। म्यूल अकाउंट्स वे बैंक खाते होते हैं, जिन्हें अपराधी या तो फर्जी नामों से खोलते हैं या फिर गरीब और अनजान लोगों को लालच देकर उनके नाम से खुलवाते हैं। इन खातों का इस्तेमाल ठगी की रकम को इधर-उधर करने के लिए किया जाता है। कई बार इन खातों का इस्तेमाल बेटिंग, स्कैम फंड्स और फर्जी निवेश योजनाओं के लिए भी किया जाता है। पुलिस ने अब तक 51 एफआईआर दर्ज की हैं, जिनमें फर्जी सिम बेचने वाले भी शामिल हैं। खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें...

राजस्थान के मेवाड़ क्षेत्र में कांग्रेस पार्टी के नए सिपहसालारों की तलाश शुरू हो गई है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी (एआईसीसी) ने महाराष्ट्र कांग्रेस की नेता यशोमती ठाकुर को ऑब्जर्वर नियुक्त किया है, जबकि पीसीसी महासचिव चेतन डूडी, सचिव गोविंद डागा और एनएसयूआई के पूर्व अध्यक्ष अभिषेक चौधरी भी पार्टी के सहयोगी के रूप में काम करेंगे। इन सबका मुख्य उद्देश्य आगामी चुनावों में पार्टी की जड़े मजबूत करना है। पार्टी के नए नेतृत्व की जिम्मेदारी अब जिलाध्यक्षों की नियुक्ति के लिए तय की गई है, और अगले कुछ दिनों में जिलाध्यक्षों के नाम घोषित किए जाएंगे। लेकिन कांग्रेस पार्टी के भीतर बंटे हुए गुटों और गहरी गुटबाजी के कारण, यह सवाल उठता है कि क्या कांग्रेस मेवाड़ में अपनी स्थिति को मजबूत कर पाएगी या फिर गुटबाजी के चलते एक बार फिर चुनावी नुकसान उठाएगी? खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें...

राजस्थान के सियासी परिदृश्य में नरेश मीणा एक बार फिर से सुर्खियों में हैं। उन्होंने हाल ही में झालावाड़ हादसे के विरोध में अपना आंदोलन किया था और अब वह डूंगरी बांध के विरोध में नया मोर्चा खोलने की योजना बना रहे हैं। सवाई माधोपुर के डूंगरी बांध का विरोध करते हुए वे किसानों की जमीन और विस्थापन के मुद्दे पर सरकार से सीधे टकराने की तैयारी में हैं। नरेश मीणा का कहना है कि इस बार उनका आंदोलन गांधीवादी तरीके से होगा, लेकिन यह सरकार के लिए बड़ी चुनौती साबित होने वाला है। उनका कहना है कि जमीन से जुड़ी आस्था और एकता के कारण कोई भी सरकार किसानों को अपनी भूमि से विस्थापित नहीं कर सकती। खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें...

लद्दाख हिंसा को लेकर जेल में बंद पर्यावरण कार्यकर्ता और समाजसेवी सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि जे अंगमो के गुरुवार को राजस्थान के जोधपुर पहुंचने की सूचना थी, लेकिन वे गुरुवार शाम तक राजस्थान के जोधपुर नहीं पहुंच पाई। सूत्रों का कहना है कि गीतांजलि फिलहाल दिल्ली में ही हैं। उनका मुख्य उद्देश्य अपने पति से मुलाकात करना था। सोनम वांगचुक, जो लद्दाख क्षेत्र में छठी अनुसूची के तहत विशेष दर्जा देने की मांग और पर्यावरण संरक्षण के लिए संघर्ष कर रहे हैं, को हाल ही में दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया था। बाद में सोनम वांगचुक जोधपुर शिफ्ट किए गए। उनकी गिरफ्तारी ने देशभर में चर्चा पैदा कर दी है और इसके बाद समर्थन और विरोध की लहरें उठ रही हैं। खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें...

राजस्थान के उदयपुर और उसके आस-पास के आदिवासी अंचल में एक भयावह कुचक्र चल रहा है, जिसमें गरीब परिवार अपने बच्चों को गिरवी रखते हैं। 8 से 12 साल के बच्चों को 20,000-25,000 रुपए में गड़रियों (चरवाहों) के पास एक साल के लिए गिरवी रखा जाता है। वहीं अधिकतम 40-45 हजार रुपए में बच्चे बेचे भी जा रहे हैं। इससे बच्चे न केवल शोषण का शिकार होते हैं, बल्कि उन्हें प्रतिदिन 30-35 किलोमीटर तक पैदल भेड़ों के रेवड़ के साथ चलाया जाता है। न ही उन्हें भरपूर खाना मिलता है और न ही आराम। खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें...

राजस्थान ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल लिमिटेड (आरडीपीएल) राज्य की एकमात्र सरकारी दवा कंपनी है, जो पहले सीकर और भरतपुर जैसी घटनाओं को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती थी। यह कंपनी 9 साल से बंद पड़ी है, जबकि इसमें प्रतिदिन 2 लाख कफ सिरप बनाने की क्षमता है। अगर यह कंपनी चालू रहती तो इन घटनाओं को रोका जा सकता था, लेकिन वर्तमान में इस कंपनी के बंद होने से राज्य के अस्पतालों में दवाओं की गुणवत्ता और उपलब्धता पर गंभीर असर पड़ा है। इससे राजस्थान के सरकारी अस्पताल व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं। 2023 में केंद्र सरकार ने इस कंपनी को फिर से चालू करने के लिए राजस्थान सरकार को अपने शेयर ट्रांसफर करने की स्वीकृति दी थी। खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें...

राजस्थान में पुलिस थानों में सीसीटीवी कैमरे (CCTV Cameras in Police Stations) तो लगाए गए हैं, लेकिन उनकी सुरक्षा और रिकॉर्डिंग व्यवस्था में कई कमियां नजर आ रही हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद 2021 में 1050 राजस्थान पुलिस थानों में से 915 थानों में सीसीटीवी कैमरे लगाए गए थे, लेकिन इन कैमरों की रिकार्डिंग को सुरक्षित रखना एक बड़ी चुनौती बन गई है। कैमरों की रिकार्डिंग थानों में ही लगी हार्ड डिस्क में सेव होती है, लेकिन हाल ही में हुई घटनाओं ने इस व्यवस्था की खामियों को उजागर किया है। खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें...

पश्चिमी राजस्थान में ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट के लिए बिजली कंपनियों को दी जा रही लाखों बीघा सरकारी जमीनों से अलग तरह का संकट खड़ा हो गया है। कंपनियों को चारागाह, नदी-नालों, ओरण (मंदिरों व धार्मिक कार्यों से जुड़ी जमीनें) और सिवाय चक तक की जमीनें दे दी गई। यह स्थिति गांव व गांव वालों को आर्थिक, सामाजिक और भौगोलिक स्तर पर सीधे प्रभावित कर रही है। दरअसल, राजस्थान सरकार सोलर-विंड प्रोजेक्ट लगाने के लिए बड़ी-बड़ी कंपनियों को सस्ती दरों पर जमीनें दे रही है। भूमि आवंटन में इतनी जल्दबाजी हो रही है कि जमीन देते वक्त यह विचार नहीं हो रहा कि ये जमीनें स्थानीय लोगों के लिए कितनी उपयोगी हैं। चारागाह, नदी-नालों, ओरण (मंदिरों व धार्मिक कार्यों से जुड़ी जमीनें) और सिवाय चक जमीनें सोलर प्लांटों में जाने से गांवों का सार्वजनिक तानाबाना गड़बड़ा गया है। खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें...

राजस्थान, मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ को हाल ही में केंद्र सरकार से एक बड़ी राहत मिली है। शहरी बाढ़ प्रबंधन को लेकर यह बेहद महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में आयोजित उच्च स्तरीय समिति की बैठक में राजस्थान, मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ समेत 9 अन्य आपदा प्रभावित राज्यों के लिए 4645.60 करोड़ रुपए आर्थिक सहायता को मंजूरी दी गई। इस योजना के तहत राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण कोष (NDRF) से शहरी बाढ़ जोखिम प्रबंधन कार्यक्रम के अंतर्गत कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें...

राजस्थान में प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना (PM Surya Ghar Free Electricity Scheme) के तहत एक बड़ा बदलाव किया गया है। यह योजना राज्य के उपभोक्ताओं को 150 यूनिट तक मुफ्त बिजली देने का वादा करती है, लेकिन अब उन उपभोक्ताओं के लिए समस्या उत्पन्न हो गई है जिनके पास सोलर पैनल लगाने के लिए छत नहीं है। पहले जिन उपभोक्ताओं को सामुदायिक सोलर पैनल लगाने का विकल्प दिया गया था, अब मंत्रालय द्वारा जारी की गई नई गाइडलाइनों के तहत वह विकल्प भी हटा दिया गया है। खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें...

राजस्थान में सड़क दुर्घटनाओं की संख्या लगातार बढ़ रही है, और ये घटनाएं न केवल जानलेवा साबित हो रही हैं, बल्कि राज्य की सड़क सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल भी खड़े कर रही हैं। 2022 में जहां सड़क हादसों से 7,292 लोगों की मौत हुई, वहीं 2023 में यह संख्या बढ़कर 11,932 हो गई। यह 62 प्रतिशत की वृद्धि को दर्शाता है, और हर 44 मिनट में एक व्यक्ति की सड़क पर मौत का आंकड़ा सामने आता है। खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें...

स्वायत्त शासन विभाग राजस्थान (डीएलबी) द्वारा सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के बावजूद 30 कर्मचारियों का प्रमोशन कर उन्हें सहायक अभियंता (AEN) से अधिशासी अभियंता (XEN) बना दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने 2005 के बाद डिस्टेंस एजुकेशन से प्राप्त किसी भी तकनीकी डिग्री को प्रमोशन के लिए मान्य नहीं किया था। इसके बावजूद इन कर्मचारियों ने डिस्टेंस एजुकेशन से बीटेक/बीई की डिग्री लेकर जल्दी प्रमोशन हासिल किया। खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें...

राजस्थान के झालावाड़ जिले में 29 सितंबर 2025 को एक बड़ी गिरफ्तारी का मामला सामने आया। चंडीगढ़ क्राइम पुलिस और झालावाड़ पुलिस की संयुक्त टीम ने एक मकान से नकली नोटों का बड़ा जखीरा बरामद किया। इस कार्रवाई में 12 लाख 20 हजार रुपए के नकली नोटों के साथ साथ नकली नोट बनाने का सामान भी जब्त किया गया। पुलिस ने इस मामले में एक पति-पत्नी को गिरफ्तार किया है, जो इस नकली नोटों की आपूर्ति में शामिल थे। खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें...

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