मंत्रीजी के कार्यक्रम से पहले पहुंच गया सांप, कड़ी मशक्कत के बाद रेस्क्यू होने से मिली राहत
राजस्थान के अलवर जिले के तुलेडा रोड स्थित महात्मा गांधी स्कूल में शनिवार को एक जहरीला काला सांप निकलने से हड़कंप मच गया। स्कूल में होने वाले मंत्रीजी के कार्यक्रम से ठीक पहले ये घटना हुई। जब यह सूचना मिली, तो वाइल्डलाइफ रिसर्च एंड रेस्क्यू सेंटर (WRRC) की टीम को तत्काल बुलाया गया। टीम के सदस्य कपिल सैनी ने मौके पर पहुंचकर सांप को सुरक्षित तरीके से रेस्क्यू किया। कपिल सैनी ने बताया कि यह सांप एक करैत सर्प (krait snake) था, जो अपने जहर के लिए बहुत खतरनाक माना जाता है। इस जहरीले सांप के स्कूल परिसर में होने से अगर कोई दुर्घटना होती, तो यह बड़े नुकसान का कारण बन सकता था।
खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें...उपभोक्ता अधिकार : 65 रुपए ज्यादा टोल वसूला, आयोग ने ठोक दिया 42 हजार का जुर्माना
राजस्थान के जयपुर-पुष्कर मार्ग पर अवैध टोल वसूली के मामले में उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग जयपुर द्वितीय ने महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। यह मामला तब सामने आया, जब एक उपभोक्ता ने टोल वसूली के खिलाफ शिकायत दर्ज की थी। 24 घंटे के भीतर दो बार टोल वसूला गया था, जो उपभोक्ता अधिकारों का उल्लंघन था। इसके परिणाम स्वरूप उपभोक्ता आयोग ने टोल वसूली को गलत माना और संबंधित कंपनी पर 42 हजार रुपए का जुर्माना लगाया। इस मामले में उपभोक्ता आयोग ने स्पष्ट किया कि टोल शुल्क की वसूली में गड़बड़ी हुई थी। परिवादी को 65 रुपए का टोल शुल्क चुकाना था, लेकिन उसे दो बार टोल वसूला गया।
खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें...कचौरी दुकानदार का बैंक खाता फ्रीज : हाई कोर्ट ने गृह मंत्रालय और रिजर्व बैंक से मांगी जानकारी
राजस्थान के जयपुर शहर में स्थित त्रिवेणी नगर चौराहे पर कचौरी की दुकान चलाने वाले दुकानदार का बैंक खाता महज कुछ रुपए के कारण फ्रीज हो गया। यह मामला तब सामने आया, जब तेलंगाना में एक साइबर ठगी की एफआईआर दर्ज हुई। इसमें पाया गया कि किसी ने कचौरी दुकानदार के बैंक खाते में पेमेंट किया था। इसके बाद पुलिस की रिपोर्ट के आधार पर बैंक ने इस खाते को फ्रीज कर दिया, जिससे दुकानदार को गंभीर आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा। कचौरी दुकानदार पदम कुमार जैन ने इस मामले में राजस्थान हाई कोर्ट में याचिका दायर की। उनका कहना था कि उन्होंने कोई गलत काम नहीं किया था और उनका खाता बिना किसी नोटिस के बंद कर दिया गया।
खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें...धौलपुर में कांस्टेबल की मौत के बाद पत्नी की भी मौत, 2 बच्चों के सिर से उठा मां-बाप का साया
राजस्थान के धौलपुर जिले में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जिसने पूरे क्षेत्र को झकझोर कर रख दिया। 3 सितंबर को एक सड़क हादसे में कांस्टेबल संदीप शर्मा की मौत के बाद उनकी पत्नी राधा शर्मा ने 10 दिन बाद अपने जीवन की इच्छा छोड़ दी। राधा ने 4 सितंबर को दुख से उबरने की बजाय टॉयलेट साफ करने वाला जहरीला केमिकल पी लिया था। उनकी मौत के बाद परिवार पर एक बुरा आघात पड़ा और दो मासूम बच्चों के सिर से माता-पिता का साया उठ गया। संदीप शर्मा की मौत 3 सितंबर को हुई, जब वे धौलपुर पुलिस लाइन से कुख्यात अपराधी धर्मेंद्र उर्फ लुक्का को परबतसर जेल से पेशी पर ला रहे थे। उनकी गाड़ी की जयपुर-आगरा हाईवे पर दौसा के पास ट्रक से जोरदार टक्कर हो गई, जिसके परिणामस्वरूप संदीप की मौके पर ही मौत हो गई।
खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें...रूस में धोखे से यूक्रेन बॉर्डर भेजे गए भारतीय छात्र, लड़ाई में जबरन सैनिक बनाया, बचाने की गुहार
रूस में पढ़ाई कर रहे कुछ भारतीय छात्रों को धोखे से यूक्रेन सीमा पर युद्ध में शामिल होने के लिए भेजे जाने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। इन छात्रों को रूस में पढ़ाई के दौरान सैन्य सेवा में भर्ती कर लिया गया था और उन्हें बिना किसी सैन्य प्रशिक्षण के यूक्रेन के युद्ध क्षेत्र में भेज दिया गया। छात्रों में से एक राजस्थान के सीकर के संदीप सुंडा ने एक वीडियो संदेश भेजकर भारत सरकार से अपनी जिंदगी बचाने की गुहार लगाई है। रूस में पढ़ाई कर रहे सीकर जिले के दीपपुरा राजाजी निवासी संदीप सुंडा ने बताया कि उन्हें सेना की वर्दी पहनाकर और हाथ में हथियार देकर यूक्रेन के सीमा क्षेत्र में भेजा गया। संदीप के अनुसार, उन्हें कभी भी सैन्य प्रशिक्षण नहीं दिया गया और न ही हथियार चलाने का कोई अनुभव था। इस सब के बाद वे अब अपनी जान को खतरे में देख रहे हैं और भारत सरकार से मदद की अपील कर रहे हैं।
खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें...वन स्टेट वन इलेक्शन : राजस्थान में पंचायत और निकाय चुनाव एकसाथ कराना दिख रहा मुश्किल
राजस्थान में राज्य सरकार भले ही वन स्टेट वन इलेक्शन पॉलिसी के तहत प्रदेश की सभी ग्राम पंचायतों और नगर पालिकाओं के एकसाथ चुनाव कराए जाने का दावा करे, लेकिन संवैधानिक और कानूनी बाध्यताओं के कारण यह फिलहाल संभव होता नहीं दिख रहा है। संविधान के अनुसार, पंचायत और शहरी निकायों का कार्यकाल 5 साल होता है। कार्यकाल न पांच साल से कम हो सकता है, ना ही ज्यादा। नियमों के अनुसार, राज्य निर्वाचन आयोग को पांच साल का कार्यकाल पूरा होने से 6 महीने पहले ही चुनाव करवाने की तैयारी शुरू करके चुनाव करवा लेने चाहिए थे, लेकिन अधिकांश पंचायतों और निकायों का कार्यकाल समाप्त हो चुका है, जबकि कुछ का होना बाकी है। सरकार और निर्वाचन आयोग ने चुनाव करवाने के अभी तक कोई कदम नहीं उठाए और वन स्टेट वन इलेक्शन करवाने का राग अलाप रही है।
खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें...नेपाल में हिंसा के बीच आ सकती है राजस्थान के लिए खुशखबरी, सीकर से है बड़ा कनेक्शन
नेपाल में सियासी संकट और जनआंदोलन (Nepal Gen-Z Protest) के बीच एक नया मोड़ आया है। वहां राजशाही को पुन: स्थापित करने की मांग भी उठने लगी है। अगर ऐसा होता है तो इस घटनाक्रम का सीकर जिले पर गहरा असर पड़ सकता है। छात्र आंदोलनों, तख्तापलट और जेन जेड (Gen Z) द्वारा युवा नेतृत्व की मांग ने सीकर के भांजे हृदयेंद्र शाह को एक नया राजनीतिक चेहरा बना दिया है। नेपाल में शाही व्यवस्था की पुनर्स्थापना की मांग के बीच, सीकर के भांजे हृदयेंद्र शाह को लेकर उम्मीदें बढ़ रही हैं।
खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें...जयपुर एयरपोर्ट तरस रहा यात्रियों को, सात महीने में डेढ़ लाख हुए कम, जानें क्या हैं कारण
राजस्थान का सबसे बड़ा एयरपोर्ट जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट इस समय यात्री संख्या में गिरावट का सामना कर रहा है। पिछले 7 महीनों में, यात्रियों की संख्या में डेढ़ लाख से अधिक की कमी आई है। इसका प्रभाव एयरलाइन कंपनियों पर भी देखा जा रहा है। एयरलाइंस अब इस गिरावट के कारणों का विश्लेषण कर रही हैं और जयपुर से अपनी उड़ान संचालन को लेकर नए रास्ते तलाशने की कोशिश कर रही हैं। TheSootr की इस खबर में हम जानेंगे पैसेंजर की संख्या में गिरावट के कारण और समस्या का समाधान।
खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें...औरंगजेब फिर हुआ जिंदा! अब राजस्थान की यूनिवर्सिटी में प्रो. सुनीता मिश्रा के बयान पर मचा बवाल
उदयपुर के मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय की कुलगुरु प्रो. सुनीता मिश्रा हाल ही में मुगल शासक औरंगजेब पर अपने एक बयान के कारण विवादों में घिर गई हैं। प्रो. मिश्रा ने भारतीय ज्ञान प्रणाली: विकसित भारत 2047 के लिए रोडमैप विषयक सेमिनार के दौरान एक बयान दिया था, जिसे लेकर काफी चर्चाएँ और प्रतिक्रियाएँ आईं। इस बयान में उन्होंने कुछ ऐतिहासिक शासकों का उल्लेख किया था, जिसके बाद एक राजनीतिक संगठन ने इसका विरोध किया।
खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें...बीएनएस 2023 : सजा के तौर पर सरकारी कर्मचारियों को लगाने होंगे पौधे, करनी पड़ेगी सफाई
राजस्थान में सरकारी कर्मचारियों के लिए अवमानना (कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट), दुर्व्यवहार और मानहानि जैसे अपराधों के लिए अब 15 प्रकार की सजा का प्रावधान किया गया है। इस सजा प्रणाली को बीएनएस 2023 (BNS-2023) के तहत लागू किया गया है, और इसे राजस्थान हाई कोर्ट से प्राप्त सलाह के बाद गृह विभाग द्वारा अधिसूचित किया गया है। इस अधिसूचना के तहत राजस्थान के सरकारी कर्मचारी को अपराधों के लिए केवल जेल की सजा नहीं दी जाएगी, बल्कि सामुदायिक सेवा, पौधारोपण, दफ्तर की सफाई, पार्कों का रख-रखाव, और लाइब्रेरी में सेवा जैसी अन्य सजा भी दी जा सकेगी।
खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें...राजस्थान पुलिस में नया बवाल, बाड़मेर में हेड कांस्टेबल को डीएसपी ने मार दिया थप्पड़!
राजस्थान के बाड़मेर जिले के चौहटन थाना में तैनात डीएसपी जीवनलाल खत्री और उनके ड्राइवर हेड कॉन्स्टेबल रामूराम मेघवाल के बीच एक गंभीर विवाद सामने आया है। रामूराम मेघवाल ने डीएसपी पर थप्पड़ मारने का आरोप लगाया है, जिसके बाद यह मामला राज्य में चर्चा का विषय बन गया है। इस आरोप से जुड़ा एक ऑडियो भी सामने आया है, जिसमें रामूराम अपनी पीड़ा का बयान कर रहे हैं। इसके अलावा, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी (RLP) के प्रमुख और सांसद हनुमान बेनीवाल तथा बाड़मेर सांसद उम्मेदाराम बेनीवाल ने इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है।
खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें...पिपलोदी स्कूल हादसे के पीड़ितों के संग आए नरेश मीणा, आमरण अनशन पर बैठे
राजस्थान के झालावाड़ जिले के पिपलोदी गांव के स्कूल में हुई दर्दनाक घटना ने पूरे प्रदेश को हिलाकर रख दिया था। जुलाई, 2025 में इस सरकारी स्कूल का पुराना भवन बारिश के कारण ढह गया, जिसमें सात मासूम बच्चों की जान चली गई। इस हादसे के बाद समरावता थप्पड़ कांड से चर्चा में आए नरेश मीणा एक बार फिर सक्रिय हो गए हैं। उन्होंने इस घटना के पीड़ित परिवारों को न्याय दिलाने के लिए आमरण अनशन शुरू कर दिया है। नरेश मीणा ने कहा है कि जब तक पीड़ित बच्चों के परिवारों को न्याय नहीं मिलेगा, तब तक वह अन्न का एक भी दाना अपने पेट में नहीं जाने देंगे।
खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें...राजस्थान विधानसभा : गहलोत-वसुंधरा समेत सात सदस्यों ने नहीं लिया कार्यवाही में भाग, सवा सौ को नहीं मिला बोलने का मौका
राजस्थान विधानसभा का मानसून सत्र हाल ही में समाप्त हुआ, जिसमें कई महत्वपूर्ण विधेयक पारित किए गए। वहीं, जमकर हंगामा भी हुआ। इस सत्र के दौरान प्रदेश के राजनीतिक परिदृश्य में कुछ ऐसे पहलू सामने आए, जो विधानसभा की कार्यवाही को प्रभावित करने वाले थे। कुछ विधायक सत्र में अनुपस्थित रहे, जबकि अन्य ने सत्र के दौरान सक्रिय भागीदारी दिखाई। आइए TheSootr में जानते हैं इस सत्र से जुड़ी प्रमुख घटनाओं और आंकड़ों के बारे में।
खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें...राजस्थान में बच्चों का आधार अपडेट करने के लिए लगेंगे विशेष कैंप, मुख्य सचिव ने दिए निर्देश
राजस्थान में छोटे बच्चों का आधार कार्ड बनाने और अपडेट करने की प्रक्रिया धीमी है। यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया (UIDAI) और राज्य स्तरीय सलाहकार बोर्ड की बैठक में यह खुलासा हुआ कि प्रदेश में एक करोड़ से अधिक बच्चों का आधार अपडेट नहीं हो सका है। राजस्थान के मुख्य सचिव सुधांश पंत ने चिकित्सा, महिला एवं बाल विकास, शिक्षा और भारतीय डाक विभाग को विशेष शिविर आयोजित करने के निर्देश दिए हैं ताकि बच्चों के आधार को अपडेट किया जा सके और यह माता-पिता के आधार से लिंक हो सके।
खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें...राजस्थान में मिड डे मील खाने से बच्चों की तबीयत बिगड़ी, 16 की हालत गंभीर
राजस्थान के दौसा जिले में शनिवार को मिड डे मील खाने के बाद 100 से ज्यादा बच्चों की तबीयत बिगड़ गई, जिससे पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। यह घटना नांगल राजावतान उपखंड के ग्राम पंचायत चूड़ियावास स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में घटी। प्रारंभिक रिपोर्ट्स के अनुसार, बच्चों की तबीयत खराब होने की वजह मिड डे मील में शामिल रोटी और आलू की सब्जी में फूड पॉइजनिंग (Food Poisoning) का संदेह जताया जा रहा है। ग्राम पंचायत चूड़ियावास स्थित विद्यालय में बच्चों ने मिड डे मील के रूप में रोटी और आलू की सब्जी खाई थी, जिसके बाद उनकी तबीयत बिगड़ गई। बच्चों को अचानक पेट में दर्द हुआ और कई बच्चों को उल्टी आने लगी। स्कूल प्रशासन ने तुरंत इस घटना की सूचना स्वास्थ्य विभाग को दी और आनन-फानन में बच्चों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (Community Health Center) ले जाया गया।
खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें...पर्यावरण और जनहित मामलों में राजस्थान में कोर्ट के आदेशों की भी नहीं हो रही पालना
राजस्थान में पर्यावरणीय संरक्षण और जनहित से जुड़े मामलों में अदालतों के आदेशों की पालना में लगातार ढिलाई और लापरवाही देखी जा रही है। सुप्रीम कोर्ट और नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने राज्य सरकार को कई बार पर्यावरणीय संरक्षण से संबंधित सख्त निर्देश दिए हैं, लेकिन अफसरशाही के कारण इन निर्देशों की पालन में हमेशा ढिलाई ही देखने को मिली है। यहां तक कि जयपुर के सांगानेर क्षेत्र में स्थित रंगाई-छपाई कारखानों के जहरीले पानी के निपटारे के लिए सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिए थे, लेकिन उस आदेश के कई साल बाद भी स्थिति जस की तस बनी हुई है। इसके अलावा, अवैध खनन, ओरण भूमि की सुरक्षा और थानों में सीसीटीवी कैमरे लगाने जैसे मुद्दों पर प्रशासनिक लापरवाही बढ़ती जा रही है। यही कारण है कि कुछ मामलों में न्यायालय को सीबीआई जैसी केंद्रीय एजेंसी से जांच करवानी पड़ी है।
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